समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋण असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न १२ बुँदे नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।
ब्याज मिनाहा नहुने र नयाँ ब्याजदर कायम
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएकाले यस्तो माग राखेर दिइने निवेदनमाथि कुनै कारबाही हुने छैन। २०७६ साउन १ गतेदेखि ऋणमा १४ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ भने सोभन्दा अघिको हकमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको दर कायम हुनेछ। साथै, हर्जानाको हकमा बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋण र बचत मिलानको प्रावधान
बचतकर्ता र ऋणीहरूको सहजताका लागि समितिले बचत र ऋण मिलानको विशेष व्यवस्था गरेको छः
१. ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत र ऋण भएमा पूरै रकम मिलान गर्न सकिनेछ।
२. ५ लाखभन्दा बढी बचत भएको हकमा ५० प्रतिशत (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म) मिलान गर्न सकिनेछ।
३. यस प्रक्रियामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल रकमको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा नगद जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी ८० प्रतिशत रकम बचतसँग मिलान गर्न सकिनेछ।
कडा कानुनी कारबाही र खाता रोक्का
ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीहरूको सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्तामा सर्ने समितिले जनाएको छ। ऋण पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहनेछन्। त्यस्ता ऋणीका तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही गरिने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ।
बचतकर्ताका लागि विशेष व्यवस्था
एक करोड वा सोभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्नेछ। प्राप्त फारामको छानबिन पछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यद्यपि, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र प्राणघातक रोग लागेका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक प्रमाणका आधारमा नियमअनुसार वार्षिक एक पटक तोकिएको रकम फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
घरजग्गाबाट ऋण राफसाफको बाटो खुल्ला
समितिले हालसम्म अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) बाट बचत मिलान गर्ने कार्य सुरु नगरेको भए तापनि, ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद वा अचल सम्पत्ति लेनदेन गरी मेलमिलाप गर्न चाहेमा कार्यविधिको दफा ५ (११) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछन्। समितिले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको भर नपर्न र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
