जेठ २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्दै सर्वोत्तम पेन्ट्स

Jun 02, 2026 07:21 AM Merolagani



सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले जेठ २८ गतेदेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी ३४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५० हजार कित्ता शेयर आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये १० प्रतिशत अर्थात ८५ हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ। त्यस्तै, कम्पनीले ४२ हजार कित्ता साधारण शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँट गरिसकेको छ।

अब भने कम्पनीले १७ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याई बाँकी रहेको ७ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको ७ लाख ५ हजार ५०० कित्ता शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले असार २ गतेसम्म कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन्। सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि असार ११ गतेसम्म लम्बिनेछ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाईन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्गस् नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।