डायस्पोरा बण्डको सन्दर्भमा उनले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको बचतलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने योजना बुनेका छन्। विगतमा वैदेशिक रोजगारी बचत पत्रमा आकर्षण नदेखिए पनि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको फाइदा उठाउँदै सरकारले सस्तोमा पूँजी संकलन गर्न सक्ने अवसर उनले देखेका छन्।
अर्थतन्त्रको तीन वटा मुख्य दबाब: गम्भीर विश्लेषण
नेपाली अर्थतन्त्र किन चलायमान हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नमा भट्टले तीन वटा मुख्य कारण प्रस्तुत गरेका छन्।
१. निजी क्षेत्रको अधिक ऋणग्रस्तता: बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अन्य कोषहरू जोड्दा यो ११० प्रतिशतसम्म पुग्छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्र थप ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।
२. सम्पत्तिमा फसेको लगानी: निजी क्षेत्रको ठुलो पूँजी घरजग्गा जस्ता 'नन-लिक्विड' सम्पत्तिमा फसेको छ। जहाँबाट पैसा फिर्ता आउन समय लागिरहेको छ।
३. सरकारको अनिवार्य दायित्व: सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको बक्यौतादेखि अन्य अनिवार्य दायित्वहरू धेरै छन्। जसले गर्दा पूँजीगत खर्चमा संकुचन आएको छ।
यी समस्याको समाधानका लागि उनले 'संस्थागत सुदृढीकरण' र 'सुशासन' लाई पहिलो सर्त मानेका छन्।
डिजिटाइजेसन: आर्थिक वृद्धिको नयाँ इन्जिन
उपाध्यक्ष भट्टको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता 'डिजिटाइजेसन' र 'नवप्रवर्तन' हो। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विकासलाई सरकारी सेवामा पनि हुबहु उतार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्। "बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सरकारी सेवामा पनि डिजिटाइजेसन गर्न सके यसले आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र हुन सक्छ," उनी भन्छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ। हाल नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत प्रणालीमा ल्याउन सके राजस्वको आधार स्वतः फराकिलो हुने उनको तर्क छ।
आयोजना छनोटमा कडाइ: 'आयोजना बैंक' को मर्म
विगतमा पहुँचका आधारमा बजेटमा साना र खुद्रे आयोजनाहरू समावेश गर्ने परिपाटीले विकासको बजेट छरपस्ट हुने गरेको थियो। भट्टले यसलाई रोक्न 'आयोजना बैंक' (प्रोजेक्ट बैंक) को अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनका अनुसार, अब ५ करोडभन्दा साना आयोजनाहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीति लिइएको छ। साथै, कुनै पनि आयोजना बजेटमा पर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) र लाभ-लागत विश्लेषण अनिवार्य हुनुपर्नेछ। "छरपस्ट आयोजना थोपरेर प्राथमिकीकरण गरिएन भने त्यसले समस्या मात्र ल्याउँछ," उनले चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा उनले द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र सिँचाइ आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। जसले अर्थतन्त्रमा छिटो प्रतिफल दिन सक्छन्।
राजस्व र भन्सार: सय रुपैयाँको विवाद र दीर्घकालीन सोच
सीमावर्ती क्षेत्रमा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क उठाउने निर्णयको हाल विरोध भइरहेको छ। तर, भट्टले यसलाई आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कोभिडका बेला नाका व्यवस्थित हुँदा सीमावर्ती बजारहरू फस्टाएको उदाहरण दिँदै उनले अनौपचारिक व्यापार घटाउन यस्तो कडाइ आवश्यक रहेको बताए। "सुरुमा केही समस्या देखिए पनि यसले आन्तरिक बजार गुलजार बनाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ," उनको विश्लेषण छ।
सुशासन र नियुक्तिमा 'मेरिट'
नेपालका नियामक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति र बिचौलियाको प्रभाव सधैँ चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड (SEBON) जस्ता निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा रहेका भट्टले यस पटक 'मेरिट' (योग्यता) का आधारमा मात्र नियुक्ति हुने दाबी गरेका छन्। उनले पाराग्वेको बैंकिङ संकटको उदाहरण दिँदै 'स्वार्थ बाझिएका' व्यक्तिहरू नियामक निकायमा पुग्दा सिङ्गो प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्। "स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति बोर्डको नेतृत्वमा गए इमानदार भएर काम गर्न सक्दैनन्," उनले स्पष्ट पारेका छन्। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा इमानदार र विज्ञ व्यक्ति ल्याउनु नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
पाक्षिक तलब वितरण: उपभोग चक्रको सक्रियता
सरकारले कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने जुन नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ। त्यसमा भट्टको बलियो समर्थन छ। यो व्यवस्थाले बजारमा पैसाको सर्कुलेसन बढाउने र उपभोक्ताको आत्मविश्वास उकास्ने उनको तर्क छ। "नागरिकको उपभोग चक्रलाई सक्रिय बनाउन यो सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो," उनले भने। यसलाई निजी क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सके अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने उनको विश्वास छ।
एलडिसी स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय छवि
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुक (LDC) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा छ। कतिपय व्यवसायीले सहुलियत गुम्ने डरले यसको म्याद थप्न माग गरिरहेका छन्। तर, भट्ट यसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने अवसरका रूपमा हेर्छन्। यद्यपि, उनले स्तरोन्नति पछिको व्यापारिक चुनौतीका बारेमा थप विश्लेषण र तयारी आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्। त्यस्तै, एफएटीएफ (FATF) को 'ग्रे लिस्ट' बाट उम्किन सरकारले 'रिस्क एसेसमेन्ट रिपोर्ट' मा सघन काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सुशासनको गतिले यसमा सघाउने बताए।
योजना आयोगको भविष्य र पुनर्संरचना
समय-समयमा योजना आयोगको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भट्टले आयोगलाई खारेज गर्ने होइन, यसको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले आयोगलाई मुख्यतया तीन वटा काममा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएका छन्।
१. तथ्यांक व्यवस्थापन: राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँगको समन्वयमा भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने।
२. नीति अनुसन्धान: मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि गहिरो अनुसन्धान र नीति निर्माण गर्ने।
३. अनुगमन र सुपरिवेक्षण: विकास निर्माणका आयोजनाहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्ने।
निष्कर्ष
गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगले परम्परागत विकासवादी सोचलाई बदलेर 'आर्थिक यथार्थवाद' तर्फ पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ। बजेटको सीमिततालाई बुझेर वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको खोजी गर्नु, डिजिटाइजेसनलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मान्नु र सुशासनलाई हरेक नियुक्तिको कसी बनाउनु उनका सकारात्मक पक्ष हुन्। यद्यपि, यी योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता र मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अनिवार्य छ। भट्टले कोरेको यो मार्गचित्रले यदि मूर्त रूप पायो भने नेपालको अर्थतन्त्रले आगामी केही वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव छैन। भट्टको कार्यकालले नेपाललाई बजेटको मुख ताक्ने 'अनुदानमुखी' अर्थतन्त्रबाट 'ऋणपत्र र लगानीमुखी' अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ। तर, हाललाई भट्टको सोचले शिथिल अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ आशाको किरण भने पक्कै सञ्चार गरेको छ।
