ई. रोहन कार्की ( डिल्लिश्वोर)

नेपाल आज एउटा रोचक आर्थिक मोडमा उभिएको छ। 

एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो रकम बचत भएर थुप्रिएको छ, अर्कोतिर निजी क्षेत्र, उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन।

यही बीचमा नेपालको पूँजी बजारमा झण्डै ७८ लाख डिम्याट खातामार्फत लगानीकर्ताको सहभागिता पुगेको छ। यो संख्या नेपालको सक्रिय आर्थिक वर्गको ठूलो प्रतिनिधित्व हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब रु. ८२ खर्ब निक्षेप पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह करिब रु. ५९ खर्ब रहेको छ। सीडी (Credit to Deposit) अनुपात करिब ७२ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखिन्छ। यसको अर्थ बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छ। तर प्रयोग हुन सकेको छैन।  

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—नेपालमा अहिले पैसाको अभाव होइन, उत्पादनशील लगानीको अभाव छ। यही अवस्थामा पूँजी बजारलाई केवल शेयर किनबेच गर्ने स्थानका रूपमा होइन, राष्ट्रिय विकासको वित्तीय प्लेटफर्मका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। सरकारले यदि जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादन उद्योग र नवप्रवर्तनशील कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमार्फत सर्वसाधारणको लगानी आकर्षित गर्न सकेमा बैंकमा थन्किएको पूँजी प्रत्यक्ष उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सक्छ। यसबाट रोजगारी, कर राजस्व, निर्यात र आर्थिक वृद्धि सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। नेपालको शेयर बजारलाई अझ विश्वसनीय बनाउन केही नीतिगत सुधार अपरिहार्य छन्।

दीर्घकालीन लगानीलाई कर छुट वा न्यून कर, पोर्टफोलियोमा आधारित कर प्रणाली, घाटा समायोजन (Loss Netting), नयाँ कम्पनीलाई सूचीकृत हुन सहज वातावरण, सरकारी स्वामित्वका सफल संस्थाहरूको आंशिक सूचीकरण, तथा म्युचुअल फण्ड, पेन्सन फण्ड र बीमा कोषलाई दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सक्रिय बनाउने नीति आवश्यक छ। यससँगै पूँजी बजारलाई पूर्वाधार विकाससँग जोड्न सकिन्छ।

एक्सप्रेसवे, ऊर्जा आयोजना, औद्योगिक पार्क, सिँचाइ, डिजिटल पूर्वाधार जस्ता परियोजनाका लागि “Infrastructure Bonds”, “REITs”, “Infrastructure Investment Trusts” जस्ता आधुनिक वित्तीय साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले सरकारको ऋणभार पनि कम गर्छ र नागरिकलाई प्रत्यक्ष विकासमा सहभागी गराउँछ।

७८ लाख लगानीकर्ता केवल शेयर कारोबारी होइनन्; उनीहरू करदाता, बचतकर्ता, उद्यमी, कर्मचारी र मध्यम वर्गका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको विश्वास जित्ने सरकारले आर्थिक सुधारको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक आधार निर्माण गर्न सक्छ। तर विश्वास केवल भाषणले आउँदैन। नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता, नियामकीय सुधार, छिटो निर्णय, डिजिटल सेवा र लगानीकर्तामैत्री कर प्रणालीले मात्र दीर्घकालीन विश्वास निर्माण हुन्छ।

नेपालले अब बैंकमा निष्क्रिय बसेको बचतलाई उत्पादनशील पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यदि बचत, बैंकिङ प्रणाली, पूँजी बजार र उद्योगबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिको नयाँ चक्र सुरु हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता कुनै पनि सुधारमुखी सरकारले यदि पूँजी बजारलाई केवल दलालको विषय होइन, राष्ट्रिय विकासको उपकरणका रूपमा हेरेर स्पष्ट नीति ल्याउन सक्यो भने त्यसले लाखौं लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्छ। त्यसको प्रतिफल केवल शेयर सूचकाङ्कमा मात्र होइन, उद्योग, रोजगारी, राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि देखिनेछ।

नेपालको विकासको अर्को चरण विदेशी ऋणले मात्र सम्भव छैन। त्यो चरण नेपाली नागरिकको बचत, निजी लगानी र पूँजी बजारको शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा जोडेर मात्र सम्भव छ। देश बिकासको निम्ति नेपालको पूँजी बजारलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय आएको छ। त्यसैले सरकारले गम्भिर भएर लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम गर्न अलिकति पनि कन्जुस्याई नगरोस् ।

लेखक ई. रोहन कार्की ( डिल्लिश्वोर) रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्।