ठूला विद्युत्तीय सवारीको कर्जा मूल्य अनुपात बढ्ने संकेत, अटो व्यवसायीद्धारा स्वागत

Jul 07, 2026 05:17 PM Merolagani



सरकारले सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युत्तीय बसको कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउने संकेत गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विगत लामो समयदेखि अटो व्यवसायीहरुले कर्जा मूल्य अनुपात बढाइदिन माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको उक्त माग सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत पूरा हुने देखिएको हो । ठूला विद्युत्तीय सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो ऋण वा कर्जाको अनुपात हाल ६० प्रतिशत रहेको छ । अर्थात, ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्यहोर्छ भने ४० प्रतिशत रकम सम्वन्धित खरिदकर्ता कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युत्तीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात समायोजन हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’

मौद्रिक नीतिले विद्युत्तीय सवारीसाधन प्रति आकर्षण बढाउन र प्रवर्धन गर्न पनि यस्तो व्यवस्था गरेको कतिपयको भनाइ छ । कतिपयले सबैखाले सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले ल्याएको ठूला विद्युत्तीय सवारीसाधानको कर्जा मूल्य अनुपात समायोजन गर्ने व्यवस्थाको अटो व्यवसायीहरुले भने स्वागत गरेका छन् । ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात समायोजन गर्ने मौद्रिक नीतिका व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए ।

‘यो हाम्रालाई लागि स्वागतयोग्य विषय हो । हामीले विगतमा सवारी साधनको ‘लोन टु भ्यालू’ रेसिया बढाउनुपर्ने भनेर भन्दै आएका थियौं । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समेटेछ,’ उनले मेरो लगानीसँग बताए । हाल कायम भएको ६० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपात बढाउने नै आशयले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।




मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित

Jul 07, 2026 11:54 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ