सुवास निरौला 
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक 'खुला प्रतिस्पर्धा'बाट राजदूत नियुक्त गर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले निकै ठुलो हल्लाखल्ला गर्‍यो। "नयाँ कूटनीतिक युगको सुरुवात" भन्दै सरकाले यसलाई सुशासनको एउटा ठुलो कडीका रूपमा प्रचार गर्‍यो। 

खुला प्रतिस्पर्धाको नारा दिएर ४ हजारभन्दा बढी योग्य र आकांक्षी नेपाली नागरिकलाई आवेदन दिन लगाएको सरकारले आवेदन दिनेहरूको नाम भने 'गोप्य' राखेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको बाँसुरी बजाएर सत्तामा पुगेका दलहरू सामेल भएको सरकारले कूटनीतिक नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा अपनाएको यो अपारदर्शी शैलीले 'खुला प्रतिस्पर्धा' केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने र पर्दाभित्र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको पुष्टि गर्छ। किनकि खुला प्रतिस्पर्धा भनेपछि आवेदन दिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व सरकार वा सम्बन्धित निकायको हुनु पर्ने होइन र ? यस्तै आबेदनकर्ताको नाम लुकाउने काम धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको समयमा पनि गरिएको थियो। त्यस बेला पनि को कसले आवेदन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको थिएन।

पछिल्लो समय खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाम दिने तर आवेदनकर्ताको सूची भने गोप्य राख्न थालिएको छ। जसले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको मर्म नै मार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। अहिले राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यही शैली अपनाइएको छ। सबै क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा सरकारले नाम लुकाएको छैन। आफू अनुकुलको नियुक्ति गर्नु पर्ने ठाउका प्रतिस्पर्धीको को मात्रै गोप्य राख्न थालिएको छ। जस मध्ये एक रजदुत नियुक्ति पनि देखिएको छ। 

'गोपनीयता'को आवरणमा अपारदर्शिताको खेती

परराष्ट्र मन्त्रालयले १३ वटा देशका लागि राजदूत माग गर्दै आवेदन आह्वान गर्दा झन्डै ४ हजारभन्दा बढीले रुचि देखाए। तीमध्ये २ हजार ७ सय जना प्रारम्भिक छनोट (सर्टलिस्ट)मा परेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ। तर, ती प्रारम्भिक छनोटमा परेका भाग्यमानीहरू को-को हुन् ? तिनीहरूको योग्यता के हो ? विगतमा उनीहरूले देश र कूटनीतिमा के योगदान दिएका थिए ? यसको कुनै जवाफ सरकारसँग छैन।

मन्त्रालयले "आवेदकको गोपनीयताको सम्मान" गर्ने लज्जास्पद बहाना बनाएर नामहरू सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ। यो 'गोपनीयताको सम्मान' होइन, बरु 'अपारदर्शिताको संरक्षण' र 'नातावादको संस्थागत ढाकछोप' हो। यदि प्रक्रिया साँच्चै निष्पक्ष र खुला थियो भने योग्य उम्मेदवारहरूको नाम जनतासामु ल्याउन सरकार किन डराएको ? आफ्नो योग्यतामा ढुक्क भएका आवेदकहरूले आफ्नो नाम सार्वजनिक हुँदा आपत्ति जनाउने कुरै आउँदैन। स्पष्ट छ, सरकार योग्यताको कदर गर्न होइन, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गोजीबाट नाम निकाल्नका लागि यो प्रपञ्च रचिरहेको छ।

रास्वपा र मन्त्री खनालको दोहोरो चरित्रको पर्दाफास

यो पूरा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी नैतिक पतन कसैको भएको छ भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सोही पार्टीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री बनेका शिशिर खनालको भएको छ। परम्परागत पार्टीहरूको कूटनीतिक सिन्डिकेट र राजदूत बिक्री गर्ने बेथितिलाई अन्त्य गर्ने कसम खाएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको रास्वपाले अहिले पुरानै दलहरूको भन्दा बढी अपारदर्शी बाटो रोजेको छ।

रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन सकेर मन्त्रालय फर्किएका मन्त्री खनाल आफैँ यस 'गोप्य' खेलको मतियार बनेका छन्। बाहिर सुशासनको चर्को भाषण दिने र भित्र कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाउँदै नाम लुकाएर दलीय भागबन्डाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई दूतावास पठाउने दाउपेच मन्त्री खनालको कूटनीतिक असफलताको गतिलो उदाहरण हो। 

अन्य पदमा खुला, राजदूतमा किन रहस्य ?

सरकारको यो दोहोरो चरित्रलाई थप नाङ्गो पार्ने बलियो प्रमाण अन्य सार्वजनिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया हो। यसअघि सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक र प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षका लागि खुला आवेदन आह्वान गर्दा आवेदक र छनोट भएका सबैको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

यदि ती निकायहरूमा पारदर्शिता अपनाउन सकिन्थ्यो भने देशको प्रतिनिधित्व विदेशमा गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा चाहिँ फरक मापदण्ड किन अपनाइयो ? के कूटनीति भनेको जनताभन्दा माथि रहेका सीमित शासकहरूको गुप्त सम्झौता गर्ने थलो हो ? विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्नेको नाम सार्वजनिक हुँदा इज्जत नजाने, तर राजदूत बन्न चाहनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्दा 'गोपनीयता हनन' हुने कस्तो खालको तर्क हो यो ? यसले देखाउँछ कि सरकार कूटनीतिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक गरेर अन्ततः राजनीतिक प्रभाव र दलीय भागबन्डा नै हाबी गराउन चाहन्छ।

कूटनीति कि 'जागिर' को सौदाबाजी? एउटै व्यक्तिको १० देशमा आवेदन!

अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने, मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिले १० वटा फरक-फरक देशका लागि आवेदन दिएका छन्। यसले कूटनीतिको कस्तो हुर्मत लिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। कूटनीति भनेको भूगोल, इतिहास, भाषा र विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहन अध्ययन माग गर्ने क्षेत्र हो। अमेरिका जाने राजदूतको योग्यता र साउदी अरेबिया वा बंगलादेश जाने राजदूतको योग्यता तथा कूटनीतिक आवश्यकता फरक हुन्छ।

तर, यहाँ त कूटनीतिलाई केवल एउटा आकर्षक 'जागिर' को रूपमा बुझिएको छ। जहाँ जुनसुकै देश खाली भए पनि एउटै व्यक्ति आवेदन बोकेर लाइनमा बस्छ। १० वटा देशमा आवेदन हाल्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको विशिष्ट कूटनीतिक क्षमता के हो ? उनीहरू कुन देशको नीतिमा विज्ञ हुन् ? यो कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ? नाम गोप्य राखेर यस्ता 'सर्वगुण सम्पन्न' भनिएका अवसरवादीहरूलाई चोर बाटोबाट दूतावास छिराउने खेल भइरहेको छ।

१५ बुँदे मापदण्डको खिल्ली: क्रस-भेरिफिकेसन कसले गर्ने?

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतका लागि १५ वटा न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड तोकेको दाबी गरेको छ। जसमा:

• ३५ वर्ष उमेर पुगेको,

• स्नातक उत्तीर्ण,

• कूटनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अनुभव भएको,

• भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनमा सजाय नपाएको,

• विदेशी पीआर, डिभी वा स्थायी बसोबास अनुमति नलिएको,

• अंग्रेजी भाषामा विशेष दखल भएको,

• विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) मा कार्यरत नरहेको।

तर, जब आवेदकहरूको नाम नै गोप्य राखिन्छ, तब यी १५ वटा मापदण्ड साँच्चै पूरा भएका छन् कि छैनन् भनेर 'क्रस-भेरिफिकेसन' कसले गर्ने ? नाम सार्वजनिक नभएपछि कुन उम्मेदवार विदेशी संस्थाको एजेन्ट हो, कोसँग डिभी/पीआर छ, र को भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ भनेर नागरिक समाज वा सञ्चारमाध्यमले कसरी छानबिन गर्ने ? यसरी मापदण्ड देखाएर भित्रभित्रै अयोग्य र विदेशी दलालहरूलाई राजदूत बनाउने प्रपञ्च सरकारले रचेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको झापड र व्यवस्थापकीय लाचारी

प्रक्रियाको अपारदर्शितामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि अन्ततः यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यसलाई कानुनी र संस्थागत परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ। यो सरकारको कूटनीतिक र नैतिक पराजयको पहिलो प्रमाण हो।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र पौडेलले 'अहिले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने आदेश हामीलाई छैन' भन्दै लाचारी व्यक्त गर्नुले कर्मचारीतन्त्र कसरी राजनीतिक दबाबको दास बनेको छ भन्ने देखाउँछ। प्रक्रिया सुरु गर्दा पारदर्शिताको ढोल पिट्ने सरकार नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा भने रक्षात्मक बनेको छ।

सुशासनको नारा र व्यवहारको खाडल

परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री शिशिर खनालको यो कदमले वर्तमान सरकार कति दोहोरो चरित्रको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। 'खुला प्रतिस्पर्धा' केवल कूटनीतिको मानमर्दन गर्ने र आफ्ना नातेदार तथा पार्टीका कार्यकर्तालाई राजदूतको जागिर खुवाउने एउटा वैधानिक खोल मात्र बनेको छ।

गोपनीयताको यो पर्दा तुरुन्तै च्यातिएर सबै ४ हजार आवेदक र प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएसम्म यो प्रक्रियाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगातमा कुनै पनि वैधानिकता पाउने छैन। सुशासनको नारा भट्याएर कूटनीतिक मर्यादालाई बुटले कुल्चिने सरकारी रवैयाविरुद्ध नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ।