नेपाल २०८१ फागुन ९ देखि ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दै आएकोमा २०८३ असार ५ गते सार्वजनिक भएको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि सो सूचीमा कायमै राखेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको हो। ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि एफएटीएफले नेपाललाई २ वर्षको कार्ययोजना दिएको छ, जसको हरेक ४–४ महिनामा समीक्षा हुन्छ।
यसै पृष्ठभूमिमा संघीय संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परी जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसदमा पेस गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृत भई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको यस विधेयकले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) मा उल्लिखित अवधिभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार सरकारले यो कदम चालेको हो।
यस प्रस्तावित विधेयकले मुख्य गरी तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित), वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्र, विदेशी विनिमय, बिमा, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) तथा शेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकारलाई परिमार्जन गर्दै अब सम्बद्ध कसुर (प्रिडिकेट अफेन्स) सँग सम्बन्धित नभएका स्वतन्त्र प्रकृतिका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयहरू मात्र विभागले हेर्नेछ। यस्तै, विभागले गर्ने अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दा चलाउनका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशिष्टीकृत सरकारी वकील कार्यालय तोक्न सक्ने नयाँ व्यवस्था दफा २२ मा संशोधन मार्फत ल्याइएको छ भने अन्यको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयको राय बमोजिम नै मुद्दा दर्ता हुनेछ।
यो संशोधन ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि राज्यकोषमा कुनै नयाँ आर्थिक दायित्व थपिने छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन,२०६४ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू पहिले नै निर्माण भइसकेकाले नयाँ मस्यौदाको कार्यान्वयनबाट सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिँदैन। त्यस्तै, यसअघि जारी भएको अध्यादेश खारेज गरिए पनि सो अवधिमा भए गरेका कामकारबाहीलाई यो विधेयकले कानुनी वैधता दिएको छ। अध्यादेश बमोजिम विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न यस नयाँ ऐनले कुनै बाधा नपुर्याउने गरी बचाउ धारा (सेभिङ क्लज)को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको वित्तीय सुशासन कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र दातृ निकायहरूको अविश्वास टार्न यो विधेयक कोसेढुंगा साबित हुने सरकारको विश्वास छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत २०८३ असार ५ गते संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
तर, एफएटीएफको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्नबाट बच्नका लागि अब केवल यसरी कागजी कानुन संशोधनमा मात्र सीमित नभई ठोस र परिणाममुखी काम गरेर देखाउनु नेपालका लागि अनिवार्य छ। मुख्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी र अख्तियार जस्ता निकायले ठूला वित्तीय अपराध, संगठित अपराध र भ्रष्टाचारका मुद्दामा बलियो अनुसन्धान गरी अदालतबाट दोषी ठहर गराउने दर बढाउन सकेनन् भने नेपाल सिधै जोखिममा पर्नेछ। यसका साथै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति बेलैमा पहिचान गरी रोक्का राख्ने र राज्यकोषमा जफत गर्ने प्रक्रिया फितलो भएमा, संकटग्रस्त सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा र सुनचाँदी कारोबार जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कडा नियमन र शंकास्पद कारोबारको निगरानी हुन नसकेमा, तथा हुन्डी र अवैध क्रिप्टोकरेन्सीको सञ्जाललाई ध्वस्त पार्न नसकिएमा नेपाल ब्ल्याक लिस्टको बाटोमा धकेलिने निश्चित छ। यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउन नसकेमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाहरूको वित्तीय सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याउन असफल भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ संकट, रेमिट्यान्समा अवरोध र वैदेशिक लगानी तथा ऋणमा गम्भीर नाकाबन्दी जस्तै अवस्था भोग्नुपर्नेछ।
गत शनिबार राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवरण विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले तत्काल आवश्यक सुधार र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिन नसके मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए । ब्ल्याक लिस्टमा परेमा नेपालको अवस्था सोमालिया र हाइटी जस्तो मुलुकको दर्जामा पुग्ने र बाँकी दुनियाँसँगको तमाम वित्तीय सम्बन्धहरु टुट्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
