सुवास निरौला 

नेपालमा सरकार परिवर्तन र दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरणको तयारीबीच सधै एउटा गम्भीर बहस सुरु हुने गरेको छ। 

जति पटक नयाँ राजनीतिक समीकरण वा सञ्चार मन्त्री फेरिन्छन्, त्यति नै पटक 'नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकाधिकार (डुओपोली) तोड्न तेस्रो मोबाइल प्रदायक ल्याउने' पुरानो फाइल ब्युँतिने गर्दछ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नयाँ सरकार गठन भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले फेरि त्यही पुरानो विषयलाई अगाडि सारेका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले बजारमा थप नयाँ अपरेटरको आवश्यकता औंल्याएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको सम्भाव्यताका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ।

हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र मुख्य वर्चस्व रहेको नेपाली दूरसञ्चार बजारमा थप नयाँ खेलाडी प्रवेश गराउने विषयलाई लिएर अहिले बहस सुरु भएको छ।

खुला बजार अर्थतन्त्र र 'ओपन इन्ट्री, ओपन एक्जिट' को सिद्धान्त

एउटा कोणबाट हेर्दा, खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा 'ओपन इन्ट्री र ओपन एक्जिट' (सहज प्रवेश र सहज बर्हिगमन) को सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ। बजारमा आउन चाहने र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नयाँ कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउन दिनु नै उपभोक्ताको हितमा हुने तर्क लगानीकर्ताहरू गर्दछन्। विगतमा युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, हेलो नेपाल (नेपाल स्याटेलाइट) र स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनीहरू व्यावसायिक रूपमा असफल हुनुलाई राज्यको नीतिको मात्र दोष मान्न मिल्दैन।

एउटै नीतिगत व्यवस्था र बजारभित्र रहेर पुराना कम्पनीहरूले नाफा आर्जन गरिरहेको अवस्थामा नयाँ आउने कम्पनीले नवीन रणनीति, फरक प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशलता ल्याएर बजारमा स्थापित हुन सक्दैन भनी पहिले नै दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। भविष्यको व्यावसायिक यात्रा कसैले पनि पूर्वअनुमान (Future Predict) गर्न सक्दैन र यही अन्योलका बीच पनि कुनै नयाँ कम्पनी सफल हुन सक्ने सम्भावना खुला रहन्छ। व्यवसाय सफल वा असफल हुनु बजारको आफ्नै स्वाभाविक नियम हो।

बजारको संकुचित यथार्थ र विगतका भोगाइहरू

यद्यपि, नेपालको दूरसञ्चार बजारको वर्तमान तथ्य र तथ्याङ्कलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नेपालको दूरसञ्चार बजारमा सेवाको पहुँच (Penetration Rate) लगभग शतप्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्था छ। यस क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, भ्वाइस सेवाको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ भने डेटा सेवाको बजार अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी र न्यून नाफाको दर भएको क्षेत्र बनेको छ। एनसेल जस्तो स्थापित कम्पनीले समेत आफ्नो सञ्चालन खर्च कम गर्न देशका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा 'थ्रीजी' (3G) सेवा बन्द गरेर 'फोरजी' मा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको यथार्थ छ।

अर्कोतर्फ, विगतमा बन्द भएका स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) जस्ता कम्पनीहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर, फ्रिक्वेन्सी र इजाजत दस्तुर समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा करोडौं रुपैयाँ बक्यौता बाँकी नै रहन गयो। जसले राज्यको राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती सिर्जना गर्‍यो। यस्तो पूँजी-सघन  क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरी स्थापित हुन नयाँ कम्पनीका लागि वित्तीय रूपमा ठूलो चुनौती रहने तथ्यलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ हेरिएको छ।

मुख्य चासोको विषय: लाइसेन्स वितरणको आवरणमा नीतिगत चलखेलको आशंका

यस सम्पूर्ण बहसमा उपभोक्ता र अर्थतन्त्रको हितभन्दा पनि गम्भीर विषय 'लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा हुन सक्ने अपारदर्शी चलखेल' बनेको छ। बजारमा नयाँ अपरेटर थप गर्ने योजना अघि सारिँदा कतै नियमनकारी निकाय र सरकारी संयन्त्रहरू नयाँ लाइसेन्स बाँडेर 'कमाउ धन्दा' मा लाग्न खोजेका त होइनन् भन्ने संशय बजारमा व्याप्त छ।

विगतका कतिपय इजाजतपत्र वितरण र नवीकरणका निर्णयहरूमा ठूला व्यापारिक घरानाको प्रभाव र राजनीतिक मोलमोलाइका घटनाहरू सतहमा आउने गरेका थिए। त्यसैले, बजारमा नयाँ अपरेटर ल्याउने गृहकार्य गर्दा इजाजतपत्र वितरण प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसन खेल वा अपारदर्शिता नहोस् भन्नका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले सचेततापूर्वक निरन्तर खबरदारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सरकार वा प्राधिकरण यस प्रक्रियालाई आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने "कमाउ धन्दा" को माध्यम बन्न नदिन प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।

प्राधिकरणको अध्ययन र पारदर्शिताबारे प्रश्न

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ अपरेटर थप्ने विषयमा विगतदेखि नै विभिन्न अध्ययन समितिहरू बनाउँदै आएको छ। २०८१ असोजमा पनि तत्कालीन निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको थियो। तर यस्ता अध्ययनहरू समयमै सार्वजनिक नहुने र भित्रभित्रै फाइलहरू थन्किने प्रवृत्तिले राज्यको नियमनकारी निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।

नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय कुनै राजनीतिक दल वा मन्त्रीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशुद्ध प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्दछ।

चलखेलविहीन र निष्पक्ष बजारको आवश्यकता

खुला बजार नीति अन्तर्गत कुनै पनि नयाँ व्यवसायलाई बजार प्रवेशमा बन्देज लगाइनु हुँदैन। तर, नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्ने बहानामा राज्यका संयन्त्रहरू कमिसनको चक्करमा लाग्ने र लाइसेन्स वितरणलाई नै आयआर्जनको खेल बनाउने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनुपर्छ।

दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ लाइसेन्स बाँड्नुभन्दा पुराना कम्पनीहरूलाई 'पूर्वाधार साझेदारी'को नीतिगत व्यवस्था पालना गर्न लगाउनु थप प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ। तसर्थ, सरकार र प्राधिकरण कमाउ धन्दामा संलग्न नभई पूर्ण पारदर्शिता र इमानदारीका साथ यस बहसको निरुपणतर्फ लाग्नु नै आजको देशको सर्वोपरि आवश्यकता हो।