नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार, सर्वसाधारणको पहुँच र व्यावसायिक सुधारका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाहरू गरेको छ ।

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमा तथा सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरूको संरचनात्मक सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन

बजेटमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसका साथै रोगको बदलिँदो प्रकृति, भार र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई परिमार्जन गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई अझ बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वास्तविक समय (रियल टाइम) अनुगमनका लागि “एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल“ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान

बजेटले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान र किसानहरूलाई जोखिमबाट सुरक्षित राख्न बीमा प्रणालीमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । वास्तविक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप सरकारले कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसअघि कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएका अन्य खुद्रे अनुदानहरूलाई क्रमशः हटाउँदै बीमा प्रिमियम अनुदानलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिने दिशा बजेटले तय गरेको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी सुरक्षित भई उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरिने

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप बलियो, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने नीति अन्तर्गत बजेटमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस कदमबाट कम्पनीको पूँजीगत संरचना सुदृढ हुने र सर्वसाधारणले पनि सरकारी बीमा कम्पनीको स्वामित्वमा हिस्सेदारी पाउने बाटो खुल्नेछ ।

वैदेशिक ऋण र लगानीका लागि हेजिङ सेवा

बजेटले ठूला जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आउने विदेशी ऋण वा लगानीमा हुने विनिमय जोखिम न्यून गर्न बीमाकै एक अंगको रूपमा उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो सेवा कार्यान्वयनमा आउने भएपछि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अझ सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले स्वास्थ्य र कृषि जस्ता आम नागरिक र किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउनुका साथै बीमा बजारको व्यावसायिक विकासका लागि दूरगामी महत्त्वका योजनाहरू अघि सारेको देखिन्छ ।