नयाँ सरकार गठन भएयता शेयर बजारले सुखद लय समात्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले आज मध्यान्ह १२ बजे सिंहदरबारमा पूँजी बजारका नियामक निकाय,ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूलाई डाकेर 'संकटकालीन' छलफल गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी एक ब्रोकरका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले बजार घट्नुको प्राविधिक र नीतिगत कारणबारे निकै गहिरो चासो राखेका छन्। सो अवसरमा ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले बजार सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूको विस्तृत सूची (कार्ययोजना) प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त कार्ययोजनामा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुधारका बुँदाहरू समेटिएका छन्।

भेटमा सहभागी ब्रोकरहरूले बजार संकुचित हुनुमा पुराना र अव्यवहारिक नियमहरू बाधक रहेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरेका छन्। उनीहरूले मुख्यगरी धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले 'इन्ट्रा-डे' (दिनभरिमा किनेर सोही दिन बेच्न पाउने) र 'सर्ट सेल' (खातामा शेयर नभए पनि पछि किन्ने सर्तमा बेच्न पाउने) सुविधा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसले बजारमा तरलता बढाउने र कारोबार रकममा वृद्धि हुने दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

यस्तै, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न 'प्राइस डिस्कभरी' प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि ब्रोकरहरूले उठाएका छन्। नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएकै दिन कर्मचारी, स्थानीयबासी र साना संस्थापकहरूले धारण गरेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा कारोबारका लागि योग्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका छन्। यसले बजारमा शेयरको कृत्रिम अभाव हुन नदिने र वास्तविक मूल्य तय गर्न मद्दत पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्।

छलफलका क्रममा लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिहरू शेयर बजारमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर बजारमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। यसका साथै, ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताहरूलाई मार्जिन कर्जा सहज बनाउन बैंकहरूले ब्रोकरलाई 'होलसेल' कर्जा उपलब्ध गराउने नियम ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले पूँजीगत लाभकर (CGT) को गणना विधिमा रहेको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन्। घाटा र नाफा समायोजन नगरी नाफामा मात्र कर लिने विद्यमान व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा परेको र यसले बजारको मनोबल गिराएको जानकारी उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। इन्ट्रा-डे र सर्ट सेल सुरु गर्दा करको दर कसरी तय गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता खोजिएको सहभागी एक सदस्यले बताएका छन्।

सरोकारवालाका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बजारमा आधुनिक औजारहरू (इन्ट्रा-डे र सर्ट सेल) कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म के कुराले रोकेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले ती प्राविधिक विषयहरू तत्काल टुङ्ग्याउन र नीतिगत गाँठो फुकाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना र निजीकरणको प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिन भनेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहँदा नेप्से व्यावसायिक हुन नसकेको र सक्षम कर्मचारीको अभाव देखिएको भन्दै उनले वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बाटो छिटो खोल्न निर्देशन दिएका छन्।

यस्तै, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागीता बढाउन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत शेयर बजारमा अनिवार्य लगानी गर्ने नीति बनाउन प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई संकेत गरेका छन्। गैर-आवासीय नेपाली (NRN) हरुलाई पनि दोस्रो बजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली छिट्टै तयार गर्न उनले भनेका छन्।

आजको सिंहदरबार बैठकले शेयर बजारका लगानीकर्तामा एउटा ठूलो आशा जगाएको छ। प्रधानमन्त्री आफैँले 'डेडलाइन' तोकेर सुधारको पहल थाल्न निर्देशन दिएपछि अबको केही दिनमा नियामक निकायहरूबाट सकारात्मक निर्णयहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ। ब्रोकरहरूले बैठक निकै फलदायी भएको र सरकारले अब शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गरेको महसुस भएको बताएका छन्।