नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नियमन र निर्देशनहरूको उल्लंघन गर्ने तीनवटा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको पछिल्लो अनुगमनका क्रममा गम्भीर त्रुटीहरू भेटिएपछि प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक कारबाहीमा परेका हुन् ।

यसपटकको कारबाहीमा निजी क्षेत्रको प्रभु बैंक र सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकलाई सचेत गराइएको हो ।

प्रभु बैंकमा लापरबाहीः पूर्व सीईओमाथि ५ लाख जरिवाना

प्रभु बैंकमा संस्थागत सुशासनको चरम अभाव र नियामक निर्देशनको पटक–पटक अवज्ञा भएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा चरम लापरबाही गरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र केन्द्रीय बैंकलाई गलत विवरण बुझाएको पुष्टि भएको छ ।

यसै कारण बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ । कोर बैंकिङ सिस्टमको डाटा र राष्ट्र बैंकमा पठाइएको विवरण फरक पारेर वास्तविक अवस्था लुकाउन खोजेको भन्दै यो कारबाही गरिएको हो । साथै, पटक–पटकको निर्देशनपछि पनि सुधार नदेखिएको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई कबोलियतनामा समेत गराएर सुधारात्मक योजना लागू गर्न बाध्य पारिएको छ ।

सरकारी बैंकहरूलाई खाता रोक्का प्रकरणमा सचेत

सरकारी लगानी रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले खाता रोक्का सम्बन्धी नियम पालना नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै समयमै खाता रोक्का नगरेको भन्दै पहिलो पटक सचेत गराइएको छ ।

त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै खाता रोक्का गर्न ढिलाइ गरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई आगामी दिनमा यस्ता प्रक्रियागत त्रुटी नदोहोर्याउन निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको सन्देशः नियम नमाने कारबाही पक्का

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरूले बुझाउने वित्तीय विवरणको शुद्धता र कर्जा प्रवाहको गुणस्तरमा विशेष निगरानी राख्दै आएको छ । प्रभु बैंकको प्रकरणले बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै जिम्मेवार बनाउने संकेत दिएको छ भने सरकारी बैंकहरूलाई पनि नियमनको दायराभित्र कडाइका साथ राखिएको हो ।