प्रतिवेदनअनुसार २०८३ वैशाख मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। १० महिनाको यस छोटो अवधिमा मात्रै ऋणको भार ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
ऋण बढ्नुमा सरकारले लिएको थप ऋण मात्र नभई अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनु (विनिमय दरको नोक्सानी) ले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप दायित्व थपिएको छ। हालको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड र बाह्य (वैदेशिक) ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। यस जनसंख्यालाई आधार मानेर कुल २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ऋणलाई भाग गर्दा एक नेपालीको टाउकोमा औसत १ लाख २ हजार १५ रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ। १० महिना अघि प्रति व्यक्ति ऋण करिब ९१ हजार ७ सय रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। यस अवधिमा मात्रै प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा थप १०,३१५ रुपैयाँ ऋणको भार थपिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) सँग तुलना गर्दा नेपालको ऋणको अवस्था अहिले नै 'खतराको संकेत' (Crisis) मा नपुगे पनि चिन्ताजनक मोडमा छ। हाल नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात ४५.०८ प्रतिशत पुगेको छ। सामान्यतया विकासशील देशका लागि यो अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा तल हुनुलाई सन्तोषजनक मानिन्छ। तर, नेपाल जस्तो कम उत्पादनशील र उच्च आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो दर बढ्दै जानु जोखिमपूर्ण भने हो। छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत नाघ्दा आर्थिक संकट आएको थियो भने भारतको करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। विकसित देशहरू (जस्तै अमेरिका वा जापान)को ऋण जीडीपीभन्दा धेरै गुणा बढी भए पनि उनीहरूको तिर्ने क्षमता बलियो हुन्छ। नेपालको समस्या भनेको ऋणको सदुपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नहुनु हो।
ऋणको आकार यसरी नै बढ्दै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभावहरू पर्न सक्छन्। जस्तै सरकारले उठाएको राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च हुन्छ। प्रतिवेदनअनुसार वैशाखसम्म मात्रै सरकारले २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ साँवा-ब्याज तिर्नमा खर्च गरिसकेको छ। यसले गर्दा विकास निर्माण (बाटो, पुल, सिँचाइ) मा खर्च गर्ने पैसाको अभाव हुन सक्छ। वैदेशिक ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा (डलर) चाहिन्छ। डलरको भाउ बढ्दा ऋणको भार पनि बढ्छ र यसले बजारमा सामानको मूल्य बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। आज सरकारले लिएको ऋणको भारी र त्यसको ब्याज भोलिका सन्तानले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो ऋणबाट आज ठूला कलकारखाना र पूर्वाधार बनेनन् भने भविष्यको पुस्ताले प्रतिफल बिनाको ऋण मात्र बोक्नुपर्ने हुन्छ। बाह्य ऋणको हिस्सा (५३.५७%) बढी हुँदा नेपालको नीति निर्माण र अर्थतन्त्रमा विदेशी दातृ निकायहरूको दबाब बढ्न सक्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको यो प्रतिवेदनले नेपालको ऋण व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने प्रस्ट देखाएको छ। ऋण लिनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर लिएको ऋणलाई विकास र उत्पादनमा नलगाई साधारण खर्च वा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरिएमा मुलुक 'ऋणको जाल' मा फस्न सक्छ। सरकारले आन्तरिक ऋणमा बढी भर पर्नु र बाह्य ऋणको लक्ष्य भेटाउन नसक्नुले पनि वित्तीय असन्तुलनको संकेत गर्दछ। अबको प्राथमिकता ऋण घटाउने भन्दा पनि लिएको ऋणलाई रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुनुपर्छ।
