आर्थिक क्षेत्रका नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी विश्लेषणका लागि महत्वपूर्ण आधार र तथ्याङ्क प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अभियान शुरु गरिएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले आज एक कार्यक्रमका बीच गणनाको शुभारम्भ गर्दै यसले मुलुकको समग्र आर्थिक निर्णयका लागि ‘मेरुदण्ड’ को रूपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
डा. पोख्रेलकाअनुसार चैत १ गतेदेखि नै ७७ वटै जिल्लामा आर्थिक गणना कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् । काठमाडौँ, मोरङ र रूपन्देही (भैरहवा) जस्ता ठूला जिल्लाहरूमा एकभन्दा बढी कार्यालय गरी देशभर जम्मा ८४ वटा जिल्ला स्तरका गणना कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । यस गणनाले उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी सबै प्रकारका आर्थिक एकाइहरूलाई समेट्नेछ ।
विशेष गरी संस्थाहरूको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारीको अवस्था, उत्पादन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार केही क्षेत्रहरूलाई भने गणनामा समावेश गरिएको छैन । कुटनीतिक निकायहरू, शुद्ध प्रशासनिक सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू र घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र गरिने क्रियाकलापहरूलाई यसमा समेटिएको छैन । यसअघि २०७५ सालमा भएको आर्थिक गणनामा करिव ९ लाख २३ हजार उद्योग प्रतिष्ठानहरू समेटिएका थिए । जसमा ३२ लाखको हाराहारीमा रोजगारीको अवस्था देखिएको थियो ।
उनले भने, ‘आज वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य असार ७ गतेसम्म जारी रहनेछ । असार मसान्तसम्म सङ्कलित विवरणहरू केन्द्रमा आइपुग्नेछन् र आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्ने हाम्रो योजना छ । ७५ सालको तुलनामा अहिले प्रविधि र हाम्रो क्षमता दुवै बढेको छ । त्यसैले यस पटक अझ विस्तृत, अद्यावधिक र गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
तथ्याङ्कको गुणस्तरप्रति कार्यालय अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउँदै डा. पोख्रेलले यस पटक इच्छुक उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ को प्रावधान पनि राखिएको जानकारी दिए । यस अन्तर्गत व्यवसायीहरूले विद्युतीय माध्यमबाटै आफ्नो विवरण बुझाउन सक्नेछन् । यस गणनाका लागि आवश्यक गणक र सुपरभाइजरहरूको नियुक्ति तथा तालिम सम्पन्न भई उनीहरू आजैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन् ।
