केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै उच्च सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरूको सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात साविकको ७० प्रतिशतको सीमाबाट बढाएर बढीमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यो व्यवस्थाले पुँजी बजारमा वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीहरूको सेयरमा कर्जा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो थप सुविधा प्रदान गर्नका लागि सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीहरूको सबलता मूल्याङ्कन गर्ने विशेष विधि तय गर्नुपर्नेछ। यसका लागि संस्थाको चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा र लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित रूपमा साधारणसभा सम्पन्न भए वा नभएको जस्ता आधारहरू समेटेर अनिवार्य रूपमा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो विवरण बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तर, एकपटक प्रवाह भइसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न भने पाइने छैन। यसैगरी राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट बजेट वा स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका वा भइरहेका तर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ।
यस्ता व्यवसायीहरूको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने लचिलो नीति ल्याइएको छ। यो सुविधा २०८३ असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्नेछ र यसरी पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाहरूमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझाउने सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट ग्राहकहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भने लिन नसकेका नागरिकको हकमा हरेक ६ महिनामा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अनलाइनबाट खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नै खाता खोल्न सक्ने र नेपाल फर्केको ३५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसकेका, असक्त, असहाय नागरिक र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नै बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। सवारी साधन कर्जाको हकमा सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन र आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी साधन प्रतिस्थापनका लागि ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गरी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सारेर २०८४ साउन १ गते पुर्याइएको छ। बैंकहरूको ब्याज आम्दानीको लेखाङ्कनमा समेत परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त नभएको ब्याज आम्दानीको हकमा कर तथा बोनस कट्टा गरी बाँकी रकम नियामककीय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरिएको छ।
