नियमअनुसार नेपालका जीवन बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा गर्दा बीचमा कुनै एजेन्ट वा ब्रोकर राख्न पाउँदैनन् र उनीहरूले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स वा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गर्नुपर्छ। तर हिमालयन रिले बिमा कम्पनीहरूलाई पत्तै नदिई भित्रभित्रै ठूलो बदमासी गर्दै उनीहरूले सीधै गरेको व्यवसाय र इन्स्योरेन्स पुलमार्फत् गएको बिजनेसलाई समेत एलियन्ट ब्रोकरमार्फत् आएको नक्कली कागजात खडा गर्यो र सोही आधारमा एलियन्टको खातामा करोडौँ रुपैयाँ ‘ब्रोकर कमिसन’ पठायो।
सुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सबै बिमा कम्पनीहरूलाई पत्र काटेर एलियन्ट ब्रोकरसँग कुनै सम्झौता वा कारोबार भए-नभएको विवरण मागेको थियो। सबै कम्पनीले हाम्रो कुनै सम्झौता छैन भनी लिखित जवाफ पठाए पनि विभाग कतै एलियन्टको खातामा गएको कमिसनको केही हिस्सा सुटुक्क सीईओहरूसम्म त पुगेको छैन भन्ने आशंकामा रोकिएन। सोही कारण विभागले नेपाल बिमा प्राधिकरणमार्फत् सबै १४ वटै जीवन बिमा कम्पनीका सीईओहरूलाई विभागमा हाजिर गराएर बयान लियो र ल्याप्चेसमेत गरायो।
बयानका क्रममा अनुसन्धानका अधिकारीले सीईओहरूलाई कुन कम्पनीको पुनर्बिमावापत हिमालयन रिले एलियन्टलाई कति कमिसन दियो भन्ने ठोस विवरण नै देखाइदिएका थिए। सीईओहरूले एलियन्टसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै हिमालयन रिले नै भित्रभित्रै यो खेल रचेको बयान दिएका छन्। हिमालयन रिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०७७-७८ मा मात्र ९१६ रूपैयाँ ७० पैसा रहेको ब्रोकरेज खर्च आव २०७८/७९ मा ६ लाख २३ हजार २७५ रूपैयाँ, आव २०७९/८० मा २५ करोड ४ लाख ८७ हजार ४९४ रूपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ३३ करोड ६२ लाख ६२ हजार २३० रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ जसमध्ये जीवन बिमातर्फ मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः १४ करोड ३३ लाख ९३ हजार ८९५ रूपैयाँ र १५ करोड ७ लाख ५१ हजार ८५४ रूपैयाँ गरी कुल २९ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७४९ रूपैयाँ ब्रोकरेज कमिसनका नाममा खर्च भएको छ, जुन पूर्ण रूपमा नियमविपरीत र भुक्तानी गर्नै नपर्ने रकम हो।
यो सम्पूर्ण प्रकरण प्रहरी हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग जोडिएको छ, जसको सासूआमाको नाममा एलियन्ट ब्रोकर दर्ता रहेको खुलेको छ। अनुसन्धानका अनुसार भट्ट र सुभी अग्रवालले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत् कोल्याटरल नै नराखी र एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नगरी अर्बौँको शेयर खरिद गरेका थिए र सो शेयर खरिदको पैसा राफसाफ गर्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र तिनका सहायक कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरिएको आशंका छ। भट्ट समूहमाथि इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार चलखेल र बिमा ऐन २०७९ विपरीत वित्तीय अपराधको अनुसन्धान भइरहँदा नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले देखाएको अस्वाभाविक मौनता र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा यस्ता बेथिति नदेख्नुले अब प्राधिकरणका नेतृत्वमाथि समेत सुक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
