मुलुकको आन्तरिक बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण बाहिर पुग्दै गएको छ। 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 'मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन २०८३' अनुसार वैशाख महिनामा उपभोक्ताले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र इन्धनमा चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको देखाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव, अमेरिकी डलरको मजबुती र आन्तरिक बजारमा बिचौलियाको दबदबाका कारण उपभोक्ताको भान्सा झनै महँगो बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष तरकारीको मूल्यमा देखिएको 'अत्यधिक उतारचढाव' हो। समीक्षा अवधिमा घिउ सिमी (लोकल) को मूल्यमा मात्रै ३३४.७९ प्रतिशतको उछाल आएको छ। यसै गरी, तने बोडीको मूल्य २५० प्रतिशत, लौकाको १६५ प्रतिशत, हरियो फर्सीको १३८.८९ प्रतिशत र हाइब्रिड काँक्रोको मूल्य १२५ प्रतिशतले बढेको छ। विभागका अनुसार कालीमाटी बजारमा मात्र नभई उपत्यका बाहिरका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी जस्ता मुख्य सहरमा पनि तरकारी र फलफूलको मूल्यमा मध्यमदेखि उच्च वृद्धि भएको छ। विशेष गरी केरा, अनार, स्याउ र अंगुर जस्ता फलफूलको मूल्यमा पनि चैतको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। विभागले यसको मुख्य कारण उत्पादन मूल्यभन्दा पनि 'बिचौलियाको चलखेल' रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल आयल निगमले चैत र वैशाख महिनाको अवधिमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६ पटक हेरफेर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चैत १ गते प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य वैशाख १७ सम्म आइपुग्दा २१७ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, १५२ रुपैयाँको डिजेल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धनको यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी भाडा महँगिन पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परेको छ। हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण आन्तरिक हवाई भाडा समेत बढेको छ। जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगीतर्फ धकेलेको विभागको विश्लेषण छ।

नेपालको बजार मूल्यलाई प्रभावित पार्ने अर्को प्रमुख तत्त्व अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धि हो। वैशाख महिनाभरि डलरको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दै वैशाख २१ मा प्रतिडलर १५२.१६ रुपैयाँ (बिक्री दर) सम्म पुगेको थियो। नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले डलरको भाउ बढ्दा विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र औद्योगिक वस्तुको लागत महँगो पर्न गएको छ। विशेष गरी भारतबाट आउने चामल, दाल र अन्य खाद्यान्नको मूल्य बढ्नुमा डलरको विनिमय दर र भारतको निर्यात नीतिले मुख्य भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खाद्यान्न तर्फ पनि उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन्। प्रतिवेदन अनुसार सबै प्रकारका चामल, दाल, चिनी, तेल र अण्डाको मूल्यमा सामान्यदेखि मध्यम वृद्धि भएको छ। उपत्यकाको बजारमा बासमती चामलको औसत मूल्य प्रति केजी १९० रुपैयाँ पुगेको छ भने मुसुरोको दाल १८५ रुपैयाँ पुगेको छ। मासुजन्य वस्तुमा खसीको मासुको मूल्य प्रति केजी १२०० रुपैयाँ र ब्रोइलर कुखुराको मूल्य ४७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

नेपाली बजार महँगिनुमा आन्तरिक कारण मात्र नभई विश्वव्यापी घटनाक्रम पनि जिम्मेवार देखिएका छन्। मध्यपूर्वमा जारी 'इरान-अमेरिका-इजरायल' तनावका कारण कच्चा तेलको आपूर्ति प्रणाली (Supply Chain) मा अवरोध सिर्जना भएको छ। यसका साथै विश्वव्यापी बजारमा देखिएको अस्थिरता (Market Volatility) र प्रमुख निर्यातकर्ता देशहरूको भन्सार तथा कर नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपालको बजारलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा प्रभावित पारेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

बजारमा देखिएको यो बेथिति र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विभागले अब 'शून्य सहनशीलता'को नीति अपनाउने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभागले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने भनेको छ। उसले बजारमा एकाधिकार जमाउने र मूल्य तोक्ने समूहमाथि कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। पैठारी, उत्पादन र बिक्री गरिने हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा अंकित गराउने छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउने छ। किसान र उपभोक्ताबिचको दूरी घटाउन वितरण तहलाई यथासम्भव कम गर्ने छ। मूल्य सूची नराख्ने पसललाई तत्काल जरिवाना र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागले भनेको छ।