निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धि र बिटुमिनको अभाव जस्ता कारण देखाउँदै काम रोकेपछि आगामी बर्खायाममा यात्रा कष्टकर बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको हो ।
नेपालमा यसवर्षको मनसुन सुरु हुन अब करिब दुई हप्ता मात्र बाँकी छ। तर, ९५ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डको विस्तार कार्य अझै अधुरै छ। पछिल्लो एक हप्तादेखि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको काम ठप्प पारेका छन्, जसले गर्दा बर्खामा यो सडक खण्ड हिलो र जामको चपेटामा पर्ने पक्का भएको छ।
पश्चिम खण्डको अवस्था नाजुक
आयोजनालाई पूर्वी (५५.७ किमि) र पश्चिम (३९ किमि) गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर २०७९ कात्तिकदेखि काम सुरु गरिएको थियो। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ।

मलेखु–मुग्लिन) खण्डको भौतिक प्रगति जम्मा ३९ प्रतिशत मात्रै छ। पूर्वी खण्डको प्रगति ५९ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। तोकिएको समयसीमा गुज्रिएको ६ महिना भइसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन। विगतमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव देखाएका ठेकेदारहरूले अहिले इन्धन र बिटुमिनको समस्यालाई अगाडि सारेर कामबाट पन्छिन खोजेका छन्।
आर्थिक र मानवीय जोखिम
सडक विस्तारका लागि खनिएका भित्ता र थुपारिएका माटोका कारण बर्खामा पहिरो जाने र सडक हिलाम्मे हुने जोखिम उच्च छ। यसले गर्दा राजधानी आउने मालवाहक सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिने र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउने देखिन्छ। ढुवानी लागत बढ्दा बजारमा महँगी बढ्ने र यात्रुहरूले घण्टौँको जामका साथै सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
ठेकेदारमाथि ‘निर्मम’ बन्दै प्रशासन
आयोजनामा भइरहेको चरम ढिलासुस्तीप्रति सरकारले अब कठोर नीति अपनाउन थालेको छ। पश्चिम खण्डको जिम्मा पाएको शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु यसैको एउटा कडी हो। सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई दबाब दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको बुझिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले हालै सडकको स्थलगत निरीक्षण गर्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री लम्सालले आयोजनामा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणले दुख पाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
बर्खामा हिलो र जामको सास्ती
बर्खा सुरु हुनै लाग्दा निर्माण कार्य ठप्प हुनुले आगामी तीन–चार महिना यो राजमार्गमा यात्रा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारणले सास्ती पाउने निश्चित छ। सरकारी अनुगमन कमजोर हुनु र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नबन्नुले राष्ट्रिय महत्त्वको यो आयोजना थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ।