सुवास निरौला

नेपालमा सञ्चालित मध्यम तथा ठूला व्यावसायिक कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यमा गर्ने खर्च (CSR)को दायरा र विधिमा सरकारले आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। 

संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको प्रस्तावित ‘कम्पनी ऐन, २०८२ को मस्यौदा’ मा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सरकारी एकीकृत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रावधान पारित भएमा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा आफूखुसी गर्ने खर्च र त्यसका छिद्रहरू बन्द भई राज्यले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा बजेट परिचालन हुनेछ।

के हो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)?

सरल शब्दमा भन्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी - सीएसआर) भनेको कुनै पनि व्यावसायिक संस्था वा कम्पनीले समाज र वातावरणप्रति वहन गर्ने दायित्व हो। कम्पनीहरूले समाजकै स्रोत-साधन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने भएकाले उनीहरूले आफ्नो नाफाको केही हिस्सा समाजको हित, नागरिक कल्याण र वातावरणीय सन्तुलनका लागि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता यसमा लुकेको हुन्छ।

सीएसआर अन्तर्गत कम्पनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वातावरणीय दीगोपना, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन जस्ता लोककल्याणकारी क्षेत्रमा योगदान गर्दछन्। यो केवल दान वा परोपकार मात्र नभई व्यवसायलाई समाजप्रति जिम्मेवार र दिगो बनाउने एक व्यावसायिक रणनीति पनि हो।

प्रचलित ऐन, २०६३ को तुलना र नयाँ विधेयकको आवश्यकता

प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्बन्धी कुनै ठोस, एकद्वार र एकीकृत संरचनागत व्यवस्था थिएन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन मार्फत निश्चित प्रतिशत नाफा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने सामान्य प्रावधान भए पनि कम्पनीहरूले आ-आफ्नो अनुकूलता र स्वार्थका आधारमा खर्च गर्दै आएका थिए।

विगतमा कम्पनीहरूले सीएसआरको बजेटलाई आफ्नो प्रचारप्रसार, ब्राण्डिङ वा आफ्नै सरोकारवाला संस्थामा रकम घुमाउने औजारका रूपमा समेत प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा यस्तो खर्चको पारदर्शिता र वास्तविक प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। नयाँ विधेयकको परिच्छेद २८ मा समेटिएको यो नयाँ कानुनी प्रबन्धले यस क्षेत्रमा रहेको विकृति र अपारदर्शितालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

एकीकृत कोष र शक्तिशाली सञ्चालक समिति

प्रस्तावित नयाँ विधेयकको मस्यौदा अनुसार सरकारले एक 'संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष' स्थापना गर्नेछ। उक्त कोषमा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। २५ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने साना कम्पनीहरूले पनि चाहेमा उक्त कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसरी संकलन हुने ठूलो परिमाणको रकम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय र शक्तिशाली 'कोष सञ्चालक समिति' प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरू सदस्य रहनेछन्। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सदस्य रहनेछन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार यस समितिको सदस्य सचिव रहने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। यस समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चलाई देशको राष्ट्रिय योजना र नीतिसँग जोड्ने काम गर्नेछ।

कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च हुनेछ रकम?

विधेयकको व्यवस्थाले यो कोषको रकम कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। जस अन्तर्गत मुख्य रूपमा:

• शिक्षा र जनस्वास्थ्य सुधार,

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन,

• मानवीय सहयोग तथा राहत वितरण,

• वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन,

• अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि,

• वित्तीय तथा लगानीकर्ता साक्षरता र ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,

• सांस्कृतिक क्षेत्र तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संवर्द्धन र पुनर्निर्माण,

• दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र महामारीका समयमा विशेष स्वास्थ्य सहयोग।

यसले गर्दा विगतमा जस्तो अनुत्पादक वा आफ्नै व्यावसायिक फाइदाका कार्यक्रममा सीएसआरको बजेट दुरूपयोग हुन पाउने छैन।

निजी क्षेत्रमा संशय र मिश्रित प्रतिक्रिया

यो नयाँ कानुनी प्रबन्धबारे अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। सरकारले यस व्यवस्थाबाट व्यावसायिक पारदर्शिता बढ्ने र राज्यका लक्षित समुदायसम्म वास्तविक राहत पुग्ने दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रका केही उद्यमीहरूले भने यसलाई 'अतिरिक्त कर' को रूपमा बुझ्न सक्ने संशय व्यक्त गरेका छन्।

निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूका अनुसार, सीएसआरको भावना स्वेच्छिक र स्थानीय समुदायसँग सिधै जोडिने हुनुपर्नेमा यसलाई पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा लैजाँदा कम्पनीहरूको स्थानीय समुदायसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र भावनात्मक सामीप्यता कमजोर हुन सक्छ। 

कडा कारबाहीको व्यवस्था

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार तोकिएको सीएसआर रकम कोषमा जम्मा नगरेमा कम्पनीलाई कर पछिको वार्षिक खुद नाफाको १.५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कडा सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ। संसदद्वारा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको व्यावसायिक इतिहासमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने तरिकामा एउटा ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ।