सरकारले अघि सारेको ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ को नयाँ भाष्यले अहिले आर्थिक वृत्तमा ठूलो बहस र उत्साह पैदा गरेको छ । परम्परागत रूपमा भूपरिवेष्ठित हुनुको पीडा, वैदेशिक व्यापारमा भोग्नुपर्ने सीमा अवरोध, भन्सारका झन्झट र चर्को ढुवानी लागत (कलकत्ता बन्दरगाहदेखिको पारवहन समस्या) लाई सदाका लागि पार गर्न सरकारले यो रणनीतिको घोषणा गरेको हो । यस अवधारणाको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा सूचना प्रविधि, हाइड्रोपावर र पर्यटनलाई लिइएको छ ।
के हो ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ ?
सर्वप्रथम यो प्राविधिक र आधुनिक अर्थशास्त्रको शब्दावलीलाई बुझौँ। तौलरहित व्यापार भन्नाले यस्तो व्यापारलाई बुझाउँछ जसमा निर्यात गरिने वस्तुको भौतिक वजन वा तौल हुँदैन । जस्तै— कम्प्युटरका सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बौद्धिकताका प्रणाली वा डिजिटल कला । यसलाई जहाज वा ट्रकमा लोड गरेर सीमा पार गराइरहनु पर्दैन, इन्टरनेटको एउटा सानो इसाराका भरमा विश्व बजारमा पुग्छ ।
त्यस्तै, सीमारहित अर्थतन्त्र भन्नाले भूगोलको सीमाभित्र कैद नहुने अर्थतन्त्रलाई बुझाउँछ । नेपाली युवाहरू काठमाडौँ, पोखरा वा झापाको एउटा कोठामा बसेर अमेरिका, युरोप वा जापानका कम्पनीका लागि काम गर्छन् र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन् भने त्यो नै सीमारहित अर्थतन्त्र हो । यसमा देशको सिमानाले व्यापारलाई रोक्न सक्दैन । सरकारले यस अवधारणालाई पुष्टि गर्न मुख्य तीनवटा पिलरलाई अगाडि सारेको छः
सूचना प्रविधिः सेवा निर्यात उद्देश्य
नेपालले लामो समयदेखि अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रम निर्यात अर्थात् वैदेशिक रोजगारी गरेर विप्रेषणका भरमा देश चलाउँदै आएको छ । तर सरकारको नयाँ रणनीति अब श्रम निर्यातबाट सेवा निर्याततर्फ फड्को मार्ने रहेको छ । हालैका अध्ययन प्रतिवेदनहरू अनुसार नेपाली प्रविधि कम्पनी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्राविधिकहरूले सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवामार्फत वार्षिक करोडौँ अमेरिकी डलर आर्जन गरिरहेका छन्, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न थालिसकेको छ ।
सरकारले यो सम्भावनालाई संस्थागत गर्न देशव्यापी रूपमा सूचना प्रविधि केन्द्र, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास र क्लाउड सेवा जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने युवाहरूका लागि टाढाबाट गरिने कार्यसम्बन्धी कानुन बनाउने र १० हजार विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याएर डिजिटल जनशक्ति तयार पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसमा न त सडक अवरोध हुन्छ, न त भारतीय वा चिनियाँ बन्दरगाहको भर पर्नुपर्छ ।
क्लिन इनर्जीको क्षेत्रीय बजार : हाइड्रोपावर
हाइड्रोपावर आफैँमा भौतिक वस्तु भए पनि यसको व्यापार तौलरहित र सीमारहित प्रकृतिको हुन्छ । बिजुलीलाई कुनै ठुलो गाडीमा हालेर वा भन्सार एजेन्ट खटाएर सीमा पार गराइरहनु पर्दैन, यो प्रसारण लाइनमार्फत प्रकाशको गतिमा अन्तरदेशीय बजारमा बग्छ ।
सरकारले आगामी दशकमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन र क्षेत्रीय व्यापारको लक्ष्य राखेको छ । भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत नेपालले हरित ऊर्जाको निर्यातबाट खर्बौँको व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति लिएको छ । यो नेपालका लागि दक्षिण एसियाली बजारमा जोडिने सबैभन्दा बलियो सीमारहित हतियार हो ।
पर्यटनः नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र
पर्यटनलाई अर्थशास्त्रमा अदृश्य निर्यात भनिन्छ । हामीले हाम्रो भूगोल, संस्कृति र हिमाललाई विदेश पठाउनु पर्दैन, बरु विदेशीहरू आफैँ पैसा बोकेर हाम्रो भूगोलभित्र आउँछन् । पर्यटनले सीमाका पर्खालहरू भत्काएर विश्वका नागरिकलाई एकै ठाउँमा जोड्ने हुनाले यो सीमारहित अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना हो ।
सरकारले सन् २०२८ सम्मको राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै साहसिक पर्यटन (प्याराग्लाइडिङ, पर्वतारोहण, बन्जी) र धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । हवाई पूर्वाधारको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्दै डिजिटल माध्यमबाट नेपालको प्रचार अभियान विश्वभर चलाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारको यो अवधारणा सिद्धान्ततः उत्कृष्ट र समय सान्दर्भिक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा केही ठूला चुनौतीहरू छन् । सबै आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित अर्थात् डिजिटल बनाउने घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गेटवेको सहज पहुँचको अभाव, र नेपालको कमजोर साइबर सुरक्षा तथा इन्टरनेट पूर्वाधार यसका मुख्य बाधक हुन् । साथै, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाई राख्नका लागि अनुकूल कर प्रणाली निर्माण गर्नु अर्थ मन्त्रालयको पहिलो परीक्षा हुनेछ ।
यदि सरकारले यी नीतिहरूलाई कागजी दस्तावेजबाट बाहिर निकालेर चुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि सीमारहित अर्थतन्त्र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार साबित हुने निश्चित छ ।
