अब राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र (अर्थात् साउन १५ गतेभित्र) प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई पनि सोझै नाफामा देखाउन पाइनेछ । यसका लागि उक्त रकम नियामकीय कोषमा लैजानु पर्ने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार (३१ असार, २०८३) एक एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यस्ताे व्यवस्था गरेकाे हाे ।