उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले आफ्नो मुनाफा, रोयल्टी र सेवा शुल्क फिर्ता लैजाने गरेका छन्।
वैशाख महिनाको 'मासिक प्रतिवेदन' एक एकीकृत रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनाको अवधिमा तीन मुख्य शीर्षकमा रकम बाहिरिएको छ। लाभांश, रोयल्टी र सेवा शुल्क बापत गएको १० महिनामा कुल २३ अर्ब ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने गएको वैशाखमा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। (*नोट: सेवा शुल्कको वैशाखको तथ्याङ्क रिपोर्टमा सिधै नेपाली रुपैयाँमा नदिई डलर र भारुमा दिइएको छ, जसलाई रूपान्तरण गरी यहाँ राखिएको हो)।
सबैभन्दा पहिले गएको १० महिनामा लाभांशको रुपमा कुल १७ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ। वैशाख महिनाको मात्र ९७ करोड ७३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। विशेष गरी यो शीर्षकमा सबैभन्दा ठुलो रकम बाहिरिएको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, विशेष गरी दूरसञ्चारमा एनसेल, बहुराष्ट्रिय उत्पादनमूलक कम्पनीहरूमा युनिलिभर, कोकाकोला, डाबर, सूर्य नेपाल जस्ता र विदेशी लगानी भएका बैंकहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्।
नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी ब्रान्ड नाम, पेटेन्ट, प्रविधि वा व्यापारिक चिन्ह (Trademark) प्रयोग गरेबापत तिर्ने रोयल्टी रकम पनि राम्रै अंकमा बाहिरिएको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। जसमा गएको १० महिनामा यो शीर्षक मार्फत कुल ५ अर्ब ९ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको छ। विभागले त्यसलाई मुद्रा अनुसार वर्गीकरण समेत गरेको छ। वर्गीकरण अनुसार अमेरिकी डलर (USD)मा मात्रै ११ लाख ७९ हजार ५४१ डलर फिर्ता गएको छ भने भारतीय रुपैयाँ ३४ करोड ९१ लाख २६ हजार ९०४ भारु गएको तथ्याङ्क छ। यसै गरी बाँकी नेपाली रुपैयाँमै हिसाब मिलान गरिएको विभागको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोयल्टीको रुपमा ठुलो हिस्सा भारतीय रुपैयाँको हुनुले नेपालमा भारतीय ब्रान्ड र प्रविधिको ठुलो प्रभाव रहेको देखिन्छ। विशेष गरी होटेल क्षेत्र (विदेशी चेन), मदिरा तथा पेय पदार्थ, र फ्रेन्चाइजी व्यवसायहरूले यो रकम पठाउने गर्छन्।
विदेशी विज्ञहरूले प्रदान गरेको परामर्श, प्राविधिक सेवा वा मर्मत सम्भारबापतको सेवा शुल्क शीर्षकमा पनि उल्लेख्य रकम बाहिरिएको छ। यस अन्तर्गत गएको १० महिनामा ११ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यो रकम तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि नेपालमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको कमी र विदेशी विज्ञहरूमाथिको निर्भरतालाई यसले उजागर गर्छ।
उद्योग विभागको वैशाख महिनाको रिपोर्टले नेपाललाई एक आकर्षक 'प्रि-प्रफिट' गन्तव्यका रूपमा रहेको देखाउछ। १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लाभांश र ५ अर्बको रोयल्टी फिर्ता हुनु सानो अंक होइन। यसले नेपाली उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति र विदेशी ब्रान्डप्रतिको मोहलाई पनि प्रतिबिम्बित भने गर्छ। आगामी दिनमा यी कम्पनीहरूलाई कमाएको नाफाको केही हिस्सा नेपालमै पुनः लगानी (Re-investment) गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन सकेमा यो पूँजी पलायनलाई देशकै विकासमा उपयोग गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको वैशाख महिनाको 'मासिक प्रतिवेदन' एक एकीकृत रिपोर्ट (Aggregate Report) हो। यसमा समग्र देशबाट कति रकम बाहिरियो भन्ने एकमुष्ट तथ्याङ्क दिइएको छ। तर कुन विशिष्ट कम्पनी वा व्यक्तिले कति रकम लग्यो भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। नखुलाउनुको मुख्य कारण 'व्यावसायिक गोपनीयता' हो। उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायहरूले कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण र नाफाको विवरण प्राप्त त गर्छन्। तर 'औद्योगिक व्यवसाय ऐन' र 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन' का कतिपय प्रावधानहरूका कारण ती विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन भने गरिँदैन।
