अहिले बजारमा बिचौलिया र ठूला व्यापारीको सेटिङका कारण केराको मूल्य आकाशिएको हो । तथ्याङ्क अनुसार, व्यापारीहरूले किसानबाट प्रतिदर्जन ५० देखि ७० रुपैयाँसम्ममा केरा खरिद गर्ने गरेका छन् । तर, त्यही केरा विभिन्न तहका बिचौलिया हुँदै खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले प्रतिदर्जन ३ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ ।
व्यापारीको बहानाः इन्धन र ढुवानी खर्च
मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा व्यापारीहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई मुख्य कारण देखाउने गरेका छन् । ढुवानी भाडा बढेको, लोड-अनलोड शुल्क महँगो भएको र भण्डारण लागत बढेकाले मूल्य बढाउनु परेको उनीहरूको तर्क छ । तर, ५० रुपैयाँको वस्तुमा ढुवानी र अन्य खर्च जोड्दा पनि ३५० रुपैयाँ पुग्नु न्यायोचित नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
‘इन्धनको मूल्य केही प्रतिशत बढ्दा वस्तुको मूल्य दोब्बर(तेब्बर बनाउनु सरासर ठगी हो,’ एक उपभोक्ताले गुनासो गर्दै भने, ‘किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्, उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने मूल्य तिर्नुपरेको छ । बिचौलियाले मात्रै नाफा कमाइरहेका छन् ।’
सरकारी अनुगमन शून्य
बजारमा यसरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय भने मौन देखिएको छ । बजार नियमन गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको उपस्थिति बजारमा प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारीस्तरबाट नियमित र सूक्ष्म अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य तोक्ने छुट पाएका हुन् ।
अनुगमनको अभावमा एकातिर किसानहरू आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर न्यून आय भएका आम उपभोक्ताको भान्साबाट फलफूल हराउन थालेको छ ।
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा र माग बढ्दो क्रममा रहेका बेला भएको यो मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई ठूलो असर पारेको छ । सरकारले तत्काल बजार हस्तक्षेप नगर्ने र बिचौलियाको सञ्जाल नतोड्ने हो भने केरा मात्र नभई अन्य तरकारी र फलफूलको मूल्य पनि अझै अनियन्त्रित हुने देखिन्छ ।
किसान, ढुवानीकर्ता र खुद्रा व्यापारीबीचको मूल्य अन्तरलाई पारदर्शी बनाउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न उपभोक्ताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
