आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत विद्युतमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयपछि सिर्जना भएको अन्योल चिर्दै प्राधिकरणले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
के थियो अन्योल ?
आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार प्राधिकरण २०८३ साउन १ गतेदेखि भ्याटमा दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि जारी हुने बिलमा भ्याट समावेश गर्न सुरु गर्यो । तर, साउन महिनामा जारी हुने धेरैजसो बिलहरू असार महिनामा खपत भएको बिजुलीको थियो । असार ३२ गतेसम्म खपत भएको बिजुलीमा भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा ग्राहक र प्राधिकरणबिच अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
असारको खपतमा भ्याट नलाग्ने
प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग गरेको समन्वयपछि विभागले असार ३२ गतेसम्मको विद्युत उपभोग तथा खपतमा भ्याट नलाग्ने प्रस्ट पारेको छ । साउन १ गतेभन्दा अगाडिको खपतलाई 'आधारभूत आवश्यकताका वस्तु' अन्तर्गत राखिएकोले त्यसमा कर छुट हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
तिरिएको रकम के हुन्छ ?
धेरै ग्राहकले साउन महिनामा प्राप्त गरेको असारको बिलमा भ्याटसहितको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यस्ता ग्राहकहरूको हकमा तिरिएको भ्याट रकमलाई प्राधिकरणले ‘अग्रिम भुक्तानी’ को रूपमा कायम गर्नेछ ।
प्राधिकरणले उक्त रकम आगामी २०८३ साल भदौ महिनाको बिलमा समायोजन गर्ने जनाएको छ । अर्थात्, भदौको बिलमा ग्राहकले तिर्नुपर्ने कुल रकमबाट असारमा तिरिएको भ्याट रकम घटाइनेछ ।
प्राधिकरणको सार्वजनिक आग्रह
विद्युत प्राधिकरणले साउन ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै ग्राहकलाई यस विषयमा ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । साउन १ गतेभन्दा पछिको (साउन महिनाको) खपतमा भने नियमानुसार भ्याट लाग्ने र त्यो साउनको अन्तिम वा भदौमा आउने बिलमा देखिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस निर्णयसँगै असारको बिलमा अतिरिक्त कर तिरेका लाखौँ ग्राहकले राहत पाउने भएका छन् ।