तर, तिनै काफल र निगुरो बेचेर दुई छाक टार्न खोज्ने भुइँमान्छेहरू माथि स्थानीय सरकार र तिनका नगर प्रहरीले देखाएको बर्बरताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ ।
केही दिनअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक महिलाले डोकोमा राखेर बेच्न ल्याएको काफल नगर प्रहरीले सडक बीचमै पोखिदिए । रुँदै आफ्नो श्रम र पसिना सडकबाट उठाउन खोज्ने ती महिलाको भिडियो भाइरल भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । दबाबमा परेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ती महिलालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयास गर्यो । तर, प्रश्न बाँकी नै छ- के १० हजार रुपैयाँले ती महिलाले भोगेको अपमान र राज्यले गरेको दुर्व्यवहारको घाउ भरिन्छ ?
यो घटनाको मसी सुक्न नपाउँदै चितवनमा अर्को हृदयविदा रक दृश्य देखियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमा निगुरो बेचेर गुजारा चलाउने महिलामाथि भरतपुर महानगरका नगर प्रहरीले हस्तक्षेप गरे । उनले रोइलो गर्दै आफ्नो सामान नफाल्न आग्रह गर्दा पनि प्रहरीले निर्दयी भएर निगुरो जफत गर्यो । सुर्खेतकी महिलाले त १० हजार पाइन्, तर चितवनकी ती महिलाले न न्याय पाइन् न त कुनै क्षतिपूर्ति ।
काठमाडौंको ‘क्रूर मोडल’ देशैभरि
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन शाहले सडक व्यापार, ठेलागाडा र कवाडी संकलनमा लगाएको प्रतिबन्ध र त्यहाँ देखाइएको प्रहरी शक्तिको मोडल अहिले देशैभरिका स्थानीय तहले अन्धो सिको गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा सुरु भएको उक्त अभियानलाई अहिले देशभरका सडकमा मकै पोल्ने, काफल र निगुरो बेच्ने गरिबमाथि बजार्ने काम भइरहेको छ ।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने, ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै भुइँमान्छेको भावना समेट्ने र्यापर र जेन्जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका शक्तिहरू नै यतिबेला सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन् । झण्डै दुई–तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रमुखदेखि प्रभावशाली पदमा रहेकाहरू यस्ता अमानवीय घटनामा मौन बस्नुले उनीहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
व्यवस्थापन कि विस्थापन ?
सरकार र स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता सडक व्यवस्थापन हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तर, व्यवस्थापनको नाममा मान्छेको गाँस नै खोस्नु र उनीहरूमाथि भौतिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।
स्वदेशमै केही गरेर खान्छु भन्ने नागरिकलाई विकल्प दिनुको सट्टा अपमानित गरेर सडकमा पुर्याउँदा यसले विद्रोह मात्र निम्त्याउँदैन, राज्यप्रतिको वितृष्णा पनि बढाउँछ । सडक किनारमा मौसमी फलफूल र तरकारी बेच्नेहरूलाई निश्चित ठाउँ र समय तोकेर व्यापार गर्न दिनुको सट्टा डन्डा बर्साउनुले सरकारको नियत गरिबमुखी होइन, गरिब–विरोधी रहेको पुष्टि गर्छ ।
सुर्खेतमा १० हजार रुपैयाँ दिएर विषय टुङ्ग्याउन खोज्नु एउटा ‘टालटुले’ उपाय मात्र हो । समस्याको समाधान क्षतिपूर्ति वितरणमा होइन, नीति र नियतमा छ । आफ्नै पसिनाले जीविका चलाउने नागरिकलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने नगर प्रहरीको शैली र त्यसलाई मौन समर्थन दिने संघीय सरकारले सोच्न जरुरी छ– के सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनकै लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ?
गरिबको श्रमको सम्मान नगर्ने सरकारले 'समृद्ध नेपाल'को नारा लगाउनु केवल आडम्बर मात्र हुनेछ । अब क्षतिपूर्तिले टार्ने होइन, नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्दै उचित व्यवस्थापनको बाटो रोज्न ढिला भइसकेको छ ।
