मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा कानून र संविधानको व्याख्या फरक ढंगले गरिँदा मुलुकमा कानुनी संकट उत्पन्न भएको बताएका हुन् । सांसद कार्कीले प्रश्न उठाउनेहरूमाथि सरकारले निषेधको राजनीति गरेको बताए ।
उनले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि र संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लंघन भइरहेको उल्लेख गरे । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथि हुने दिनदहाडै कुटपिट र हिंसा सह्य नहुने उनको तर्क थियो । सांसद कार्कीले संखुवासभा जिल्लाका शिक्षकहरूको समस्याबारे पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराए । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले समान भूगोल र समान सेवाका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधामा विभेद भइरहेको भन्दै उनले तत्काल विभेदकारी नियम हटाउन माग गरे।
उनले भने, ‘जो प्रश्न उठाएरै सत्ता र सदनमा आए, आज उनीहरू नै प्रश्न गर्नेहरूको मुख थुन्न लागिपरेका छन् । यो निषेधको अभियान सुकुम्बासी बस्तीदेखि मिडिया हाउस हुँदै प्रतिपक्षी दलको नेताको घरसम्म पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’
यसैगरी, संखुवासभामा रहेको ‘विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ को अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्कीले सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गराएर विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएको बताए । पदाधिकारी अभावमा स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स डिग्री) का विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको र कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उनले जानकारी दिए । सांसद कार्कीले विश्वविद्यालयमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरे।
