दोलखाको दुर्गम गोंगटारमा पुग्ने जोकोहीलाई पनि भोटेकोशी र तामाकोशीको संगमले जति मन्त्रमुग्ध पार्छ। त्यहाँ निर्मित देशकै ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विशाल संरचनाले उति नै गौरवान्वित तुल्याउँछ।
जमिनमुनि खनिएको सुरुङमार्ग हुँदै ठुलो वेगमा बगेको पानीले जब ६ वटा भीमकाय पेल्टन टर्बाइनहरूलाई फन्फनी घुमाउँछ। तब नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४५६ मेगावाट बिजुली थपिन्छ। यो बिजुली मात्र होइन, नेपाली प्राविधिकको पसिना, नेपाली इन्जिनियरिङको सामर्थ्य र स्वदेशी पूँजीको जगमा उठेको नेपाली स्वाभिमानको उज्यालो हो।
तर, जब यो उज्यालोको फेदमा रहेको वित्तीय पाना पल्टाइन्छ। तब एउटा अँध्यारो सत्य अगाडि आउँछ। गोंगटारको त्यो गर्जन सिंहदरबार र भद्रकालीका वित्तीय कोठाहरूमा पुग्दा सन्नाटामा परिणत हुन्छ। रेटिङ एजेन्सी 'इक्रा नेपाल' ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पुनः 'डी' (डिफल्ट) श्रेणीको लज्जास्पद प्रमाणपत्र भिराइदिएको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो र गौरवशाली आयोजना प्राविधिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा हुनु वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र होइन, सिंगो देशका लागि एउटा गम्भीर धक्का हो।
आखिर किन सुकाइयो त तामाकोशीको वित्तीय स्वास्थ्य ? यसको भित्री तह खोतल्दै जाँदा एउटा अकाट्य सत्य फेला पर्छ— माथिल्लो तामाकोशीको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रनुको सबैभन्दा प्रमुख, आधारभूत र दीर्घकालीन कारण यसको अत्यन्तै न्यून र अव्यावहारिक विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) दर नै हो। आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमानको कमजोर जगमा टेकेर हचुवाका भरमा गरिएको पिपिए दर नै आज यस आयोजनाका लागि 'घाँटीको पासो' बन्न पुगेको छ।
पिपिए दरको नीतिगत चक्रव्यूह र कागजको '१६ प्रतिशत' प्रतिफल
माथिल्लो तामाकोशीको वित्तीय दुर्दशाको बिउ आयोजनाको सुरुवाती चरणमै रोपिएको थियो। सन् २००७ मा आयोजनाको परिकल्पना गरिँदा यसको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (IDC) बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान गरिएको थियो। सोही न्यून लागतलाई आधार मानेर कागजी रूपमा कम्पनीको आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) १६ प्रतिशत देखाउने कसरत गरियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको लागत कम हुने भ्रमपूर्ण दाबीका आधारमा अत्यन्तै न्यून मूल्यमा पिपिए सम्झौता गर्यो। सम्झौता अनुसार माथिल्लो तामाकोशीले:
यसमा व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको मिति (COD) देखि ९ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मात्र मूल्य वृद्धि (Escalation) पाउने संकुचित व्यवस्था राखियो। जसमध्ये ३ वटा मूल्य वृद्धि आर्थिक वर्ष २०८१ सम्म उपभोग भइसकेको छ। यदि आयोजना वास्तवमै ३५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न भएको भए यो दरले केही हदसम्म वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सक्थ्यो होला। तर, जब आयोजनाको वास्तविक लागत १५३ प्रतिशतले बढेर ९० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुग्यो, तब यो पुरानो पिपिए दर आयोजनालाई निसास्याएर मार्ने नीतिगत हतियार सावित भयो।
अहिले निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्रबाटै निर्माण भइरहेका नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँको दर सजिलै पाइरहेका छन्। तर, देशको ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको ४५६ मेगावाटको आयोजना भने अझै पनि झन्डै एक दशक पुरानो सस्तो दरमा बिजुली बेच्न बाध्य पारिएको छ।
दोहोरो मार: लागत दोब्बर, तर आम्दानीको साँचो प्राधिकरणको हातमा
माथिल्लो तामाकोशीले बेहोर्नुपरेको लागत वृद्धिको कथा भ्रष्टाचार वा लापरबाहीको मात्र उपज थिएन। यसको पछाडि प्रकृतिको कठोर परीक्षा र भूराजनीतिक उतारचढाव जोडिएका थिए। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसलगत्तैको नाकाबन्दी, भोटेकोशी र तामाकोशीमा आएका विनाशकारी बाढीपहिरो, र कोभिड-१९ महामारीका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर १५ वर्ष पुग्यो।
लागत वृद्धिको वास्तविक गणित हेर्दा:
-
आयोजनाको मूल निर्माण लागत (Base Cost) ३५ अर्बबाट बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो।
-
निर्माण अवधिको ब्याज (IDC) मात्रै १३ अर्बबाट बढेर ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न पुग्यो। अर्थात्, कुल थपिएको लागतमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ त समय लम्बिँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्नुपरेको चक्रवर्ती ब्याज मात्र थियो।
-
अमेरिकी डलरको विनिमय दर प्रति डलर ८० रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा पछि १२० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्दा ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँको थप विनिमय नोक्सानी (Foreign Exchange Loss) भयो।
यसरी आयोजनाको लागत ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्दा पनि विद्युत खरिद गर्ने एकल अधिकार (Monopoly) भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए दरमा एक पैसा पनि बढाउन अस्वीकार गर्यो। आयोजनाको लागत १५३ प्रतिशतले बढ्ने, तर बिक्री गर्ने बिजुलीको दर भने एक दशक पुरानै कायम राख्ने प्राधिकरणको यो दोहोरो मापदण्ड राष्ट्रिय लगानीमाथिको ठुलो नीतिगत अन्याय हो। प्राधिकरण आफैँ यस कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो प्रवर्द्धक शेयरधनी हो। आफ्नो सहायक कम्पनीलाई घाटाको धरापमा पारेर प्राधिकरणले वित्तीय नाफाको जस लिइरहनु नैतिक रूपमा पनि सुहाउने कुरा होइन।
सुरेशराज खकुरेलको स्पष्टीकरण: रणनीतिक 'डिफल्ट' को भित्री रहस्य
इक्रा नेपालले कम्पनीलाई 'डी' (डिफल्ट) रेटिङ दिएपछि चौतर्फी रूपमा कम्पनी टाट पल्टेको हल्ला फैलियो। तर, कम्पनीका अर्थ महाशाखा प्रमुख सुरेशराज खकुरेलले यो 'डिफल्ट' को भित्री पाटो खोल्दै यसलाई वित्तीय कमजोरी नभई ऋणदातामाथि दबाब सिर्जना गर्ने 'रणनीतिक हतियार' भएको दाबी गरे। "हामीसँग बैंक खातामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद ब्यालेन्स सुरक्षित छ," खकुरेलले स्पष्ट पारे, "हामीले सावाँ नियमित तिरिरहेका छौँ। तर, ऋणदाताहरूले लिने गरेको ८.२५ र ९.२५ प्रतिशतको चर्को ब्याजदर विरुद्ध हामीले विद्रोह गरेका हौँ। हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउने ६ प्रतिशतकै दरमा मात्र अन्य ऋणदाताहरूलाई पनि ब्याज भुक्तानी गर्यौँ र बाँकी रकम रोकेर राखिदियौँ। तोकिएको भन्दा कम ब्याज भुक्तानी भएकाले इक्राले प्राविधिक रूपमा हामीलाई डिफल्ट घोषित गरिदिएको मात्र हो।"
तामाकोशीको यो विद्रोह सफल पनि हुँदै गइरहेको छ। जब कम्पनीले ७२ अर्ब रुपैयाँको ऋण वाणिज्य बैंकहरूमा स्वाप गर्ने चेतावनी दियो र वाणिज्य बैंकहरूबाट ५ वर्षका लागि स्थिर ६.५ देखि ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ४६ अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋणको लिखित अफर ऋणदाताहरूलाई देखायो। तब सरकारी ऋणदाताहरू गल्न बाध्य भए।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल टेलिकमले ब्याजदर घटाएर ३ वर्षका लागि ६.७५ प्रतिशत कायम गर्न मन्जुर गरिसकेका छन्। यद्यपि, तामाकोशी व्यवस्थापनले यसलाई ३ वर्ष मात्र नभई कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर ६.७५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राख्दै थप बार्गेनिङ अहिले पनि गरिरहेको छ।
शेयरधनीको निराशा र एक दशक लामो ऋणको सुरुङ
माथिल्लो तामाकोशीको ऋण भुक्तानी अवधि (Repayment Period) १५ वर्षको छ। जसमध्ये हालसम्म आयोजनाले ४.५ वर्षको अवधि पार गर्दै १८ वटा किस्ता भुक्तानी गरिसकेको छ। बाँकी अझै १० देखि १२ वर्ष (१२ वटा किस्ता) सम्म कम्पनीले निरन्तर ऋण र ब्याजको ठुलो भारी बोकिरहनुपर्ने निश्चित छ।
यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत स्वामित्व सर्वसाधारण नागरिक, दोलखाका आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सरकारी निकायका सञ्चयकर्ताहरूको छ। जबसम्म पिपिए दर पुनरावलोकन हुँदैन, तबसम्म कम्पनीको वार्षिक आम्दानी ऋणदाताको सावाँ-ब्याज तिर्नमै सकिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी (Retained Earnings) १२ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ। कुल शेयर पूँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको इक्विटी घटेर ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसको सीधा अर्थ हो— आगामी १० वर्षसम्म पनि सर्वसाधारण शेयरधनीहरूले एक पैसा पनि लाभांश पाउने सम्भावना छैन। दोलखाका स्थानीय बासिन्दा, जसले आफ्नो थातथलो छाडेर, दुःखजिलो गरी शेयर भरेका थिए, उनीहरूका लागि यो आयोजना केवल कागजको पानामा मात्र 'गौरव' बनेको छ, गोजीमा होइन।
रोल्वालिङ आयोजना र भविष्यको जोखिम
माथिल्लो तामाकोशीले हाल आफ्नो जलाशयको क्षमता र हिउँदे ऊर्जा बढाउनका लागि २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यसले मुख्य आयोजनाको हिउँदे विद्युत उत्पादनमा ठुलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ।
तर, मुख्य आयोजना नै वित्तीय संकटको चक्रव्यूहमा फसेका कारण रोल्वालिङ आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त छ। सामाजिक विवाद र रकमको अभावका कारण हालसम्म यसको वित्तीय प्रगति मात्र २७ प्रतिशत छ। यदि मुख्य आयोजनाको पिपिए दर बढाएर यसलाई वित्तीय राहत नदिने हो भने रोल्वालिङ आयोजना समेत अलपत्र पर्ने र त्यसले तामाकोशीको दीर्घकालीन उत्पादकत्वमै गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ।
अर्थ महाशाखा प्रमुख खकुरेलको दाबी: प्रतिस्पर्धी दर पाए पहिलो दिनमै कमाल
अर्थ महाशाखा प्रमुख खकुरेलका अनुसार तामाकोशीको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्ने एक मात्र अचुक ओखती पिपिए दरको परिमार्जन नै हो। खकुरेल भन्छन्, "हाम्रो ४५६ मेगावाटको आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र दैनिक ४ घण्टा पिकिङ (Peaking) क्षमता भएको जलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजना हो। यति ठुलो र महत्वपूर्ण आयोजनाले औसतमा निकै कम दर पाइरहेको छ। यदि हामीले पनि नयाँ आयोजना सरह बर्खामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँको प्रतिस्पर्धी दर पाउने हो भने पहिलो दिनबाटै कम्पनी वार्षिक डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ खुद नाफामा जान्छ र शेयरधनीहरूले तत्काल प्रतिफल पाउन सक्छन्।"
अहिले नयाँ निजी आयोजनाहरूले ४.८० र ८.४० रुपैयाँको दर पाउँदा नेपालकै इन्जिनियरिङले बनाएको र राज्यकै ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको आयोजनालाई भने ३.६३ र ६.९६ रुपैयाँको न्यून दरमा खुम्च्याएर राख्नु नीतिगत विभेद मात्र होइन, स्वदेशी पूँजी र श्रमको अवमूल्यन पनि हो।
निकासको बाटो: राज्यको अभिभावकत्व र नीतिगत साहसिक निर्णयको आवश्यकता
माथिल्लो तामाकोशीको वित्तीय उद्धारका लागि अब ढिला भइसकेको छ। राज्यले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बचाउन र शेयरधनीहरूलाई न्याय दिनका लागि तत्काल केही साहसिक निर्णयहरू लिनै पर्ने खकुरेलको भनाई छ।
खकुरेलका अनुसार
-
प्रतिस्पर्धी पिपिए दरको घोषणा: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशीको पिपिए दरलाई पनि नयाँ आयोजना सरह बर्खामा ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ कायम गरिदिनुपर्छ। यसले कम्पनीको वार्षिक राजस्वलाई तत्कालै २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँले बढाइदिनेछ।
-
मूल्य वृद्धि (Escalation) को अवधि थप: ९ वर्षको मूल्य वृद्धिको अवधिलाई बढाएर १५ वर्ष पुर्याइनुपर्छ, जसले गर्दा लागत वृद्धिको वित्तीय भारलाई राजस्वले थेग्न सकोस्।
-
लामो अवधिको सहुलियत ब्याजदर: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले कम्तीमा ५ वर्षका लागि ब्याजदरलाई ६.५ प्रतिशत वा सोभन्दा तल स्थिर (Fixed) राख्नुपर्छ।
अन्तमा माथिल्लो तामाकोशी केवल एउटा जलविद्युत गृह होइन; यो त नेपाल आफैँले ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने स्वाभिमानको प्रतीक हो। तर, स्वाभिमानले मात्र वित्तीय दायित्वहरू पूरा हुन सक्दैनन्। इक्रा नेपालको 'डिफल्ट' रेटिङ वास्तवमा तामाकोशी व्यवस्थापनको कमजोरी भन्दा पनि राज्यको कठोर र विभेदकारी नीतिको उपज हो।
३५ अर्बको आयोजना ९० अर्ब पुग्दा पनि पुरानै दरमा विद्युत खरिद गरिरहने प्राधिकरणको अडानले आयोजनालाई क्रमशः मृत्युतर्फ धकेलिरहेको छ। अब ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगले साहस देखाएर तामाकोशीको पिपिए दर गर्नै पर्छ। यदि यसो नगरिएमा आगामी एक दशकसम्म पनि तामाकोशी केवल ऋणदाताहरूको 'कमाउने भाँडो' मात्र बनिरहनेछ र यसलाई बनाउने नेपाली जनता भने सधैँ रित्तो हात बस्न बाध्य हुनेछन्।
