अन्ततः सरकारले नेपाललाई ‘अति कम विकसित’ राष्ट्रको सूचीमा यथावत राख्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तरगतको ‘ईकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल’सँग अनुरोध गरेको छ । 

सरकारले कम्तिमा ३ वर्षसम्म नेपालको हैसियत यथास्थितिमै अर्थात अति कम विकसित देशहरुको सूचीमा राखि राख्न अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काउन्सिलले हरेक तीन-तीन वर्षमा देशहरुको विकासको अवस्थाको बारेमा मापदण्डहरुको मूल्याँकन गर्ने गर्छ । त्यही आधारमा अबको तीन वर्ष अर्थात् २०२९ सम्म नेपाललाई विकासोन्मुख (विकासशिल) देशमा स्तरोन्नती नगरदिन अनुरोध गरेको हो । काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा केही महिना अघि मात्र जेनजी आन्दोलन भएको र भर्खरै नयाँ सरकार आएको स्थितिमा नेपाल अहिले आर्थिक सङ्क्रमणकालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा स्तरोन्नतिको तयारी पर्याप्त पुगिसकेको छैन भन्ने आसय रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए ।

केही दिन अघि मात्र पत्र पठाइएकोले त्यसको जवाफ र निर्णय आउन भने केही महिना लाग्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । त्यहीकारण परराष्ट्र मन्त्रालयले यसै साता काउन्सिललाई त्यसबारेमा औपचारिक पत्र पठाए पनि त्यस बारेको अन्योल भने अथावत छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि दिएको पाँच वर्षको ‘सङ्क्रमणकालीन समय’ यसै वर्षको नोभेम्बरमा सकिँदै छ।

यसअघि नेपालसँगै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको बङ्ग्लादेशले पनि केही समयअघि नेपालले झैँ स्थगनका निम्ति औपचारिक पत्र पठाएको थियो । काउन्सिलले बङ्ग्लादेशलाई पनि अझैसम्म कुनै जवाफ फर्काएको छैन । नेपालले यस अघि सन् २०१८ र सन् २०२१ मा पनि काउन्सिललाई पत्र पठाएर स्तरोन्नती नगरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

ती दुवै पटक नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेर नेपाललाई यथास्थिति अर्थात् अति कम विकसित देशमै राखेको थियो भने सन् २०२१ मा पाँच वर्षको ‘सङ्क्रमणकालीन समय’ दिएको थियो । अहिले उक्त समय सकिन लाग्दा तेस्रो पटक पनि नेपालले आफ्नो देशको सुधार नभएको भन्दै अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा राखिराख्न अनुरोध गरेको हो । यस पटकको उक्त अनुरोध स्वीकार गरेर काउन्सिलले यथास्थितिमै राख्छ कि विकासशिल देशमा स्तरोन्नतीकरण गर्छ, त्यो भने केही महिना भित्र स्पष्ट हुनेछ ।

सरकारी अधिकारीहरु अन्तिम अवस्थामा नेपालले अनुरोध गर्दैमा राष्ट्रसङ्घीय काउन्सिलले यसलाई स्वीकार्छ भन्ने  नलागेको बताउँछन् ।‘बङ्ग्लादेशले पनि यथास्थितिमै राख्न अनुरोध गरेकोले नेपालले पनि त्यसो गरेको हुनुपर्छ। बङ्ग्लादेश अति कम विकसित राष्ट्र हुँदाहुँदै हामी कसरी विकासशील हुन सक्छौँ भन्ने लागेर पनि त्यसो गरियो होला । तर काउन्सिलले कसरी विश्लेषण गर्छ, त्यो मुख्य कुरा हो । यसबारे निर्णय लिन काउन्सिललाई सम्बन्धित देशको सहमति चाहिँदैन। बाङ्ग्लादेशले पायो भने नेपालले पनि पाउन सक्छ, अन्यथा पाउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो,’ सम्वद्ध एक अधिकारीले भने ।

काउन्सिलले कुनै पनि देशको स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको सूचकाङ्क आदी मापदण्डलाई आधार बनाउने गरेको छ। 

स्तरोन्नति नहुँदा र हुँदा के फरक पर्छ ?

नेपाल विकासशील (Least Developed Country – LDC)बाट विकासशिल देशमा ( Developing Country)  स्तरोन्नति हुँदा र नहुँदा दुवै अवस्थाका फाइदा–बेफाइदा छन् । यसको प्रभाव व्यापार, वैदेशिक सहायता, रोजगारी, लगानी, शिक्षा र अर्थतन्त्रमा पर्छ।

नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा हुने फाइदाहरू

अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो हुन्छ ।

नेपाललाई बढी सक्षम र आर्थिक रूपमा उन्नति गरिरहेको देशको रूपमा हेर्ने सम्भावना बढ्छ।

विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढ्न सक्छ।

विदेशी लगानी थप आकर्षित हुन सक्छ ।

देशको आर्थिक स्थायित्व र पूर्वाधार सुधार भएको संकेत मानिने भएकाले उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ।

निर्यातको गुणस्तर सुधारको दबाब 

नेपालले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसले दीर्घकालमा उद्योगलाई बलियो बनाउन सक्छ।

आन्तरिक नीतिमा सुधारको अवसर 

सरकारले उत्पादन, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र उद्योगमा दीर्घकालीन सुधार गर्ने दबाब अनुभव गर्छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रेरणा

सहायतामा निर्भरता घटाएर उत्पादन र आय सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ।

नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा हुने बेफाइदाहरू

वैदेशिक अनुदान घट्न सक्छ ।

LDC राष्ट्रलाई विशेष सहायता, सहुलियत ऋण र अनुदान पाइन्छ। स्तरोन्नतिपछि ती सुविधा कम हुन सक्छन्।

निर्यातमा दिइने विशेष छुट गुम्न सक्छ ।

हाल नेपाली वस्तु (जस्तै तयारी पोशाक, हस्तकला, केही कृषि उत्पादन) ले धेरै देशमा भन्सार छुट वा सहुलियत पाउँछन्। स्तरोन्नतिपछि यी सुविधा घट्न सक्छन्।

प्रतिस्पर्धा कठिन हुन सक्छ ।

नेपालका उद्योग अझै कमजोर छन्। सहुलियत हटेपछि भारत, बंगलादेश, भियतनाम जस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा कठिन हुन सक्छ।

देश कमजोर अर्थतन्त्र भएको सन्देश जान सक्छ । लामो समयसम्म LDC मै रहनुले आर्थिक क्षमता कमजोर देखाउन सक्छ।

विदेशी लगानीमा असर पर्न सक्छ ।

केही लगानीकर्ताले बजार र पूर्वाधार कमजोर ठान्न सक्छन्।

औद्योगिक सुधार ढिलो हुन सक्छ ।

वैदेशिक ऋण महँगो हुन सक्छ ।

कम ब्याजदरको ऋणको सट्टा उच्च ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

रोजगारीमा दबाब पर्न सक्छ ।