नेपालको पूँजी बजारका नियमकको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णयले ठूलो असर पर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको स्वायत्तताको सवालमा धेरै कार्य गरिरहेको भए पनि अझै पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुन सकेको छैन ।

पूँजी बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने नियामकहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले २०८२ सालमा के के नीतिगत परिवर्तन गरे, बुँदागत रुपमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका छौं।

नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ सालमा शेयर धितो कर्जा पूर्ण रुपमा फुकुवा गरेको छ । यसअघि विभिन्न समयमा १५ करोड, २५ करोडको सीमा कायम थियो ।

१) शेयर धितो कर्जामा २५ करोडको सीमा खारेज :

२०८२ को मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा चर्चित परिवर्तन व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि तोकिएको शेयर धितो कर्जाको सीमा हो। एउटा व्यक्ति वा संस्थाले १५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने सीमालाई विस्तारै बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने अघिल्लो वर्ष नै २५ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिएको थियो, जसलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। अहिले व्यक्ति तथा संस्थाले चाहे अनुसार नै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

२) बैंकहरूको ‘होल्डिङ पिरियड’ मा लचकता

कोभिडको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोर बिजनेस भन्दा बाहिर गएर शेयर कारोबारमा केन्द्रित भएर नाफा वृद्धि गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले आफूले किन्ने शेयर कम्तिमा एक वर्ष होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको रुपमा डा‍. विश्व पौडेल आएपछि उनले १ वर्षको समयावधिलाई ६ महिनामा झारिदियो । यसले बजारमा बैंकहरुको सक्रियता र तरलता बढाएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्ष होल्ड गरेको शेयरमा पनि प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशत मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ गभर्नर डा पौडेलले प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म बेच्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । गभर्नर पौडेलको हरेक नीतिगत परिवर्तनमा शेयर बजारले हरियो रंगले स्वागत गरेको थियो ।

३) जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था

गभर्नर पौडेलले २०८२ मा गरेको अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भएको ५० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार शत प्रतिशतमा झार्नु हो । यसअघि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जामा १ सय २५ प्रतिशत र सो भन्दा कमको शेयर धितो कर्जामा मात्रै १ सय प्रतिशत जोखिम भार थियो । यसले बैंकहरूलाई धेरै पूँजी नछुट्याई शेयर कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो बनाएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

१) मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२

बोर्डले पुराना व्यवस्थाहरूलाई विस्थापित गर्दै फागुन १, २०८२ देखि लागू हुने गरी नयाँ ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको छ । मार्जिन सुविधा दिन ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत सुरुवाती मार्जिन राख्नुपर्ने र २० प्रतिशत मेन्टेनेन्स मार्जिन कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ५ गुणासम्म मात्र मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न पाउने र एकै ग्राहकलाई कुल पोर्टफोलियोको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने नियम बनाइएको छ।बोर्डले यो निर्देशिका ल्याएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यप्रक्रिया,२०८२ बनाई लागू गरेको छ र सोही अनुसार मार्जिन कारोबारको लागि योग्य कम्पनीहरुको सूची समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

२) धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (नौं र दसौं संशोधन)

विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर कोटामा आवेदन दिने समयलाई परिमार्जन गरी कम्तिमा ४ कार्यदिन कायम गरिएको छ । यसअघि यो समय १५ दिन थियो। यदि सो अवधिमा बिक्री नभएमा मात्र १५ दिनसम्म खुला रहनेछ।

३) अविमोच्य अग्राधिकार सेयर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ उपकरणको रूपमा अविमोच्य अग्राधिकार शेयर (पर्पेच्युएल नन–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर) निष्काशन गर्न पाउने बाटो खोलिएको छ। सोही अनुसार अहिलेसम्म नबिल बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, एनएमबी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, आइसीएफसी फाइनान्स र माछापुच्छ्रे बैंकले यो नयाँ उपकरण जारी गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ ।

४) हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड) को सुरुवात

नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बोर्डले २०८२ वैशाख ३० मा एक सूचीकृत कम्पनीलाई हरित ऋणपत्र निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ। यसले वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउन नयाँ ढोका खोलेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज
नेपालको एक मात्र दोस्रो बजारको शेयर कारोबार गराउने प्लेटफर्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जले समेत आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी केही नीतिगत संशोधन गरेको छ।

१) नयाँ ट्रेडिङ नियम र सर्किट ब्रेकर 

नेप्सेले बजारमा हुने उतारचढावलाई थप व्यवस्थित बनाउन र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई सहज बनाउन नयाँ नियमहरू अघि सारेको छः

दैनिक मूल्य सीमाः सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर मूल्य एकै दिनमा उतारचढाव हुन पाउने सीमालाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रि–ओपन सेसन : प्रि–ओपन सेसनको मूल्य सीमालाई थप लचिलो बनाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसले गर्दा बजार खुल्दा वास्तविक मूल्य तय हुन मद्दत पुग्छ।
सर्किट ब्रेकरमा परिमार्जनः नयाँ व्यवस्था अनुसार पहिलो २ घण्टामा ५ प्रतिशत घटबढ भए १५ मिनेट र ८ प्रतिशत पुगेमा दिनभरका लागि कारोबार बन्द गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ।

२) नेप्सेको पुनर्संरचना

नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व घटाएर निजी क्षेत्र र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया २०८२ मा निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

रणनीतिक साझेदारः वैदेशिक स्टक एक्सचेञ्ज वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म सेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने तयारी गरिएको छ।

चुक्ता पूँजी वृद्धिः नेप्सेको चुक्ता पूँजी १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सिफारिस गरिएको छ।
स्वामित्व संरचनाः सरकारको हिस्सा २५ प्रतिशतमा झार्ने र बाँकी हिस्सा बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र सर्वसाधारणलाई दिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ।

३) एएमओ सुविधा

एएमओ (एफ्टर मार्केट अर्डर) : लगानीकर्ताले बजार बन्द भएपछि पनि अर्को दिनका लागि अर्डर राख्न सक्ने ‘एफ्टर मार्केट अर्डर’ सुविधाको प्राविधिक परीक्षण सुरु गरिएको छ।