हरिप्रसाद शर्मा

नेपाललाई आगामी एक दशकभित्र दक्षिण एसियाकै प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता र आन्तरिक रूपमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले महत्वाकांक्षी गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा ऐतिहासिक फड्को मार्ने मार्गचित्र तयार गरेको हो।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये १५,००० मेगावाट छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने र १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने रणनीति लिइएको छ। यो विशाल परिमाणको बिजुली प्रवाहका लागि आगामी १० वर्षभित्र मुलुकभर दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय लिंकहरू निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

१. आन्तरिक प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि (४०० के.भी. र अन्य)

आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुर्‍याउन र राष्ट्रिय ग्रिडलाई बलियो बनाउन सरकारले ४०० के.भी. क्षमताका निम्न आयोजनाहरू अघि सारेको छ:

*नोट: केही आयोजनाको समय सीमा रणनीतिमा २०९९/९० उल्लेख भए तापनि ती सन् २०३५ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा आधारित छन्।

२. अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि (भारत र चीनसँगको सम्पर्क)

नेपालको बिजुली विदेश निर्यात गर्न र आयातलाई समेत सहज बनाउन छिमेकी मुलुकहरूसँग जोडिने उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय लाइनहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ:

भारतसँगका आयोजनाहरू:

• ढल्केवर-मुजफ्फरपुर-सितामढी: ४०० के.भी. (समय सीमा: २०८३/८४)

• बुटवल-गोरखपुर: ४०० के.भी. (समय सीमा: २०८३/८४)

• नानपारा-नेपालगन्ज: १३२ के.भी. (समय सीमा: २०८३/८४)

• इनरुवा-पूर्णिया: ४०० के.भी. (समय सीमा: २०८९/९०)

• लमकी (दोदोधारा)-बरेली: ४०० के.भी. (समय सीमा: २०८९/९०)

• लमही-लखनउ: ४०० के.भी. (समय सीमा: २०९१/९२)

• निजगढ-मोतिहारी: ४०० के.भी. (समय सीमा: २०९२/९३)

• चमेलिया-जौलजीवी (झुलाघाट): २२० के.भी. (समय सीमा: २०८४/८५)

• ढल्केवर-मुजफ्फरपुर (रिकन्डक्टरिङ): ४०० के.भी. (क्षमता वृद्धि - २०९३/९४)

चीनसँगको आयोजना:

• चिलिमे हब-केरुङ: ४००/२२० के.भी. (समय सीमा: २०९३/९४)

घरघरमा विद्युतीय चुल्हो र सडकमा ईभी

रणनीतिले केवल उत्पादन र प्रसारण मात्र होइन, आन्तरिक खपत बढाउन 'एलपी ग्यास विस्थापन'को नीति लिएको छ। २०९२ सम्ममा देशका अधिकांश घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्‍याउने र ग्यास अनुदान कटौती गर्दै विद्युतमा सहुलियत दिने नीति सराकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने र प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरले प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ स्थापना हुने उद्योगहरूलाई निर्बाध बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ

प्रतिव्यक्ति खपत १५०० युनिट पुर्‍याइने

हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० युनिट रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि कृषिमा सिँचाइ, साना तथा ठूला उद्योग र घरयासी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई अनिवार्य जस्तै बनाइने रणनीतिको उद्देश्य छ।

चुनौती र समाधान

यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद र वैदेशिक लगानी जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेका छन्। सरकारले यी समस्या समाधानका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्यविधि बनाउने र निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने गरी कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो रणनीति कार्यान्वयन भएमा आगामी दशकमा नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुका साथै हरित ऊर्जामार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।