सुवास निरौला 
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा हिजो सोमबार (असार १५ गते) एउटा सुखद तर निराशाजनक ढिलाइको सन्देश प्रवाह भयो। 

एनएमबि बैंक लिमिटेडको ५ प्रतिशत बराबरको कुल ९१ लाख ८३ हजार ३ सय ५२ कित्ता बोनस शेयर अन्ततः नेप्सेमा सूचीकृत भयो। तर, यो सूचीकरण सामान्य खुसीको विषय मात्र रहेन, यसले बजारको चरम ढिलासुस्तीलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। एनएमबि बैंकको गत २०८२ पुस २४, मा सम्पन्न ३०औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको उक्त बोनस शेयर दोस्रो बजारमा आउन कुल १७२ दिन (झन्डै ६ महिना) कुर्नुपर्‍यो। एउटा वाणिज्य बैंकको बोनस शेयर खातामा आउन ६ महिना लाग्नुले नेपालको पूँजी बजारमा शेयर सूचीकरणको कछुवा गति कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

यो समस्या एनएमबि बैंकको मात्र होइन। बजारका अन्य ठुला र ब्लुचिप भनिने कम्पनीहरूको बोनस शेयर पनि लामो समयदेखि नियामक र कम्पनीहरूको दराजमा थन्किएर बसेका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०८२ पुस १९, मा सम्पन्न २६औँ साधारण सभाले पारित गरेको ५ प्रतिशत बोनस शेयर आज १७८ दिन (५ महिना २७ दिन) पुग्दा पनि सूचीकृत हुन सकेको छैन। त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको २०८२ पुस ३०, मा सम्पन्न २९औँ साधारण सभाले पारित गरेको ८ प्रतिशत बोनस शेयर पनि १६७ दिन (५ महिना १६ दिन) देखि सूचीकरणको पर्खाइमा अड्किरहेको छ।

कानुनी नियम के छ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) द्वारा स्वीकृत 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' तथा 'धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३' मा संगठित संस्थाहरूले साधारण सभाबाट लाभांश स्वीकृत भएको सामान्यतया ३० दिनभित्र सूचीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा शेयर जम्मा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, व्यावहारिक रूपमा कम्पनीहरूले प्रक्रियागत अलमल, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्वीकृतिको ढिलाइ र नेप्सेसँगको प्राविधिक मिलानका नाममा महिनौँ दिन बिताउने गरेका छन्। कानुनी प्रावधानको हुबहु पालना नहुँदा साना लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनिरहेको छ।

मूल्य समायोजनले झनै पीडा, 

बोनस शेयर घोषणा भएसँगै 'बुक क्लोज' को दिन नेप्सेले शेयरको बजार मूल्य घटाइदिन्छ (मूल्य समायोजन गर्छ)। उदाहरणका लागि, बोनस घोषणा हुनुअघि १,००० रुपैयाँ रहेको शेयर मूल्य समायोजनपछि ९५० रुपैयाँ कायम हुन सक्छ। कति बोनस शेयर दिएको हो सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन हुने गर्छ। मूल्य घट्दा लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोको मूल्य तत्कालै ओरालो लाग्छ। तर मूल्य समायोजन भएको सोही अनुपातको बोनस शेयर पाउन भने उनीहरूले ६ महिना पर्खनुपर्छ।

यसले गर्दा सामान्य लगानीकर्ताहरूले निकै ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। औषधोपचार, छोराछोरीको स्कुल फि, बैंकको ब्याज वा दैनिक गर्जो टार्नका लागि शेयर बिक्री गर्न खोज्ने सर्वसाधारणले मूल्य घटेको शेयर मात्र बेच्न पाउँछन्। जबकि उनीहरूको हकको बाँकी बोनस शेयर बजारमा बन्धक बनेर बसिरहेको हुन्छ। यसरी समयमा शेयर नपाउँदा धेरै साना लगानीकर्ताहरूले चरम तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशको बाढी: 

यही चरम ढिलासुस्तीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। हालै सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ता  रवि  अधिकारीले चिलिमे र नेपाल लाइफको नामै किटेर आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, “NLIC को नि छैन, CHCL र NLIC जस्ता कम्पनीबाटै यस्तो ६ महिनामा पनि बोनस सूचीकरण नभएपछि अरूको के कुरा!”

त्यस्तै, अर्का लगानीकर्ता दीपक सारू मगरले आफ्नो बन्धक बनेको सम्पत्तिप्रति पीडा व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, “म पनि छक्क परिरहेको छु, १ वर्ष हुन आँट्यो।” साधारण सभा सकिएको लामो समयसम्म पनि शेयर नपाउँदा उनीहरूको पीडा स्पष्ट देखिन्छ।

सेयर सूचीकृत हुनुअघि लगानीकर्ता विवश आचार्यले आफ्नो बैंक खातामा शेयर नआएको आक्रोश पोख्दै “NMB को नि भएको छैन” भनी गुनासो गरेका थिए। यस्तै, महिनौँ बितिसक्दा पनि नियमको पालना नभएको सन्दर्भमा आदि अधिकारीले निराशा व्यक्त गर्दै “जमाना भयो त” भनी टिप्पणी गरेका छन्।

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले नयाँ नियमहरू बनाएर बजार सुधारको दाबी गरे पनि बोनस शेयर सूचीकरणको यो कछुवा गतिले नियामकको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ। साना लगानीकर्ताहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र बजारको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि साधारण सभा सकिएको बढीमा ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बोनस शेयर सूचीकृत भई कारोबार योग्य हुने वातावरण बनाउन सेबोन र नेप्सेले कडा नियमन र जरिवानाको व्यवस्था गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।