नयाँ दिल्ली:
दिल्ली मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार (जुन २९) नयाँ विद्युतीय सवारी (इभी) नीति स्वीकृत गरेको छ। यो नयाँ नीतिअन्तर्गत दिल्लीमा ३० लाख भारु सम्म मूल्य पर्ने विद्युतीय कार खरिद गर्दा सडक कर र दर्ता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ।

विशेष गरी हिउँदको समयमा राजधानी दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय लिइएको हो।

मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको यो नीतिलाई अब अन्तिम स्वीकृतिका लागि उपराज्यपाल तरणजीत सिंह सन्धुकहाँ पठाइनेछ। नयाँ नीति आगामी जुलाई १ देखि लागू गर्ने योजना छ र यो सन् २०३० मार्च ३१ सम्म प्रभावकारी रहनेछ।

कुन सवारीसाधनमा कति अनुदान ?

विद्युतीय कारका लागि उपलब्ध गराइने कर छुटबाहेक नयाँ नीतिले विभिन्न वर्गका सवारीसाधन खरिद गर्दा प्रदान गरिने अनुदान (प्रोत्साहन रकम) को पनि घोषणा गरेको छ:

• विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन: खरिदकर्ताले पहिलो वर्ष ३०,०००, दोस्रो वर्ष २०,००० र तेस्रो वर्ष १०,००० भारु अनुदान पाउनेछन्।

• विद्युतीय तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन: खरिदकर्तालाई पहिलो वर्ष ५०,०००, दोस्रो वर्ष ४०,००० र तेस्रो वर्ष ३०,००० भारु अनुदान दिइनेछ।

• विद्युतीय ट्रक (N1 श्रेणी): अधिकतम ३,५०० किलोसम्म कुल तौल भएका हल्का व्यावसायिक ढुवानीका सवारीसाधन खरिद गर्नेले १ लाख भारुसम्मको अनुदान पाउनेछन्।

• स्क्र्यापिङ प्रोत्साहन: बीएस-फोर (BS-IV) वा सोभन्दा पुराना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका धनीहरूले आफ्नो पुरानो गाडी पत्रु (स्क्र्याप) गरी विद्युतीय गाडी खरिद गरेमा १ लाख भारु स्क्र्यापिङ प्रोत्साहन पाउनेछन्।

तर, हाइब्रिड (द्विइन्धन) सवारीसाधनका लागि भने कुनै अनुदान नदिइने अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। यो नीति पूर्ण रूपमा शून्य उत्सर्जन (जिरो इमिसन) गर्ने सवारीसाधनमा मात्र केन्द्रित रहेको छ।

पेट्रोल र सीएनजी सवारीसाधनमा कहिलेदेखि प्रतिबन्ध ?

यो नीतिअन्तर्गत दिल्ली सरकारले प्रदूषण फैलाउने गाडीहरूलाई विस्थापन गर्न चरणबद्ध संक्रमणकालीन योजना तयार गरेको छ:

• सन् २०२७ जनवरी १ देखि: दिल्लीमा केवल विद्युतीय अटो रिक्सा मात्र दर्ता गरिनेछ।

• सन् २०२८ अप्रिल १ देखि: नयाँ पेट्रोल र सीएनजीबाट चल्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरी केवल विद्युतीय मोडेल मात्र दर्ता गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले भनिन्, "यो दिल्लीका लागि ऐतिहासिक दिन हो। हामी आगामी जुलाई १ देखि नै दिल्ली इभी नीति लागू गर्ने लक्ष्यमा छौँ। उपराज्यपालको स्वीकृतिपछि यो सन् २०३० मार्च ३१ सम्म लागू रहनेछ।"

नयाँ नीति लागू भएपछि आगामी चार वर्षमा दिल्ली सरकारले करिब १५,००० करोड भारु बराबरको लगानी भित्रिने अपेक्षा राखेको छ। यस बजेटमध्ये ७,००० करोड भारु अनुदानका रूपमा वितरण गरिनेछ भने बाँकी ८,००० करोड भारु विद्युतीय सवारीसाधनको पूर्वाधार विकास र कर छुटका लागि खर्च गरिनेछ।

यस नीतिको मुख्य उद्देश्य विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु, चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्नु, पुराना सवारीसाधन विस्थापन (स्क्र्यापिङ) लाई बढावा दिनु र बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नु हो।

३२ हजार चार्जिङ पोइन्ट स्थापना गरिने, अनुदानका लागि अनलाइन पोर्टल

विद्युतीय सवारीसाधनको यो विशाल रूपान्तरण (EV Transition) लाई सहज बनाउन दिल्ली सरकारले राजधानीभर ३२ हजार चार्जिङ पोइन्टहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचानसमेत भइसकेको छ। यसका साथै, इभी अनुदानका लागि आवेदन दिन र वितरण प्रक्रिया चुस्त बनाउन एक छुट्टै अनलाइन पोर्टल विकास गरिनेछ।

मुख्यमन्त्री गुप्ताका अनुसार यस नीतिको दायरामा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे, एन-वान (N1) ट्रक र ग्रामीण सेवामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरू समेटिएका छन्। यो नीतिमा अनुदान प्राप्त गर्ने सवारीसाधनको सङ्ख्यामा कुनै सीमा तोकिएको छैन, जसले गर्दा अधिकतम उपभोक्ताले यसको लाभ लिन सक्नेछन्।

के हो 'N1' श्रेणीको ट्रक?

यस नीतिअन्तर्गत एन-वान (N1) श्रेणीका विद्युतीय ट्रक खरिद गर्दा १ लाख भारु अनुदान दिने व्यवस्था छ। यो श्रेणीमा सामान ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिने हल्का व्यावसायिक सवारीसाधन (Light Commercial Vehicles) पर्दछन्, जसको अधिकतम भारवहन क्षमता वा कुल तौल ३,५०० किलोग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन। सामान्यतया 'सानो हात्ती' (टाटा एस) वा सोसरहका साना ढुवानी टेम्पो तथा गाडीहरू यो श्रेणीमा पर्छन्।