समितिको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा कुल एक हजार ८९१ जना बचतकर्ताको चार करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता तथा मिलान कार्य सम्पन्न भएको छ। जसमध्ये एक हजार ७४५ जना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख ९० हजार ८७ रुपैयाँ नगद फिर्ता गरिएको छ भने १४१ जनाको एक करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको छ। सोही अवधिमा १५४ जना ऋणीहरूबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण असुली समेत भएको समितिले जनाएको छ।
समितिले संस्थागत सुधारका लागि आन्तरिक कार्यविधि निर्माण, ऋण गणनामा एकरूपता ल्याउन नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीको विकास र कर्मचारीहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई तीव्रता दिएको छ। हाल समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीको राफसाफ प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य केहीलाई पुनःसंरचना मार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। समितिले लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लगायतका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानको कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ।
आगामी दिनका लागि समितिले अझ कडा कानूनी र प्रशासनिक कदम चाल्ने योजना बनाएको छ। जसअन्तर्गत ठूला ऋणी र जिम्मेवार सञ्चालकहरूलाई पहिचान गरी कालोसूचीमा समावेश गर्ने, उनीहरूको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सेवा प्रवाहमा समेत नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका साथै तनहुँ, पोखरा, बागलुङ र बुर्तिबाङ क्षेत्रमा रहेका सहकारीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनहरू लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विदेशमा रहेका ऋणीहरूसँग आधुनिक सञ्चार माध्यम (ह्वाट्सएप) मार्फत सम्पर्क र ताकेता गरी असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समितिको छ।
