सुवास निरौला

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको 'बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५' ले नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन र सञ्चालन पद्धतिमा गम्भीर विचलन आएको सङ्केत गरेको छ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा भन्दा पनि बैंकहरूको सञ्चालन शैली, सञ्चालक समितिको भूमिका र व्यवस्थापनको स्वेच्छाचारितामाथि कडा प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी बैंकहरूको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगर्दा र व्यवस्थापनलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा संस्थागत सुशासनको जग नै हल्लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सुपरिवेक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा सञ्चालक समितिको भूमिका नीति निर्माणमा भन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हाबी भएको वा कतिपय अवस्थामा पूर्णतः निष्क्रिय रहेको फेला पारेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, कतिपय बैंकका सञ्चालकहरू साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नियुक्त भएर साधारण सभाबाट अनुमोदन मात्र गराउने गलत अभ्यासमा संलग्न छन्। यति मात्र होइन, सञ्चालक समितिले एउटै बैठकमा अत्यधिक सङ्ख्यामा कार्यसूचीहरू (Agendas) राख्ने गरेका कारण गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको र यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। कतिपय बैंकले त नयाँ बैंकिङ प्रोडक्टहरू स्वीकृत गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिगत अधिकार समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) लाई सुम्पिएर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको पाइएको छ।

संस्थागत सुशासनको सबैभन्दा कमजोर कडी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको नियुक्ति र उनीहरूको सेवा सुविधामा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सीईओहरूको करार नवीकरण गर्दा प्रचलित नियम र 'सीईओ पारिश्रमिक मार्गदर्शन' को पूर्ण पालना नभएको फेला पारेको छ। कतिपय सीईओको करारमा नियमले अनुमति नदिएका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड र घरेलु कामदार जस्ता सुविधाहरू समावेश गरिएको छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने 'प्रमुख जोखिम अधिकृत' (CRO) र 'आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुख' को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत सीईओ आफैँले गर्ने गरेको पाइएको छ। जब व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सीईओले नै आफ्नो कामको निगरानी गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्छ। तब बैंकको आन्तरिक चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त नै समाप्त हुन्छ। यसले गर्दा बैंकभित्रका जोखिमहरू लुकाउने र व्यवस्थापनको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापनमा देखिएको 'एभरग्रिनिङ' (कर्जा नवीकरणको नाममा खराब कर्जा लुकाउने प्रक्रिया) प्रति राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुपरिवेक्षणले देखाए अनुसार, बैंकहरूले त्रैमासको अन्त्यमा खराब देखिन लागेका पुराना कर्जाहरूलाई नयाँ ऋण प्रवाह गरेर भुक्तानी देखाउने गरेका छन्। यो एक प्रकारको वित्तीय छलकपट हो, जसले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर वास्तविक भन्दा राम्रो देखाउँछ। ऋणीको वास्तविक नगद प्रवाह वा ऋण तिर्ने क्षमताको विश्लेषण नगरी केवल कागजमा ऋण मिलान गर्ने यो प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीमा कृत्रिम सम्पत्ति (Artificial Assets) सिर्जना गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, कतिपय अवस्थामा ऋण प्रवाह भएको केही समयभित्रै उक्त रकम सञ्चालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा रकमान्तर भएको समेत भेटिएको छ। जुन बैंकिङ कसुर र रकमको दुरुपयोगको पराकाष्ठा हो।

कर्जाको क्षेत्रगत वर्गीकरणमा समेत बैंकहरूले 'रेगुलेटरी आर्बिट्रेज' अर्थात् नियामक व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गरेर फाइदा उठाउने प्रयास गरेको पाइएको छ। उच्च जोखिम भएका रियल एस्टेट वा ठूला कर्पोरेट कर्जाहरूलाई कम जोखिम भार भएका 'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो' मा वर्गीकरण गरेर बैंकहरूले आफ्नो पुँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) लाई कृत्रिम रूपमा बढी देखाउने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर वित्तीय अनियमितताको रूपमा लिएको छ। यस्तो गलत वर्गीकरणले गर्दा बैंकसँग हुनुपर्ने वास्तविक पुँजी कोष कम हुन पुग्छ र भविष्यमा आउने वित्तीय झड्का सहन सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। यस्तै, बैंकहरूले खराब कर्जा (NPL) को गणना गर्दा समेत पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरेको र समयमै ऋणलाई खराब सूचीमा नराखेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको अवस्था त झनै दयनीय देखिएको छ। कतिपय बैंकका लेखापरीक्षण विभागहरू जनशक्ति अभावले थलिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा तालिम प्राप्त कर्मचारीको सट्टा प्रशिक्षार्थी (Trainees) हरूबाट काम चलाउने गरिएको छ। यसले गर्दा बैंकभित्र हुने दैनिक अनियमितता र जोखिमहरूको पहिचान समयमै हुन सकेको छैन। सूचना प्रविधिको जोखिमका सम्बन्धमा प्रतिवेदनले दिएको विवरण अझै डरलाग्दो छ। सन् २०२५ मा आइपुग्दा समेत कतिपय बैंकका एटीएम र आन्तरिक प्रणालीहरू 'विन्डोज ७' जस्तो म्याद नाघिसकेको र असुरक्षित अपरेटिङ सिस्टममा सञ्चालन भइरहेका छन्। सीसीटीभी ब्याकअप ९० दिनसम्म राख्नुपर्ने नियमको उल्लंघन, सुरक्षागार्ड विना नै मोटरसाइकलमा नगद ढुवानी गर्ने जस्ता लापरबाहीले बैंकहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

वित्तीय तथ्याङ्कतर्फ हेर्दा, समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति १२.४५ प्रतिशतले बढेर ७ हजार ७ सय ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, सम्पत्तिको यो वृद्धि अनुपातमा खराब कर्जाको ग्राफ निकै तीव्र गतिमा बढेको छ। अघिल्लो वर्ष ३.७६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा (NPL) यो वर्ष ४.४४ प्रतिशत पुग्नुले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण असुलीको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। कुल २२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण खराब सूचीमा पर्नु र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) मा ४१.७७ प्रतिशतको उछाल आउनुले बैंकहरूले धितो लिलाम गरेर पनि आफ्नो पैसा उठाउन नसकेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको खुद नाफामा ५.९० प्रतिशतको सामान्य वृद्धि देखिए तापनि ब्याज आम्दानीमा भएको १५.६७ प्रतिशतको गिरावटले बैंकहरूको भविष्यको कमाइमा सङ्कट आउने सङ्केत गरेको छ।

समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको यो सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूलाई नाफा र व्यवसाय विस्तारको अन्धधुन्ध दौडभन्दा पनि संस्थागत सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन कठोर चेतावनी दिएको छ। बैंकहरूले नियमनकारी व्यवस्थालाई पालना गर्नुको सट्टा त्यसलाई छल्ने (Compliance avoids) प्रवृत्ति नत्यागेसम्म वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सक्दैन। सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई लगाम लगाउनुको सट्टा व्यवस्थापनकै प्रभावमा परेर निर्णय गर्नु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बैंकलाई निजी संस्था जसरी सञ्चालन गर्नुले निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा केवल कागजमा गरिने 'चेकलिस्ट' सुपरिवेक्षणलाई त्यागेर वास्तविक जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Risk-Based Supervision) लाई अझ कसिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता यस प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अब बैंकहरूले आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै सुशासनको मार्गमा हिँड्नुको विकल्प देखिँदैन।