तारा प्रसाद फुल्लेल
“काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर” यही उखानलाई मात दिने तर्क, वितर्कहरूले यतिबेला नेपालको पुँजीबजारको बहसलाई गलत दिशातर्फ मोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ। बजारका वास्तविक संरचनात्मक समस्या ओझेलमा पारेर, आम लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढाईएको हो।

नेपालको पुँजीबजार आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा सर्वसाधारण आवद्धता नै हो । सर्वसाधारणमा न्यूनतम १० कित्ता आईपीओ आवेदन व्यवस्थाको ठूलो योगदान रहेको विर्सनु महान भुल हुनेछ । यही व्यवस्थाले गाउँदेखि सहरसम्म, दुर्गमदेखि सुगमसम्म, विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्म, किसानदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीसम्म सबैलाई पुँजीबजारसँग जोड्ने अवसर मिलेको छ। सीमित आय स्रोत भएका लाखौं नागरिकले यही व्यवस्थाबाट पहिलो पटक शेयर बजारको अनुभव प्राप्त गरेका छन्। धेरैका लागि यो सानो लगानी, सानो आम्दानी र वित्तीय साक्षरताको पहिलो पाइला बनेको छ।

इतिहास साक्षी छ ! नेपालमा शेयर बजार प्रतिको जनचासो, डिम्याट खाता, मेरो शेयर, सी–आस्वा लगायतका सेवाको विस्तारमा यही समावेशी आईपीओ प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसैले आज बजार विकास नभएको दोष यही १० कित्ते नीतिलाई थोपर्नु तथ्यबाट टाढानु हो। वास्तविक भन्ने हो भने बजारमा देखिएको समस्याबाट ध्यान अन्तै मोड्ने प्रयास मात्रै भएको हो।

वास्तविक प्रश्न के हो भने–बजार किन गहिरो बन्न सकेन? किन तरलता, गुणस्तरीय कम्पनी, नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत सुधार, इन्ट्राडे कारोबार, छोटो सेटलमेन्ट, प्रभावकारी नियमन, बजारमैत्री कर नीति र लगानीकर्तामैत्री संरचनामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन? यी विषयमा बहस हुनुपर्ने बेला, १० कित्ते नीतालाई दोषी देखाउनु “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर” भन्नुजस्तै हो।

यदि अहिलेको व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ भने समाधान १० कित्ता हटाउनु होइन। बरु न्यूनतम आवेदन ४–५ कित्ता बनाउँदा अझ बढी नागरिकलाई अवसर प्राप्त हुनेछ। यसले साना लगानीकर्ताको पहुँच अझ फराकिलो बनाउनेछ र कसैलाई पनि अन्याय हुने छैन।

त्यसैगरी, म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको आईपीओ कोटाको निश्चित अंश विद्यार्थी कोटामा रूपान्तरण गर्ने विषय गम्भीर रूपमा विचार गर्न सकिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि बचत, लगानी र पुँजीबजारबारे व्यावहारिक ज्ञान दिनेछ । वित्तीय साक्षरता बढाउने यो दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति बन्न सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण सुधार भनेको कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्दा चुक्ता पूँजीको न्यूनतम ४० प्रतिशत आईपीओ अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। अहिले कतिपय कम्पनीले केवल १० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर ९० प्रतिशत शेयर सीमित संस्थापक वा सञ्चालक समूहकै नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो संरचनाले बजारमा फ्लोटिङ शेयर कम हुन्छ। कारोबार सीमित हुन्छ। मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउने सम्भावना बढ्छ र बजारको पारदर्शिता तथा निष्पक्षतामा समेत असर पर्छ ।

नेपालको पुँजीबजारलाई केही सीमित समूहको बजार होइन। करोडौं नेपालीको साझा बजार बनाउने हो भने नीतिहरू पनि समावेशी हुनुपर्छ। आम नागरिकको सहभागिता घटाउने होइन, अझ विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ। बजारको गहिराइ बढाउने, नयाँ कम्पनी ल्याउने, फ्लोटिङ शेयर बढाउने, लगानीकर्ताको विश्वास मजबुत बनाउने र नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिने बेला आएको छ।

अन्ततः, नेपालको पुँजीबजारको समस्या १० कित्ते आईपीओ नीति होइन। समस्या भनेको संरचनात्मक सुधारमा ढिलाइ, सीमित फ्लोट, कमजोर नीतिगत कार्यान्वयन र बजार विस्तारप्रतिको उदासीनता हो। त्यसैले बहस पनि यिनै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा, हामी फेरि पनि “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर” कै उदाहरण दोहोराइरहेका हुनेछौं।

जय पुँजीबजार !