यसअघि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कि नहुने भन्ने विषयमा रहेको अन्योलका कारण लगानीकर्ताहरूमा त्रास रहेको थियो। अब आयकरको थप झन्झट बेहोर्नु पर्ने छैन।
गैर-आवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश
नेपाली शेयर बजारको इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै सरकारले गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भएको छ। यो व्यवस्थाले बजारमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिने र बजारको गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संरचनात्मक सुधार र आधुनिकीकरण
सरकारले पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन नियामक निकायहरू र बजार सञ्चालकहरूको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार:
-
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (CDSC) को कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार र पुनर्संरचना गरिनेछ।
-
संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी, र म्युचुअल फण्डहरूलाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय बनाइनेछ।
-
ऋणपत्र बजार (Bond Market) को विकास र जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ उपकरणहरू (Derivatives) ल्याइनेछ।
स्थिर कर नीति र लगानी सुरक्षा
सरकारले सेयर बजारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर नीतिको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने बाचा गरेको छ। बजारमा हुने भित्री कारोबार (Insider Trading) र अन्य अनियमितता रोक्न नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी लगानीकर्ताको सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्यमीहरू (SMEs) को पूँजीमा पहुँच पुर्याउन 'फर्स्ट लस रिकभरी' (First Loss Recovery) हुने गरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा उद्यमशीलता र पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।
सरकारको यो सुधारमुखी कदमले सुस्ताएको शेयर बजारमा उत्साह जगाउने र नेपालको पूँजी बजारलाई व्यावसायिक एवं पारदर्शी बनाउने विश्वास लगानीकर्ताहरूले लिएका छन्।
