५६ अर्ब रुपैयाँको ऋणको पहाड, राजनीतिक हस्तक्षेपको जालो र नाम मात्रका जहाज। 

६८ वर्ष लामो इतिहास बोकेको ‘राष्ट्रिय ध्वजाबाहक’ नेपाल वायुसेवा निगम अहिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निगमको ६८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा एउटा कडा तर अनिवार्य घोषणा गरेका छन्—"अब निगमलाई सरकारी अड्डा होइन, कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ।"

प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा केवल प्रशासनिक फेरबदल मात्र होइन, बरु टाट पल्टिन लागेको संस्थालाई बचाउन चालिएको 'सर्जिकल अप्रेसन' सरह देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने नीति समेटिएको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।

निगम डुब्नुको मुख्य कारण जहाजको अभाव मात्र होइन, बरु क्षमताविहीन जनशक्तिको भर्ती र राजनीतिक लुछाचुँडी हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगमलाई वर्षौँदेखि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो 'भर्ती केन्द्र' बनाएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।

मन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरूलाई सीधा चेतावनी दिँदै भनेका छन्, "संस्था सुधार्न कठोर कदम चालिनेछ। यदि कोही कर्मचारीले यस प्रक्रियामा सहयोग गर्दैन भने उसले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ।" मन्त्रीको यो 'दमदार' अभिव्यक्तिले निगमभित्र वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको 'ट्रेड युनियन' र अकर्मण्य कर्मचारी संयन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ।

निगमसँग हाल चारवटा मात्रै जेट विमान छन्, जसमध्ये दुईवटा ए-३३० वाइडबडी जहाज मात्र सञ्चालनमा छन्। तर, यही सीमित उडानका बीच निगम ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। विगतका अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कतिसम्म जर्जर छ भन्ने कुरा यसै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निगमलाई अब व्यावसायिक र स्वायत्त बनाउनुको विकल्प छैन। कम्पनी मोडलमा जाँदा निगमले रणनीतिक साझेदार (Strategic Partner) भित्र्याउन सक्नेछ। यसले विदेशी लगानी र आधुनिक प्रविधि मात्र ल्याउने छैन, बरु निगमको व्यवस्थापनमा रहेको सरकारी ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाबलाई पनि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको सरकारले निगमलाई सेवाग्राहीमैत्री र व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहेको छ।

निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नु आफैँमा सजिलो भने छैन। निगम भित्रका शक्तिशाली कर्मचारी युनियनहरूले यसलाई निजीकरणको नाममा संस्था बेच्न लागेको भन्दै विरोध गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। साथै, ५६ अर्बको दायित्व कसले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो छ।

नेपालको आकाशमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई जोगाइराख्ने हो भने 'भरोसा' र 'नारा' ले मात्र पुग्दैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देखाएको कडा तेवर र कम्पनी मोडलको प्रस्तावले एउटा आश जगाएको छ— कि त निगम सुध्रिन्छ, कि त सधैँका लागि इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ। निगम सुधारका लागि बालेन्द्र शाहले चालेको यो कदमले आगामी दिनमा नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।