नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती गरेसँगै नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भाडा समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ मूल्य घटाएपछि यातायात व्यवसायी र सरकारले भाडा घटाउने तयारी गरेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारलाई 'वैज्ञानिक भाडादर' अनुसार नयाँ दररेट कायम गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अनुसार इन्धनको मूल्यमा आएको ठूलो गिरावटका कारण सार्वजनिक सवारीको भाडा १ देखि २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।

वैज्ञानिक भाडा प्रणाली र समायोजनको आधार

नेपालमा सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्दा इन्धनको हिस्सा ३५ प्रतिशत र अन्य पक्षहरू (जस्तै लुब्रिकेन्ट्स, टायर, पार्टपूर्जा, र मर्मत सम्भार) को हिस्सा ६५ प्रतिशत मानिने गरिन्छ ।  विगतमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा पनि वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, अहिले इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटेकाले व्यवसायीहरू आफैँ भाडा घटाउन तयार देखिएका हुन् ।

ढुवानी भाडामा भने अन्योल

यात्रुवाहक सवारीको भाडा घट्ने सुनिश्चित देखिए पनि ढुवानी गर्ने सवारी साधन (ट्रक, कन्टेनर आदि) को भाडा भने तत्काल नघट्न सक्ने महासंघले जनाएको छ । ढुवानीमा इन्धनबाहेकका अन्य सञ्चालन खर्चहरू अझै पनि उच्च रहेकाले त्यसमा तत्काल गिरावट आउने सम्भावना कम रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

अन्तरप्रदेश र प्रदेशभित्रको भाडादर

भाडा समायोजनको प्रक्रिया नेपालको संघीय संरचना अनुसार फरक-फरक निकायले गर्नेछन् । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चल्ने (अन्तरप्रदेश) लामो दूरीका सवारी साधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभागले केन्द्रबाट समायोजन गर्नेछ । तर, प्रदेशभित्रै चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनको हकमा भने सम्बन्धित प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा केही जटिलताहरू पनि देखिएका छन् । कतिपय प्रदेशहरूले विगतमा इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि भाडा बढाएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा ती प्रदेशहरूले अहिले मूल्य घट्दा पनि भाडा नघटाउन सक्ने महासंघको भनाइ छ । यसले गर्दा देशका विभिन्न भागमा भाडादरमा एकरूपता नहुने जोखिम बढेको छ ।

उपभोक्ताको अपेक्षा र सरकारी कदम

लामो समयदेखि महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारणका लागि यो भाडा कटौतीको खबर राहतपूर्ण देखिएको छ । इन्धनको मूल्य यति धेरै घट्दा पनि भाडा १-२ प्रतिशत मात्र घट्नु कम भएको केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने प्राविधिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र नयाँ दररेट तोकिने बताएको छ ।

अहिलेको 'स्वचालित मूल्य प्रणाली' अन्तर्गत इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ हुँदा मात्र भाडा समायोजन गर्ने नियम छ । यसपटक इन्धनको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएकाले भाडा समायोजन अनिवार्य बनेको हो । विभागले छिट्टै नयाँ भाडादर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसले गर्दा बजारमा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पनि केही गिरावट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले सेवा दिइरहेकै अवस्थामा मूल्य घट्दा आफूहरू सकारात्मक रहेको तर सरकारले वैज्ञानिक प्रणालीलाई अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नयाँ भाडादर लागू भएसँगै यात्रुहरूले सस्तोमा यात्रा गर्न पाउनेछन् भने ढुवानी खर्च घट्दा बजारमा महँगी नियन्त्रणमा समेत केही मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।