प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि परेका विभिन्न संशोधनहरूमध्ये केन्द्रीय बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर नियुक्ति र सञ्चालक समितिको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र व्यावसायिकता जोगाउनका लागि भन्दै सांसदहरूले बैंकको माथिल्लो तहको नियुक्ति प्रक्रियामै आमूल परिवर्तनको माग गरेका छन्।

विशेषगरी डेपुटी गभर्नरको पदमा राष्ट्र बैंकभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूबिच मात्र हुने सीमित प्रतिस्पर्धाको परम्परागत प्रणाली तोड्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले बाहिरका विषयगत विज्ञलाई समेत सिफारिसमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन्। सांसदहरू लिमा अधिकारी, खुश्बु ओली, रमेश कुमार मल्ल र सुशील खड्काले संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराउँदै डेपुटी गभर्नरका लागि गभर्नरले सिफारिस गर्दा राष्ट्र बैंक बाहिरका अर्थशास्त्री वा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई समेटेर नामावली पठाउनुपर्ने कडा प्रावधानको वकालत गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकको उच्च नेतृत्वमा नयाँ सोच र बाहिरी अनुभव भित्र्याउन यो संशोधनले ठूलो ढोका खोल्ने दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा स्वार्थको बाझिने अवस्था अन्त्य गर्न र समावेशिता सुनिश्चित गर्न सांसदहरूले निर्मम संशोधन अघि सारेका छन्। सांसद परशुराम तामाङ्गले अर्थसचिव, बहालवाला वा अवकाश भएको तीन वर्ष नपुगेका वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनाउनै नपाइने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सञ्चालक समितिमा शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने नियुक्ति रोक्दै अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकहरूको दबाबमुक्त बनाउने उद्देश्य यस संशोधनले लिएको छ। यस्तै, सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता शून्यप्रायः हुने स्थिति अन्त्य गर्न सांसदहरू प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, लिमा अधिकारी, एशुदा कुमारी बराल र कमल सुवेदीले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकदेखि दुई जना महिला सञ्चालकको नियुक्ति अनिवार्य गरिनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।

केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र अवकाशपछिको काममा समेत अंकुश लगाउने गरी सांसदहरूले संसद्‌मा संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद गुरु प्रसाद बरालले राष्ट्र बैंकको मुख्य कार्यकारी अधिकृत वा उच्च पदबाट अलग भएको कम्तीमा दुई वर्ष व्यतीत नभई गभर्नर पदका लागि सिफारिस नै हुन नपाउने गरी निश्चित अवधि तोक्नुपर्ने कडा अडान राखेका छन्। यस्तै, सांसदहरू सुशील खड्का र परशुराम तामाङ्गले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको पाँच वर्षको कार्यकाल घटाएर चार वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

संसद्‌मा दर्ता भएका ७७ वटा संशोधनमध्ये सञ्चालक समितिको पुनसंरचना र नियुक्तिको पारदर्शी मापदण्डसम्बन्धी यो प्रस्ताव नै अहिले वित्तीय र राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी बहसको केन्द्र बनेको छ। राष्ट्र बैंकलाई सरकारी हस्तक्षेप र आन्तरिक घेराबन्दीबाट मुक्त गराउने दिशामा सांसदहरूले उठाएको यो संशोधन प्रस्ताव आगामी संसदीय छलफलमा मुख्य निर्णायक बन्ने देखिन्छ।