दिपेश ढकाल

नेपालको पूँजी बजार लामो समयदेखि कमजोर र जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड अवधिमा देखिएको अस्थायी उछाललाई अपवादका रूपमा लिन सकिए पनि समग्र रूपमा हेर्दा बजारले स्थायित्व, विश्वसनीयता र सुदृढ संरचना निर्माण गर्न अझै सफल हुन सकेको छैन।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सूचकमा देखिने अस्वाभाविक उतारचढाव, छोटो अवधिको सट्टेबाजी प्रवृत्ति र दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको अभावले बजारलाई अझ कमजोर बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पूँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र स्थिर बनाउने दिशामा व्यापक नीतिगत सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ।

विकसित देशहरूको अभ्यास हेर्दा पूँजी बजारलाई केवल तत्कालीन नाफामा सीमित गरिएको हुँदैन। न्युयोर्क स्टक एक्सचेञ्ज, लण्डन स्टक एक्सचेञ्ज तथा फ्रयाङ्कफर्ट स्टक एक्सचेञ्ज जस्ता बजारहरूमा कम्पनी केही वर्ष घाटामा रहे पनि यदि भविष्यमा राम्रो सम्भावना, नवीनता र विस्तारको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ भने आईपीओ जारी गर्न पाउँछ। तर यस्तो अवसर कडा पारदर्शिता, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र सम्पूर्ण वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जानकारी खुला रूपमा सार्वजनिक गर्ने कर्तव्यसँग जोडिएको हुन्छ। यसले लगानीकर्तालाई वास्तविक जोखिम बुझेर सूचित निर्णय लिन सक्षम बनाउँछ र बजारमा विश्वास कायम राख्छ।

भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र बम्बे स्टक एक्सचेञ्जमा पनि आईपीओ प्रणाली व्यवस्थित र सन्तुलित रूपमा सञ्चालन हुन्छ। त्यहाँ कम्पनीले नाफा कमाएको हुनुपर्छ वा वैकल्पिक रूपमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बलियो सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। यसले कमजोर, अविश्वसनीय वा केवल पूँजी संकलनका लागि आएका कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न रोक्छ। यसैगरी, विकसित बजारहरूमा कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था, सम्भावित जोखिम, ऋण संरचना, र स्वामित्वको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षित राख्छ।

नेपालमा भने आईपीओ वितरणको अभ्यास अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट नभई सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिन्छ। यसले छोटो अवधिमा प्रवर्तकलाई फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा आम लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले लगातार घाटामा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा स्पष्ट, कडा र वैज्ञानिक नीति आवश्यक छ। केवल पूँजी संकलनको माध्यमका रूपमा आईपीओ प्रयोग हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नैपर्छ।

यससँगै प्रवर्द्धक शेयरको लक–इन अवधि पूँजी बजारको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। विकसित देशहरूमा प्रवर्तक र प्रारम्भिक लगानीकर्तालाई निश्चित अवधिसम्म आफ्नो शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ, जसले उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन विकासप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। नेपालमा पनि लक–इनको व्यवस्था भए तापनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। यदि यसमा कमजोरी रह्यो भने प्रवर्तकहरूले बजारमा उच्च मूल्य हुँदा शेयर बेचेर बाहिरिने र पछि कम्पनी कमजोर हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नोक्सानी हुने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले लक–इन अवधिलाई स्पष्ट, कडा र अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ।

नेप्से बजारको अर्को गम्भीर समस्या राजनीतिक प्रभाव हो। बजारको दिशा कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्री वा नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको देखिन्छ, जुन स्वस्थ पूँजी बजारका लागि अत्यन्त हानिकारक हो। शेयर बजार व्यक्तिविशेषको निर्णयले होइन, स्थायी नीति, स्पष्ट नियम र संस्थागत संरचनाले सञ्चालन हुनुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्से जस्ता संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी दीर्घकालीन नीति अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्छ, ताकि नेतृत्व परिवर्तन भए पनि बजारमा स्थायित्व कायम रहोस्।
बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ र मूल्य हेरफेर अर्को गम्भीर चुनौती हो। यदि कुनै शेयरको मूल्य बिना कुनै स्पष्ट कारण एकै दिनमा अत्यधिक बढ्ने वा घट्ने, कारोबार मात्रा असामान्य रूपमा बढ्ने अवस्था देखिन्छ भने नियामक निकायले तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्छ। यस्ता गतिविधिले बजारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता दुवैमा गम्भीर असर पार्छ। विकसित देशहरूले यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै वास्तविक समयमै कारोबार निगरानी गर्ने प्रणाली अपनाएका छन्। नेपालले पनि डिजिटल अनुगमन प्रणाली, स्वचालित अलर्ट व्यवस्था, कडा दण्ड र पारदर्शी अनुसन्धान प्रक्रियालाई लागू गर्नुपर्छ।

नेपालको शेयर बजारका पाँच प्रमुख कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। पहिलो, कमजोर नियमन र कानुन कार्यान्वयन। दोस्रो, संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव, जसका कारण बजार अत्यधिक अस्थिर हुन्छ। तेस्रो, सूचीकृत कम्पनीहरूको सीमितता र क्षेत्रगत विविधताको कमी। चौथो, सूचना असमानता, जहाँ सबै लगानीकर्ताले समान रूपमा जानकारी पाउँदैनन्। पाँचौं, अत्यधिक सट्टेबाजी प्रवृत्ति, जसले बजारलाई वास्तविक मूल्यभन्दा टाढा लैजान्छ। यीमध्ये सबैभन्दा गम्भीर समस्या नियामकीय कमजोरी नै हो, किनकि यसले अन्य सबै समस्या उत्पन्न र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ।

सार्वजनिक लगानीलाई सुरक्षित बनाउन अब ठोस सुधार आवश्यक छ। आईपीओ स्वीकृतिका लागि कडा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ, जसमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थिति, व्यवसायिक सम्भावना र जोखिम स्पष्ट मूल्यांकन गरिनुपर्छ। प्रवर्तक शेयरको लक–इन अवधि कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। वित्तीय नीति स्थिर र दीर्घकालीन हुनुपर्छ, जसलाई कुनै एक व्यक्तिको परिवर्तनले असर नपारोस्। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेर विरुद्ध प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली र कडा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, आम लगानीकर्तालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी सूचनामा आधारित निर्णय लिन सक्षम बनाइनुपर्छ।

अन्ततः, पूँजी बजार कुनै जुवा स्थल होइन, यो राष्ट्रको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। यदि कडा नीति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावकारी नियमन, प्रविधिमैत्री निगरानी र लगानीकर्ता सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सुधारहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने नेपालको शेयर बजार केवल स्थिर र विश्वसनीय मात्र होइन, समावेशी, दिगो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ। अल्पकालीन लाभका लागि हुने अव्यवस्थित र अनैतिक अभ्यासहरूलाई नियन्त्रण गर्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्न सकिएमा पूँजी बजारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत आधार दिनेछ। त्यसैले अबको प्राथमिकता स्पष्ट छ, नीतिगत दृढता, संस्थागत सुदृढीकरण र पारदर्शी अभ्यासमार्फत उज्यालो, सुरक्षित र समृद्ध भविष्यतर्फ उन्मुख नेपालको पूँजी बजार अवश्य निर्माण हुनेछ।