सरकारले अघि बढाएको नयाँ पर्यटन विधेयकले देशको पर्यटन प्रशासनमा पहिलोपटक संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहको अधिकार बाँडफाँडको स्पष्ट खाका प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार पाँच तारा वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरका तारे होटल, रिसोर्ट र क्यासिनोको नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ भने तीन तारा वा सोभन्दा तल्लो स्तरका होटल, लज, रेष्टुराँ र ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार मानिएका होमस्टेको दर्ता तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। केन्द्रमा केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने यो कदमले एकातिर रैथाने पर्यटनको विकास र झन्झटमुक्त सेवाको ढोका खोलेको छ भने, अर्कोतिर तल्लो तहमा प्राविधिक क्षमताको अभाव र दोहोरो करको वित्तीय जटिलता निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ।

पर्यटन विधेयकको संसदीय यात्रा

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई हालसम्म पञ्चायतकालीन अर्थात् २०२६ सालमा बनेको ‘पर्यटन ऐन, २०२६’

ले निर्देशित गर्दै आएको छ, जसका कारण बदलिँदो संघीय ढाँचा र आधुनिक पर्यटकीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो कानून अपूर्ण देखिँदै आएको थियो। पुराना र छरिएका कानूनी व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गर्दै सरकारले ‘पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संघीय संसदमा दर्ता गराएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट विस्तृत छलफल र परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भई प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको यो विधेयक अहिले संसदीय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणमा छ। हालै मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट स्वीकृत भई यो विधेयक थप दफावार छलफल र सरोकारवालाहरूका व्यावहारिक सुझावहरू समेट्नका लागि सम्बन्धित संसदीय विषयगत समिति (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति) मा पठाइएको छ। संसदीय समितिबाट प्रतिवेदन तयार भई प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेसँगै यसले साढे पाँच दशक पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानूनको रूप लिनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी हुँदै छ कार्यक्षेत्र बाँडफाँड?

संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट भए पनि तल्लो दुई तह (प्रदेश र स्थानीय) बीचको कार्यक्षेत्र बाँडफाँड भने व्यवसायको लगानी, स्तर र भौगोलिक सीमाका आधारमा तय गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदा अनुसार मझौला स्तरका व्यवसाय, जस्तै– तीन तारा (थ्री–स्टार) सम्मका होटल, रिसोर्ट, प्रादेशिक स्तरका एजेन्सी, टुर गाइड र एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने प्रादेशिक पदमार्गहरूको नियमन तथा अनुमति दिने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ। अर्कोतर्फ, भुइँतहको रैथाने पर्यटन र साना व्यवसायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई सुम्पिइएको छ। यस अन्तर्गत ग्रामीण तथा सहरी होमस्टेको दर्ता, स्थानीय स्तरका सामान्य लज, खाजाघर, पर्यटन शुल्क संकलन तथा पालिका भित्रका स्थानीय पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्न पाउनेछन्।

प्रशासनिक पुनःसंरचनाः सहज पहुँच र कार्यक्षमताको चुनौती

यो व्यवस्था लागू भएसँगै साना पर्यटन व्यवसायीले दर्ता, नवीकरण र प्रशासनिक कामका लागि केन्द्र वा विभाग धाइरहनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

स्थानीय भौगोलिक र सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा पालिका आफैँले खुकुलो वा व्यावहारिक कार्यविधि बनाएर होमस्टे र साना होटललाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ। तर, मुख्य चुनौती प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिन्छ। नेपालका अधिकांश स्थानीय तह र कतिपय प्रदेशहरूमा पर्यटन क्षेत्र बुझेका दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार र प्राविधिक ज्ञानको ठूलो अभाव छ। यस्तो अवस्थामा होटलहरूको न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्यमा अन्योलता सिर्जना हुन सक्छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पर्यटन ऐनहरूबीच आपसी सामञ्जस्यता र स्पष्ट सिमारेखा कोरिएन भने व्यवसायीहरू नीतिगत बाझबाझ र प्रशासनिक अल्झोमा फस्ने देखिन्छ।

राजस्व संकुचनको डर

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, साना होटल र होमस्टेबाट उठ्ने दस्तुर तथा कर सिधै स्थानीय र प्रदेशको कोषमा जम्मा हुँदा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत बलियो हुने देखिन्छ। पालिकाहरूले उक्त रकमलाई स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार, पदमार्ग वा सांस्कृतिक संरक्षणमा सिधै लगानी गर्न सक्छन्, जसले ग्रामीण उद्यमशीलता र स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्छ। यद्यपि, वित्तीय संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास परिपक्व नभइसकेकाले एउटै व्यवसायमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले छुट्टाछुट्टै कर थोपर्ने जोखिम रहन्छ, जसले साना व्यवसायीको सञ्चालन लागत बढाउनेछ। अर्कोतर्फ, ठूला र आकर्षक राजस्व दिने तारे होटल तथा क्यासिनोको रोयल्टी संघकै पोल्टामा खुम्चिने भएकाले साना व्यवसायबाट मात्र उठ्ने सीमित स्रोतले स्थानीय तहलाई ठूला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम चलाउन बजेट पुग्ने देखिँदैन, जसका कारण उनीहरू वित्तीय अनुदानका लागि पुनः केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता कायम रहनेछ।