विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएकाे हो। थापा राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’का नेपाल प्रतिनिधि हुन्।
राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै साधारण तारिखमै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अनुमति दिइएको हो।
यो प्रकरणमा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी र बिचौलियाहरूको संलग्नताका बारेमा पनि छानबिन भइरहेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै थापा अब हिरासत बाहिरै रहेर कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्।