सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुको तुलनामा ऋण दायित्वमा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँको वृद्धि भएको हो।
हाल कायम कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४४.८७ प्रतिशत हुन आउँछ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको परिचालन उत्साहजनक देखिए पनि वैदेशिक ऋणको प्राप्ति भने लक्ष्यको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ। अर्कोतर्फ, नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण मात्रै नेपालको वैदेशिक ऋणको भार १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
ऋण दायित्वको संरचना: बाह्य ऋणको हिस्सा बढी
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ। जेठ मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल बाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) सँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २०.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४.०० प्रतिशत रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गते कुल ऋणको सुरुवाती मौज्दात २६ खर्ब ७४ अर्ब ०४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। ११ महिनाको अवधिमा ऋणको सावाँ भुक्तानी र विदेशी विनिमय दरको उतारचढावलाई समायोजन गर्दा खुद ऋण दायित्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ।
ऋण परिचालन: आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता, वैदेशिक सहायता सुस्त
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको थियो। तर, जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनाको अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ७०.२० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्ति भएको छ। यसले सरकारले विकास निर्माण र चालू खर्च धान्नका लागि राखेको ऋणको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखाउँछ।
ऋण परिचालनको आन्तरिक र बाह्य स्रोतलाई केलाउँदा सरकार आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर देखिएको छ।
-
आन्तरिक ऋण: चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठाइसकिएको छ, जुन लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत हो। अब आन्तरिक ऋण उठाउन केवल २३ अर्ब ३३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र बाँकी छ।
-
बाह्य ऋण: यसको विपरीत, बाह्य ऋण परिचालनको अवस्था भने निकै कमजोर छ। चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिनामा लक्ष्यको ३४.०१ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब ४६ करोड ०३ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट सोचे अनुरूप ऋण सहायता जुट्न नसकेको वा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त हुँदा सोधभर्ना लिन नसकिएको स्पष्ट पार्छ। कुल प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा जम्मा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
सावाँ-ब्याज भुक्तानीको अवस्था
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी (ऋण सेवा खर्च) का लागि सरकारले कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ०१ करोड ०३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा यस शीर्षकमा ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जुन कुल वार्षिक बजेट विनियोजनको ८५.५८ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च ५.३३ प्रतिशत हुन आउँछ।
यस अवधिमा भुक्तानीको वर्गीकरण निम्न प्रकार छ:
-
आन्तरिक ऋण भुक्तानी: आन्तरिक ऋणतर्फ कुल २ खर्ब ८५ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसमध्ये सावाँ भुक्तानी २ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ (विनियोजनको ९१.६२ प्रतिशत) र ब्याज भुक्तानी ५५ अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ (विनियोजनको ५९.८२ प्रतिशत) गरिएको छ।
-
बाह्य ऋण भुक्तानी: बाह्य ऋणतर्फ कुल ६६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। बाह्य ऋण भुक्तानीमा सावाँतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेट (५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) को तुलनामा १०५.७२ प्रतिशत हो। विदेशी विनिमय दरमा भएको प्रतिकुल परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्दा बजेटले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च हुन गएको देखिन्छ। बाह्य ब्याज भुक्तानीमा भने ११ महिनामा ११ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (विनियोजनको ७५.०१ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
महिनागत रूपमा विश्लेषण गर्दा जेठ महिनामा मात्रै आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी अत्यधिक भएको देखिन्छ। जेठ महिनामा कुल ४ खर्ब ९० अर्ब २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरिएको छ।
खुद ऋण परिचालन र विनिमय दरको बढ्दो दबाब
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल ऋण प्राप्तिबाट भुक्तानी गरिएको सावाँ घटाउँदा खुद सार्वजनिक ऋण परिचालन १ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। तर, यस अवधिमा कुल ऋणको दायित्व भने २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँले बढेको छ। यसको मुख्य कारण अमेरिकी डलर लगायतका विदेशी मुद्राहरूको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनु हो।
प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी (विदेशी मुद्राको अधिमूल्यन) का कारण मात्र नेपालको ऋण दायित्वमा १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ। कुल ऋण वृद्धिमा खुद ऋण परिचालनको योगदान ४६.५५ प्रतिशत रहँदा विनिमय दरको गिरावटको योगदान ५३.४५ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात्, सरकारले नयाँ ऋण लिएर भएको ऋणको वृद्धिभन्दा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा सिर्जित ऋणको भार बढी देखिएको छ। विनिमय दरको नोक्सानीका कारण आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कायम ऋण दायित्वमा थप ५.७४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।
अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव र आगामी चुनौतीहरू
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू औंल्याएको छ:
-
आन्तरिक बजारमा तरलता संकुचनको जोखिम (Crowding Out Effect): सरकारले वैदेशिक ऋण उठाउन नसक्दा देशभित्रैबाट ९३ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाइसकेको छ। सरकारले आन्तरिक बजारबाट ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गर्दा निजी क्षेत्रले पाउने कर्जामा संकुचन आउने र ब्याजदरमा चाप पर्ने जोखिम रहन्छ।
-
वैदेशिक सहायता परिचालनमा शिथिलता: कुल विकास खर्चको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायता र ऋणमा निर्भर रहने नेपाल जस्तो मुलुकमा लक्ष्यको जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र बाह्य ऋण प्राप्त हुनुले ठूला पूर्वाधार र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निकै सुस्त रहेको पुष्टि गर्छ।
-
विनिमय दरको जोखिम (Exchange Rate Vulnerability): नेपालको बाह्य ऋण डलर र अन्य वैदेशिक मुद्रामा हुने तर भुक्तानी नेपाली रुपैयाँमा गर्नुपर्ने हुँदा विनिमय दरको सानो उतारचढावले पनि ठूलो वित्तीय नोक्सानी निम्त्याइरहेको छ। खुद वैदेशिक ऋण परिचालन जम्मा २४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हुँदा विनिमय नोक्सानी मात्र १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
(द्रष्टव्य: प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को गणना राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट २०८३ वैशाख १५ गते सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धी वार्षिक तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको हो।)
