विभागले साउन १८ गते सोमबारदेखि उद्योग दर्ता लगायतका अधिकांश सेवाका लागि कागजी निवेदन नलिने निर्णय गरेको हो।

कुन-कुन सेवा अब अनलाइनबाट ?
विभागका अनुसार अब उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी (FDI) स्वीकृति, क्षमता विस्तार, नामसारी, र विवरण अद्यावधिक जस्ता मुख्य कार्यहरूका लागि सेवाग्राही विभागको कार्यालयमै पुग्नुपर्ने छैन। यी सबै कार्यहरू विभागको अनलाइन प्रणाली (CIMS) मार्फत सम्पन्न गरिनेछ।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था ?
प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो-छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यो कदम चालिएको विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए। यसअघि अधिकांश सेवा अनलाइन भए तापनि कतिपय कामका लागि अझै कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने 'पेपरलेस' (कागजरहित) प्रशासनको अवधारणा अनुरूप काम अघि बढाइने विभागको तयारी छ।

व्यवसायीलाई के हुन्छ फाइदा ?
यो व्यवस्था लागू भएपछि उद्योगी-व्यवसायीको समय र लागत दुवै बचत हुनेछ। विशेषगरी काठमाडौँ बाहिर रहेका व्यवसायीहरूले सामान्य कामका लागि पनि विभाग धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ। यसले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि थप सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विभागको यस निर्णयको स्वागत गर्दै यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताउनुभयो। यसबाट प्रशासनिक झन्झट कम हुने र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।

चुनौती र सावधानी
अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने तर्फ पनि सचेत गराइएको छ। इन्टरनेट वा सर्भरमा आउने अवरोधले सेवाग्राहीलाई सास्ती हुन सक्ने भएकाले प्रणालीको नियमित मर्मत, सुरक्षित पूर्वाधार र प्रभावकारी 'हेल्प डेस्क' को व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।