विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले राष्ट्रिय योजना तथा नीतिहरूलाई आधार मानी बजेट निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै कुल बजेटको करिव ७० प्रतिशत अंश वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सिधै स्थानीय तहमा जाने गरी बजेट निर्माण गरिरहेको बताए । उनकाअनुसार आगामी बजेटमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिदैछ । साथै १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग समेत नीति तथा बजेटलाई समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सचिव पौडेलले भने– ‘हाम्रो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम छ, जुन १० वर्षे योजना हो । त्यसलाई हामीले बेसलाइनको रूपमा लिन्छौँ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई पनि अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, नियम लगायतका दस्तावेजहरूलाई पनि हामी प्रमुख नीतिगत आधारका रूपमा लिन्छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटलाई सकेसम्म तालमेल मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश र विशेषगरी स्थानीय तहमा ठूलो हिस्सा जाने व्यवस्था गरिएको छ । करिब ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने गर्छ ।’
उनकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन योजना र कानुनी प्रावधानसँग तालमेल मिलाउँदै बजेटमा उचित प्राथमिकता दिनेगरी शिक्षा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दैछ ।
