सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत देशमा अनौपचारिक रूपमा मौलाएको मिटरब्याज वा असुरक्षित घरायसी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न प्रविधिमा आधारित पीटुपी लेनदेनलाई नियमनकारी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले समेत यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परम्परागत धितोमुखी प्रणालीको साटो आधुनिक डिजिटल कर्जाको नयाँ युग सुरु हुने देखिन्छ।

‘क्रेडिट स्कोर’ को आधारमा पीटुपीको सुरक्षा

बैंक वा अन्य वित्तीय मध्यस्थकर्ता बिना नै ऋण दिने व्यक्ति र ऋण चाहिने व्यक्तिलाई सिधै डिजिटल प्लेटफर्म वा मोबाइल एपमार्फत एकै ठाउँमा जोड्ने प्रणाली नै पीटुपी लेनदेन हो। यो प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले ‘व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली’ लाई मुख्य आधार बनाउने नीति लिइएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यक्तिको आम्दानी, कर चुक्ताको इतिहास, पुराना कर्जाहरूको भुक्तानी व्यवहार र समग्र आर्थिक अनुशासनलाई प्रविधिको माध्यमबाट विश्लेषण गरी एउटा निश्चित ‘क्रेडिट स्कोर’ (साख मूल्याङ्कन) तय गरिनेछ। यसले गर्दा ऋणदाताले डिजिटल रूपमै ऋणीको वित्तीय पृष्ठभूमि र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सजिलै यकिन गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’

यो अत्याधुनिक वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ। जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण र नियमन रहने गरी एक ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ को स्थापना गरिनेछ।

यही वित्तीय प्रविधि बजारमार्फत नै पीटुपी ऋण लगानी, क्रेडिट स्कोरिङको व्यवस्थापन र यससँग जोडिएका सम्पूर्ण प्राविधिक पाटाहरूको सञ्चालन तथा नियमन हुनेछ। साथै, नागरिकहरूको वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र नागरिक एपको प्रयोगलाई समेत थप व्यापक बनाउने सरकारको योजना छ।

विनाधितो कर्जा र अर्थतन्त्रमा नयाँ आयामको अपेक्षा

बजेट वक्तव्यको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अघि सारिएको यस व्यवस्थाले व्यक्ति तथा व्यवसायीको विगतको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरी साखका आधारमा कर्जा दिने बाटो खोल्नेछ। हालसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनका लागि घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो राख्नु अनिवार्य जस्तै रहेको अवस्थामा उच्च क्रेडिट स्कोर भएका नागरिक वा साना व्यवसायीले कुनै भौतिक धितो नराखीकनै आफ्नो साखकै भरमा सहजै पूँजी पाउन सक्नेछन्।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा बैंकहरूमा धितो राख्न नसक्ने लघु, साना तथा मझौला उद्यमी र युवाहरूका लागि पूँजी जुटाउन ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ। यसले मध्यस्थकर्ता बैंकहरूको प्रशासनिक खर्च कटौती भई ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन सक्ने र लगानीकर्ताले सिधै उचित प्रतिफल पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध हुँदा देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो एकदमै नौलो प्रणाली भएकाले सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा र सुरक्षित नियमनकारी ढाँचा तयार पार्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।