आय कर र डिजिटल भुक्तानीमा राहत
आम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आय कर छुटको सीमामा पुनरावलोकन गरी करको बोझ घटाएको छ। यसैगरी, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै बखत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने क्रान्तिकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (Automated) बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
औद्योगिक संरक्षण र भन्सारमा सुधार
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ। अब औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, हाल कायम रहेको ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
अन्तशुल्क खारेजी र 'हरित कर'को अवधारणा
बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क (Excise Duty) पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। यसका साथै, छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता करहरूलाई एकीकृत गरी 'हरित कर' (Green Tax) मा समाहित गरिएको छ।
पूँजी बजार र कर विवाद समाधान
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभ करलाई नै अन्तिम (Final Tax) हुने व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका कर विवादहरू सुल्झाउन सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ, जसअन्तर्गत निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा बाँकी दस्तुर, जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुनेछ।
अन्य मुख्य व्यवस्थाहरू:
-
लटरी कार्यक्रम: बिल लिने-दिने संस्कृति बसाल्न लटरी जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने।
-
अस्वैच्छिक निसर्ग: प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आय कर नलाग्ने व्यवस्था।
-
बहुदर भ्याट: मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर (Multi-rate) प्रणालीको सान्दर्भिकता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
सरकारको यो सुधारमुखी कदमले व्यावसायिक वातावरण तयार हुने र कर परिपालनालाई विकासको सहयात्री बनाउने विश्वास लिइएको छ।
