कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषिगणनाको एकीकृत तथ्यांक अनुसार देशभर कृषक परिवारको संख्या बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगे पनि खेती गरिने कुल जग्गा भने घटेर २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा खुम्चिएको छ। एकातिर खेतीयोग्य जमिन घट्नु र अर्कातिर उत्पादित कृषि सामग्रीमध्ये ६८.८ प्रतिशत हिस्सा घरायसी उपभोगमै सीमित हुनुले मुलुकमा व्यावसायिक कृषि प्रणाली अझै फस्टाउन नसकेको र खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्ने जोखिमलाई उजागर गरेको छ।
जमिन घट्नुको प्रत्यक्ष असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत प्रतिविम्बित हुन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.५ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा त्यो हिस्सा उल्लेख्य रूपमा ओरालो लागेर २४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको हिस्सा भने ६२.९ प्रतिशत पुगेर अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनेको छ। कृषकको संख्या थपिने तर खेतीपाती गर्ने जमिन घट्ने यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले अंशबन्डाका कारण जग्गाको खण्डीकरण हुनु र खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ वा अन्य गैर–कृषि कार्यमा प्रयोग हुनु मुख्य कारण रहेको संकेत गर्दछ।
यसका साथै, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोको नतिजाले पनि कृषिमा आश्रित ग्रामीण क्षेत्रमै गरिबीको गहिरो प्रभाव रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औसत गरिबी २०.२७ प्रतिशत रहँदा सहरी क्षेत्रमा गरिबी १८.३४ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर बढेर २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्दा ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकासिन नसकेको स्पष्ट पार्छ। कृषिप्रधान देशमै कृषि क्षेत्रको यो खस्कँदो अवस्था र परम्परागत प्रविधिका कारण युवा पुस्ता कृषिबाट विमुख भई वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा कुल घरपरिवारको ७६.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बुझ्ने गरेको तथ्यांक छ।
तथ्यांक कार्यालयका उप–प्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीका अनुसार यी सूचकहरूले मुलुकको वास्तविक आर्थिक र सामाजिक धरातल ऐना झैँ छर्लङ्ग पारेका छन्। कृषि जग्गाको संरक्षण, भूमिको चक्लाबन्दी र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस नीतिको अभावमा अर्थतन्त्रको जग मानिने यो क्षेत्र अझै कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ, जसका लागि सरकारले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गरी तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
