नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने यस्ता सेवाहरू अब डिजिटल माध्यमबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै "क", "ख" र "ग" वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यो नयाँ नियम लागू गरेको हो। यसअघि यो व्यवस्था नरहेकोमा राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा नयाँ बुँदा थप गरी बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा 'मेरो कित्ता' प्रणालीमार्फत् नै जग्गासम्बन्धी कार्य र राजश्व भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा गरिने जग्गाको मूल्याङ्कन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप छिटो र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अन्तरबैंक सापटीमा पनि नियम परिमार्जन
केन्द्रीय बैंकले यसै परिपत्रमार्फत अन्तरबैंक कारोबार र सापटीको नियममा समेत केही परिमार्जन गरेको छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले एकआपसमा गर्ने सापटीको अवधि बढीमा ७ दिन हुने र यसलाई नियमित कर्जा नभई अन्तरबैंक कारोबारको रूपमा मात्र गणना गर्ने नियम छ। तर, संशोधित व्यवस्था अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकहरूबीच हुने कर्जा कारोबारलाई भने अन्तरबैंक सापटीमा गणना गरिने छैन। यद्यपि, यसरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियमन र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो निर्देशन तुरुन्त लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राम पौडेलले जारी गरेका हुन्।
