सुवास निरौला 

छिमेकी भारतले चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै नेपाली बजारमा चिनीको माग र मूल्यलाई लिएर विभिन्न अडकलबाजी सुरु भएका छन्। 

उपभोक्ताहरूमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको छ। जसका कारण एक किलो चिनी चाहिने ठाउँमा पाँच किलो किनेर 'स्टक' राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस बीचमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनीको पर्याप्तता र मूल्यका बारेमा केही ठोस तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्दै उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। तर, विडम्बना! अग्रवालले दिएको स्पष्ट तथ्याङ्क र आश्वासनका बावजुद उपभोक्ता भने अझै डराइरहेका छन्।

नेपालमा चिनीको अवस्था: उत्पादन र मागको गणित

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालमा चिनीको वार्षिक माग र उत्पादन बीचको खाडल धेरै ठूलो छैन। नेपाललाई वार्षिक रूपमा करिब २ लाख ८० हजार देखि ३ लाख टन चिनी आवश्यक पर्छ। यस वर्ष नेपालका चिनी उद्योगहरूले मात्रै करिब २ लाख टन चिनी उत्पादन गरेका छन्।

बाँकी रहेको करिब ८० हजार देखि १ लाख टनको अभावलाई प्रतिबन्धअघि नै भएको आयात र सरकारी मौज्दातले धान्ने अग्रवालको दाबी छ। उनी भन्छन्, "अहिले हामीसँग पर्याप्त चिनी छ। चाडबाड र आगामी ८ महिनाको माग धान्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले अभाव हुन्छ भनेर आत्तिनुपर्ने कारण नै छैन।"

सिजन र अफ–सिजनको खेल: कहिले बढ्छ मूल्य ?

चिनीको मूल्य किन तलमाथि हुन्छ भन्ने विषयमा अग्रवालले सिजन र अफ–सिजनको प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पारेका छन्। नेपालमा चिनी मिलहरू सञ्चालन हुने मुख्य सिजन छठ पर्व सकिएपछि (जाडो महिना) सुरु हुन्छ र चैत वा वैशाखसम्म चल्छ। यो अवधिमा उखु पेलिने र नयाँ चिनी बजारमा आउने हुनाले मूल्य तुलनात्मक रूपमा स्थिर वा कम हुन्छ।

तर, वैशाखपछि चिनी मिलहरू बन्द हुन्छन्। जसलाई 'अफ–सिजन' भनिन्छ। अग्रवालका अनुसार अफ–सिजनमा चिनीको मूल्य केही बढ्नु स्वाभाविक हो। "चिनी एकैपटक उत्पादन हुन्छ र वर्षभरि बेचिन्छ। सिजनमा उत्पादन भएको चिनी गोदाममा राख्दा बैंकको ब्याज, बिमा शुल्क र 'क्यारिङ कस्ट' (ढुवानी र व्यवस्थापन खर्च) थपिँदै जान्छ," अग्रवालले भनेका छन्, "त्यसैले सिजनको सुरुको मूल्य र अन्त्यको मूल्य कहिल्यै पनि एकैनासको हुँदैन।"

अहिलेको मूल्य र अधिकतम कति पुग्ला ?

मूल्यका बारेमा स्पष्ट पार्दै अग्रवालले अहिले उद्योगहरूबाट बाहिरिने मूल्य (Ex-factory Price) प्रतिकिलो ८० देखि ८२ रुपैयाँ रहेको बताएका छन्। उपभोक्ताले बजारमा पाउने मूल्यमा यसमा भ्याट, ढुवानी र खुद्रा बिक्रेताको नाफा थपिन्छ।

उनले आगामी दिनमा यो मूल्य बढेर अधिकतम ८५ रुपैयाँ (Ex-factory) सम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। अग्रवालको भनाइ छ, "हामीले ८५ रुपैयाँभन्दा बढीमा चिनी नबेच्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। यो मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट र ढुवानी खर्च जोडेर बजारमा आउँदा पनि मूल्य अस्वाभाविक हुने देखिँदैन।" उनका अनुसार चिनीको माग सबैभन्दा बढी हुने समय दसैँ, तिहार र छठ हो, र त्यही बेला मूल्यले आफ्नो अधिकतम विन्दु (Peak) छुने गर्छ।

उपभोक्ता किन आश्वस्त हुन सकेनन्?

अग्रवालले मूल्य ८५ रुपैयाँ (Ex-factory) भन्दा माथि जाँदैन भनिरहँदा उपभोक्ताले भने यसलाई 'शङ्का'को नजरले हेरेका छन्। यसका पछाडि मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो कारणको रुपमा राज्यको फितलो सूचना प्रणालीलाई लिन सकमिन्छ।  सरकारले आधिकारिक रूपमा कुन गोदाममा कति चिनी छ र बजारमा अधिकतम् मूल्य कति हुनेछ भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न सकेको छैन। उपभोक्ताले व्यापारीको कुरालाई 'बजार नियन्त्रण गर्ने रणनीति'का रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। दोस्रो कारण भनेको विगतको तितो अनुभव। हरेक वर्ष चाडबाडको मुखमा चिनी उद्योगी र ठूला व्यापारीले सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने गरेका छन्। गत वर्षकै अभाव र सास्ती उपभोक्ताको मानसपटलमा अझै ताजा छ।

निष्कर्ष

शशिकान्त अग्रवालले दिएको तथ्याङ्क र मूल्यको प्रक्षेपण प्राविधिक रूपमा सही हुनसक्छ। तर, बजारमा देखिएको अविश्वास हटाउन अग्रवालको 'कोट' मात्र पर्याप्त छैन। जबसम्म राज्यले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेर हरेक खुद्रा पसलमा चिनीको उपलब्धता र तोकिएको मूल्य सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म उपभोक्तामा रहेको 'भारतको प्रतिबन्ध र अभावको डर' हट्ने छैन।

अहिले उपभोक्ताले १ किलोको सट्टा ५ किलो चिनी किन्नु भनेको सरकार र बजार प्रणालीमाथिको अविश्वासको उपज हो। यदि सरकारले बेलैमा वैज्ञानिक अनुगमन र पारदर्शी सूचना प्रवाह गरेन भने, व्यापारीले सिर्जना गर्ने 'मनोवैज्ञानिक अभाव'ले अग्रवालले भनेको ८५ रुपैयाँको सीमालाई सजिलै नाघ्न सक्छ। चिनीको मूल्य केवल कुराकानीमा मात्र होइन, पसलको 'प्राइस ट्याग'मा पनि नियन्त्रित देखिनु जरुरी छ।