नयाँ सरकार आएपछि शेयर बजार बढ्छ भन्ने पूर्वअनुमान बिपरित शेयर बजार निरन्तर घट्दै गएकाे छ । शेयरमा बजारमा आएकाे पहिराे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन)मा नयाँ नेतृत्व आएपछि राेकिने अपेक्षा गरिएकाे थियाे । तर राेकिएकाे छैन् ।

शेयर बजारलाई उकास्ने याेजनाका साथ सेबाेनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

२०८३ असार ५ गते सेबाेनकाे अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. भट्टले ल्याएको नीतिले बजार उकास्ने अपेक्षा गरिएकाे छ । पूँजी बजारका लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको 'किनेकै दिन बेच्न पाउने' (इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ) र 'शेयर सापटी लिएर बेच्न पाउने' (सर्ट सेलिङ) सुविधा डा. भट्टले सन् २०२७ भित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्घाेष गरेका छन् । मार्गचित्र अनुसार सन् २०२७ भित्रै उनले यी दुई उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउने छन् । यसले दैनिक कारोबार ३० अर्ब पुर्‍याउने उनको लक्ष्यलाई मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएकाे छ । केही महिनादेखि आईपीओ आउन सकेका छैनन् ।

सेबाेनका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भट्टसँग शेयर बजार सुधारका लागि चालेका कदममा केन्द्रित रहेर मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले गरेकाे कुराकानीः

तपाईं आध्यात्मिक स्वभावको मान्छे, पहिले प्रशिक्षण क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रशासकको रूपमा बोर्डमा आउनुभएको छ। यो परिवर्तनलाई कसरी अनुभूत गरिरहनुभएको छ?

म यथार्थ भनौँ, म एक 'ओशो सन्यासी' हुँ। वि.सं. २०६० तिर, अर्थात् करिब २२-२३ वर्षअघि देखि म भगवान श्री ओशोको मार्गमा जोडिएको छु। हाम्रा गुरु सिद्धार्थ औलिया बाबाले सिकाउनुभएको सन्यासको अभ्यास जंगलमा गएर गरिने मात्र होइन, भीडभाड र कार्यक्षेत्रमै बसेर गरिने साधना हो। भीडको बीचमा पनि जो शान्त रहन सक्छ, उसले नै बुद्धत्व प्राप्त गर्छ। पहिले राष्ट्र बैंकमा हुँदा होस् वा अध्यापन क्षेत्रमा रहँदा, मैले यो साधनालाई सँगै लगेको थिएँ। अहिले बोर्डमा आउँदा पनि मलाई एउटा नयाँ साधना केन्द्रमा आएको महसुस भएको छ। म बाहिर संसारसँग वार्ता गरिरहेको हुन्छु, तर भित्र आफ्नै चेतनामा डुबुल्की मारिरहेको हुन्छु। त्यसैले यो प्रशासनिक जिम्मेवारीले मेरो आध्यात्मिक यात्रामा कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन, बरु भीडमा काम गर्ने एउटा सुन्दर अवसर दिएको छ।

अब अलि विषयगत प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको बहिर्गमनपछि तपाईंको नियुक्ति भयो। यो बीचमा प्राथमिक सेयर निष्कासन (IPO) स्वीकृत भएनन् भन्ने गुनासो छ। तपाईं आएपछि त दर्ता प्रक्रिया नै ठप्प भयो भन्ने सुनिन्छ। पुँजी सङ्कलनको मुख्य माध्यम नै यसरी लामो समय रोकिनु बजारका लागि जोखिमपूर्ण होइन र?

तपाईंले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले पदभार ग्रहण गरेको आज एक महिना पनि पुगेको छैन। म आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बोर्डमा आएँ, जहाँ काम गर्ने दिनहरू निकै कम थिए। ती सुरुवाती दिनहरूमा मैले पुँजी बजारको एउटा ठोस खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार गर्न, नीतिगत सुधारका कामहरू अघि बढाउन र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा समय खर्चिएँ। छोटो समयमै हामीले आगामी वर्षका लागि एउटा फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ।

जहाँसम्म आईपीओ (IPO) रोकिएको कुरा छ, बोर्डको अध्यक्ष आउनेबित्तिकै बिनाअध्ययन सबै फाइलमा हस्ताक्षर गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन। विगतमा कतिपय आईपीओहरूमा विवाद देखिएका थिए, जुन तपाईंहरूलाई पनि थाहै छ। हामी अहिले निश्चित वित्तीय र अन्य सूचकहरूका आधारमा ती निवेदनहरूलाई सुक्ष्म रूपमा छानबिन (Scrutinize) गर्ने प्रक्रियामा छौँ।

हामीले आईपीओ रोक्न खोजेका होइनौँ। तर, मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मर्चेन्ट बैंकरहरूको पनि हो। उनीहरूले ल्याएका कम्पनीहरू बोर्डले तोकेको मापदण्ड र पछिल्लो वित्तीय मापदण्ड (Financial Standards) अनुरूप छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। हामी चाँडै नै सबै मर्चेन्ट बैंकरहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। हाम्रा मापदण्डहरू स्पष्ट छन्। जसले ती मापदण्ड पुरा गर्छन्, उनीहरूले क्रमशः स्वीकृति पाउँछन्। बजारलाई चलायमान बनाउनु र कम्पनीहरूलाई पुँजी सङ्कलनको अवसर दिनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। प्लेयर (कम्पनी) नै भएनन् भने त रेफ्री (बोर्ड) को के काम? त्यसैले हामी कम्पनीहरूलाई बजारमा आउन प्रोत्साहित नै गर्छौँ।

भन्नाले, नयाँ आईपीओ स्वीकृत गर्नुअघि तपाईं पुरानै मापदण्डलाई कडाइका साथ हेर्दै हुनुहुन्छ कि नयाँ मापदण्ड ल्याउन खोज्नुभएको हो?

बोर्डको सञ्चालक समितिले मापदण्डहरू पहिले नै तय गरिसकेको छ। अहिलेको मुख्य काम भनेको ती मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। हामी मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउन चाहन्छौँ। उनीहरूले नै फाइलहरूलाई राम्ररी रिभ्यु गरेर पठाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसो गर्दा योग्य कम्पनीहरूले 'फास्ट ट्र्याक' बाट स्वीकृति पाउँछन् र प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदैन। मापदण्ड नपुगेका कम्पनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा लाइनमा राख्नुभन्दा सुरुमै फिल्टर गर्नु बजारका लागि राम्रो हुन्छ। हामी योग्य कम्पनीलाई बजारमा आउन कहिल्यै रोक्दैनौँ।

अनि यो दर्ता प्रक्रिया नै रोकिएको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ? वेबसाइटमा कुनै नयाँ दर्ता देखिएको छैन नि?

दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छैन। डकुमेन्ट नपुगेका फाइलहरूलाई तलैबाट चेकलिस्ट अनुसार हेर्ने काम भइरहेको छ। आवश्यक कागजपत्र पुरा भएपछि मात्र मेरो टेबलमा आइपुग्छ। भर्खरै पनि केही फाइलहरू दर्ताको प्रक्रियामा छन् भन्ने जानकारी पाएको छु। डकुमेन्ट नै नपुगेका निवेदन दर्ता गरेर सङ्ख्या मात्र बढाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन। हामी सबै प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन लागिपरेका छौँ। दर्ता रोकिएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन, केवल मापदण्ड पुरा गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरिएको हो।

कम्पनीहरू दर्ता हुन आउँदा तपाईंले अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ कि सिधै दर्ता हुने प्रावधान छ?

सामान्यतया तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आवश्यक कागजातहरू पुगे–नपुगेको जाँच (स्क्रुटनी) गर्ने चलन छ। कागजात पूर्ण भएपछि मात्र दर्ताका लागि म कहाँ फाइल आइपुग्छ। कागजात नै नपुगेका फाइलहरू म सम्म आइपुग्दैनन्। अहिले केही फाइलहरू प्रक्रियामा होलान्, चेकलिस्ट अनुसार हेरिँदै होला। म कहाँ आएपछि म दर्ता गरिदिइहाल्छु। दर्ता हुनु भनेको एउटा प्रक्रिया मात्र हो, यसले खासै ठूलो प्रभाव पार्दैन। भोलि वा पर्सि सम्ममा हामी समग्र प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नेछौँ।

तपाईं पहिले अर्थ समितिमा विज्ञका रूपमा पनि रहनुभयो। अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि प्राथमिक निष्कासन (IPO) मा '९० को नेटवर्थ' को प्रावधानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईं यसप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ कि नकारात्मक?

म केवल एउटा प्रावधानमा मात्र होइन, समग्र सुधारको पक्षमा छु। कम्पनीहरूको मूल्य निर्धारणका लागि नेटवर्थ मात्र पर्याप्त आधार होइन। अब प्राथमिक बजारमा आउने कम्पनीहरूको मूल्य निर्धारण शतप्रतिशत 'बुक बिल्डिङ' विधिबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो मूल्य निर्धारणको वैज्ञानिक पद्धति हो।

यसका लागि 'योग्य संस्थागत लगानीकर्ता' (QII) हरूलाई नियमन गर्ने, उनीहरूको क्षमता जाँच्ने र सम्भावित 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) रोक्न निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ। साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सरकारी संस्थाहरूलाई पनि संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा बजारमा भित्र्याउने मेरो चाहना छ। उनीहरूले बजारलाई स्थायित्व र तरलता दिन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्, जुन सरकारको पनि प्राथमिकतामा छ।

त्यसो भए अब फेस भ्यालु (अंकित मूल्य) मा आईपीओ निष्कासन गर्ने पद्धति परिवर्तन गरेर बुक बिल्डिङमै जाने तयारी हो? यो कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ?

हो, QII मार्फत मूल्य निर्धारण हुने प्रणाली नै पारदर्शी र व्यवस्थित हुन्छ। यसका मापदण्डहरू मैले तयार पारिसकेको छु। म मेरो कार्यकालको प्रत्येक सेकेन्डलाई महत्त्व दिन्छु, त्यसैले समय खेर फाल्ने पक्षमा छैन। अहिले हाम्रो प्राथमिकता दोस्रो बजार र बजेटमा घोषणा गरिएका उपकरणहरूको कार्यान्वयनमा छ।

प्राइमरी मार्केटका डकुमेन्टहरू पनि तयार भइसकेका छन्। हामी यी मस्यौदाहरू बजारमा पठाउँछौँ, सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिन्छौँ र छलफल गर्छौँ। बोर्डले नियमहरू जबरजस्ती थोपर्ने भन्दा पनि सबैको सहभागितामा 'हाम्रो नियम' भन्ने भावनाका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ।

बुक बिल्डिङमा एउटै व्यापारिक समूह (Group) अन्तर्गतका धेरै कम्पनीहरू QII का रूपमा सहभागी हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको चर्चा छ। के अब यस्ता कम्पनीहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड बन्छ?

पक्कै पनि, स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न कडा मापदण्ड बन्छ। त्यस्तो मापदण्डले तपाईंले उठाउनुभएको विषयलाई पूर्ण रूपमा समेट्नेछ।

दोस्रो बजारको कुरा गरौँ, तपाईंले 'सर्ट सेलिङ' (Short Selling) ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ। बजारमा यसको सकारात्मक चर्चा छ। यो कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउला?

सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनका चारवटा मुख्य चरणहरू छन्:

१. मार्जिन लेन्डिङ: अहिले भइरहेको मार्जिन लेन्डिङ वास्तविक होइन। वास्तविक मार्जिन लेन्डिङका लागि ब्रोकर र बैंकबीच फन्डिङ मेकानिजम हुनुपर्छ। ब्रोकरले बैंकबाट सस्तो दरमा ऋण लिएर ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने र सेयर ब्रोकरको 'लियन' (Lien) मा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ।

२. इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ: मार्जिन लेन्डिङ व्यवस्थित भएपछि आजै किनेर आजै बेच्न मिल्ने इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ सुरु हुन्छ।

३. सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ (SLB): सेयर सापटी दिने र लिने प्रणाली।

४. सर्ट सेलिङ: माथिका तीनवटा खुड्किला पार गरेपछि अन्त्यमा 'कभर्ड सर्ट सेलिङ' (Covered Short Selling) को चरणमा पुगिन्छ।

यसका लागि नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर र धितोपत्र बोर्ड आफैँ पनि प्राविधिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। मैले १३ वटा अनुसूचीसहितको विस्तृत कार्यविधि र जोखिम व्यवस्थापनको खाका तयार पारिसकेको छु। मन्त्रीज्यूलाई पनि यसबारे जानकारी गराइसकेको छु। हामी चाँडै नै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। मेरो उद्देश्य नियम मात्र बनाउने होइन, यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।

तपाईंको कुरा सुन्दा मार्जिन लेन्डिङका लागि सिडिएससी (CDSC), नेप्से र ब्रोकरहरूले तयार पारेका अहिलेका पूर्वाधार वा सफ्टवेयरहरू पर्याप्त छैनन् र फेरि नयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ, होइन त?

अहिले भएका पूर्वाधारहरू पर्याप्त हुन सक्छन्, तर तिनमा केही कुराहरू थप (Addition) गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको 'जोखिममा आधारित नियमन र सुपरिवेक्षण' (Risk-based Regulation and Supervision) हो। बजारमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले, अहिलेको प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने केही बलिया मेकानिजमहरू थपेर यसलाई थप परिष्कृत बनाउनुपर्नेछ। मैले पुरानो व्यवस्थामा केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू थपेको छु, जसले जोखिमलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नेछ।

त्यसो भए बोर्डले यससम्बन्धी निर्देशन दिन मात्र बाँकी हो?

हामीले मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ। अब एक चरण बोर्डमा छलफल गरेपछि यसलाई सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याउँछौँ। यस सुधारको प्रक्रियामा मिडिया र आम लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। सेबोनले ल्याएका नयाँ व्यवस्थामा के राम्रा कुरा छन् र के कमी छन् भन्नेबारे तपाईंहरूले पनि बजारलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ।

मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र एसएलबी (SLB) को अवधारणा पत्र (Concept Paper) कहिलेसम्म आउँछ?

यी विषयहरू समेटिएको एउटा श्वेतपत्र जस्तै दस्ताबेज हामी छिट्टै ल्याउँदै छौँ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, विभिन्न देशका अनुभवहरू र नेपालले त्यसबाट सिक्न सक्ने पाठहरू समावेश हुनेछन्। हामीले विश्वव्यापी मापदण्ड (Universal Standards) अनुसार चल्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, विश्वभर 'राइट्स' (Rights) भनिन्छ तर नेपालमा 'राइट सेयर' भन्ने चलन छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता झुक्किन सक्छन्। यस्ता प्राविधिक शब्दावली र अभ्यासमा हामी एकरूपता ल्याउँछौँ। सुरुमा मार्जिन लेन्डिङ, एसएलबी र सर्ट सेलिङको एकीकृत अवधारणा आउनेछ किनकि यी विषयहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। त्यसको केही दिनपछि इन्ट्रा–डे ट्रेडिङको अवधारणा पनि आउनेछ।

यी नयाँ सुविधाहरू ल्याउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ कि विद्यमान ऐनमै टेकेर ल्याउन सकिन्छ?

हामीले नयाँ ऐनको ड्राफ्टिङ पनि सुरु गरिसकेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जस्तै 'धितोपत्र बोर्ड ऐन' र बजारका सहभागीहरू (ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर आदि) लाई नियमन गर्न 'धितोपत्र बजार व्यवस्थापन ऐन' गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने तयारी छ। तर, सर्ट सेलिङ वा अन्य सुविधाहरूका लागि नयाँ ऐन नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन। धितोपत्र बोर्डलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि (SOP) बनाएर यी कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। ऐनसँग नबाझिने गरी हामी तत्कालै काम सुरु गर्न सक्छौँ।

तपाईंको कार्यकालमा लगानीकर्ताले यी सुविधा प्रयोग गरेर कारोबार गर्न पाउने सुनिश्चितता छ त?

म त्यही लक्ष्यका साथ 'बुलेट' गतिमा काम गरिरहेको छु। नेप्से र सिडिएससी जस्ता निकायहरू पनि यसका लागि तयार हुनुपर्छ। धितोपत्र बोर्डले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। यदि अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पनि सोही गतिमा साथ दिए भने मेरो कार्यकालमा लगानीकर्ताले यी सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्। हामी यसलाई नियन्त्रित रूपमा 'पाइलट टेस्टिङ' गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ।

अर्थमन्त्रीज्यूले त धितोपत्र बजारलाई एसियाकै दोस्रो ठूलो स्टक एक्सचेन्ज बनाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। तर, नीति–नियमहरू बोर्डमै अड्किए भने त त्यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन होला नि?

हो, त्यसैले सरकारको सहयोगसँगै बजारका अन्य सहभागीहरू पनि उत्तिकै गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेषगरी नेप्से (NEPSE) ले आफ्नो प्रविधि र प्रणालीलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। धितोपत्र बोर्डले बजारलाई नेतृत्व (Lead) गर्ने हो। हामीले हाम्रा आवश्यकताहरू स्पष्टसँग राख्नुपर्छ र सोही अनुरूप नेप्से र सिडिएससी चल्नुपर्छ। उनीहरूको प्रविधिले हाम्रो सुधारको योजनालाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे म अब छलफल गर्दैछु।

यी सुधारका कामहरू कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ?

मेरो कार्यतालिका अनुसार मैले असोज मसान्तसम्मका लागि तय गरेका कतिपय कामहरू साउनको मध्यसम्ममै पूरा गरिसकेको छु। म भदौसम्म पर्खने पक्षमा छैन; केही दिनभित्रै अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग्नेछु र तुरुन्तै छलफल सुरु गर्नेछु। नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी (CEO) नहुनु वा संस्थागत निर्णय लिन ढिलाइ हुनु जस्ता संरचनागत समस्याहरू छन्। बैंकहरूले ब्रोकरलाई कर्जा दिने 'प्रोडक्ट' अझै तयार पारिसकेका छैनन्। यी सबैलाई समन्वय गर्दै म तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छु। हामी लगानीकर्तालाई शिक्षित बनाउँदै र जोखिम व्यवस्थापनका प्रविधिहरू सुनिश्चित गर्दै मात्र कारोबार सुरु गर्नेछौँ।

पछिल्लो समय '१० कित्ते' आईपीओ नीतिबारे निकै बहस भइरहेको छ। तपाईंले पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संकेत दिनुभएको छ। यसमा तपाईंको स्पष्ट धारणा के हो?

१० कित्ते नीतिका दुईवटा पाटा छन्। यसले लगानीकर्ताको संख्या र आधार त बढायो, जुन सकारात्मक हो। तर, यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्। लगानीकर्ता दुई प्रकारका हुन्छन्: एक, जो आफैँ अध्ययन गरेर जोखिम लिन सक्छन्; र अर्को, जोसँग लगानी गर्ने पैसा त छ तर अध्ययन गर्ने क्षमता वा समय छैन। दोस्रो वर्गका लगानीकर्ताहरूका लागि 'म्युचुअल फन्ड' वा 'पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट' (PMS) उत्तम विकल्प हुन्।

नेपालमा अहिले धेरै साना लगानीकर्ताहरू अध्ययन विना नै बजारमा प्रवेश गर्दा जोखिम बढेको छ। विकसित देशहरूमा साना लगानीकर्ताहरू म्युचुअल फन्डमार्फत बजारमा आउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूले लाभांश र पुँजीगत लाभ दुवै सुरक्षित रूपमा पाउँछन्। आईपीओमा 'बुक बिल्डिङ' विधि लागू हुँदा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (QII) ले मूल्य निर्धारण गर्छन्। जब ठूला र सरकारी संस्थाहरूले कम्पनीको सेयर किन्छन्, त्यसले सर्वसाधारणमा एक किसिमको भरोसा जगाउँछ।

हामीले १० कित्ते नीतिलाई हटाउने भन्दा पनि यसलाई कसरी थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने भन्नेबारे पुनरावलोकन गर्न खोजेका हौँ। जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दा वा कर्मचारीका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले, क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक मेकानिजम आवश्यक छ कि भन्ने विषयमा हामी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।

भन्नुको अर्थ, बुक बिल्डिङ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म १० कित्ते नीतिमा तत्कालै कुनै ठूलो परिवर्तन हुँदैन?

हो, अहिल्यै केही भइहाल्ने स्थिति छैन। हामी विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन र छलफल गर्दैछौँ। बजारलाई परिपक्व र पारदर्शी बनाउन जुन बाटो उपयुक्त हुन्छ, हामी त्यही अपनाउनेछौँ। 

भिडियाे